रुकुम घटनाका दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आग्रह « Khabarhub

रुकुम घटनाका दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आग्रह


१३ जेठ २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्तरजातीय विवाहको विषयलाई लिएर यही जेठ १० गते रुकुम पश्चिममा भएको अमानवीय आपराधिक घटनाका दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अन्तरजातीय विवाहको विषयलाई लिएर भएको अमानवीय घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै सूक्ष्म र निष्पक्ष छानविन तथा अनुसन्धान गरी घटनामा संलग्न प्रत्येकलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

जातीय विभेदको पराकाष्ठाका रुपमा देखिएको उक्त घटनामा नवराज विश्वकर्मा, टीकाराम सुनार, गणेश बुढाको हत्या तथा अन्य तीन जनाको स्थिति अज्ञात रहेकोप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

देशका विभिन्न जिल्लामा विगत केही समययता बढ्दै गएको जातीय विभेदको घटनाप्रति शून्यसहनशीलता कायम गरी सबै घटनाको सूक्ष्म र निष्पक्ष अनुसन्धान गरी शीघ्र कानूनी कारवाही गर्न तथा घटनामा जीवन गुमाउनेका परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनसमेत आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समाजमा जातीय विभेदको स्थितिलाई निर्मूल पार्न व्यवस्था गरिएको नेपालको संविधानले छूवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक, जातीय तथा अन्य सामाजिक छूवाछूत तथा भेदभाव, नेपालपक्ष भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि विपरीत भएको आयोगले जनाएको छ ।

घटनाका सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि आयोगको कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय, जुम्लाबाट स्थानीय प्रहरी र प्रशासनलाई आवश्यक पत्राचार हुनाका साथै जिल्लास्थित मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समितिबाट अनुगमन भइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ जेठ २०७७, मंगलबार  ५ : २७ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन