काठमाडौं – दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफूहरुले पाउने सेवा सुविधाबापतको रु ४० लाख रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शैलुङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधा भत्ताबापतको आठ महिनाको रु ४० लाख बराबरको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत दुललले बताए ।

गाउँपालिका अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्म ४२ जना जनप्रतिनिधिले आठ महिनाको तलब सेवा सुविधा भत्ता कोरोना रोकथाम कोषमा हाल्ने बुधबार सम्पन्न गाउँ सभाले निर्णय गरेको छ ।

२०७६ चैत मसान्तसम्म सबै जनप्रतिनिधिले आठ महिनाको सेवा सुविधा लिन बाँकी रेहको थियो । अदालतले जनप्रतिनिधिलाई तलब नबुझ्न आदेश गरेपछि वाग्ममी प्रदेशले तलब नभनी सेवा सुविधाको नाममा पारिश्रमिक दिने कानून पास गरेपछि जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा बुझ्दै आएका छन् ।

कोरोनाको कारण सिङ्गो देशनै समस्यामा रहेको कारण अर्थतन्त्र पनि धराशायी बनेको र आफूहरु जनप्रतिनिधि भएपछि आफू पनि बाँचौँ र जनतालाई पनि बचाऊ भन्ने उद्देश्यले सबै जनप्रतिनिधिले यो निर्णय गरेको अध्यक्ष दुललले बताए ।

जनप्रतिनिधिबाट रु ४० लाख र गाउँपालिकाको स्रोत बाट २० लाख गरी आर्थिक वर्षको लागि रु ६० लाखको कोरोना नियन्त्रण कोष बनाउन लागिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

उक्त कोषमार्फत कोरोना परीक्षणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद परीक्षण गराउन ल्याउने स्वास्थ्यकर्मीको भक्ता यातायात लगाएको क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।