काठमाडौं- संघीय संसदमा हिन्दी भाषालाई निषेध र नेपाली भाषा प्रयोगको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ता द्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले संघीय संसदमा हिन्दी भाषा प्रयोग विरुद्धको रिटमा न्यायाधीश प्रकाश ढूंगानाको एकल इजलासले संघीय संसदका नाममा कारण देखाउँ आदेश जारी गरेको हो।

सुरुमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार नृपध्वज निरौलाले दरपीठ गरिदिएको रिट गत आइतार सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको दरपीठ बदर हुने आदेशका आधारमा मंगलबार दर्ता भएको थियो।

‘निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ?,’ सर्बोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद पाएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु।’

संसदमा भाषाको प्रयोग सम्बन्धी बहसमा बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण न्यौपाने र डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइटेल, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौड्याल, विष्णु लुइटेल, हरिप्रसाद दाहाल, केसरजंग केसी, लोकेन्द्र ओली र ज्ञानेन्द्र घलेले बहस गरेका थिए।

बहसपछि न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले संघीय संसदका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

‘नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा १ मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपीमा लेखीने नेपाली भाषा हुने व्यवस्था, संविधानको धारा १ (२) र धारा ४८ (ख) मा संविधान र कानुनको पालना गर्नु नागरिककको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘त्यसकारण विधायकहरुले संघीय संसद्का दुवै सदनमा बोल्नु भनेको सरकारी कामकाज कै लागि हो । जसलाई ऐतिहासिक महत्वका साथ इतिहास पर्यन्त अभिलेख राखिन्छ। अतः दुवै सदनमा नेपालीभाषा मात्र बोल्नु पर्छ।’

रिट निवेदनमा संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजीम उत्प्रेषणले यस अघि हिन्दी भाषामा बोलिएको सामग्री हटाइ उप्रान्त नेपाली भाषा मात्र बोल्नु/बोल्न लगाउनु भनी संघीय संसदका दुवै सदनका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।