काठमाडौँ । यस वर्षको मनसुन १२ जुन (जेठ ३०) मा सुरू भयो । मनसुन सुरू भएलगत्तै पर्वतमा गएको पहिरोमा ८ जनाको ज्यान गयो । सोही दिन रुकुम पूर्वको बसपार्क वर्षाले पूरै जलमग्न भयो ।

पाल्पामा ३ वटा जीप पहिरोमा बेपत्ता भए जसमा ४ जनाको ज्यान गयो । जेठ ३० देखि असार १० सम्ममा १२ जनाको ज्यान गयो, ३ वटा सवारीसाधन पुरिए । दुई वटा घर पुरिए ।

वर्षा सुरू भएपछि पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराई क्षेत्रमा बाढीको प्रकोप पनि सुरू हुन्छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनको अवधि जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मको हुन्छ । यस अवधिमा नेपालमा बाढीपहिरोले जनधनको नोक्सानी हुन्छ ।

गत वर्ष पहिरोमा परी ८९ जना र बाढीमा ८३ जनाको ज्यान गएको तथ्यांक छ ।

यस्तो छ विपद् व्यवस्थापनको तयारी

राष्ट्रिय जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलका अनुसार मनसुन अवधिभरका लागि विपद व्यवस्थापनको योजना तयार छ ।

बाढी पहिरोमा उद्धारका लागि अवश्यक पर्ने सामग्री तयार राखिएको पोखरेलले बताए । पहिरो पन्छाउन सडक विभागसँग समन्वय गरेर डोजरहरू तयारी अवस्थामा राखिएको छ । डुंगा, लाइफ ज्याकेट, टर्च लाइट, डोरी लगायतका सामान प्रदेश र स्थानीय तहका गोदाममा राखिएका छन् । उनले भने, ‘केन्द्रीय गोदाममा भएका सामग्री पनि स्थानीय र प्रदेश तहमा पठाउने काम भइरहेको छ ।’

भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा बनेका तटबन्धका कारण तराईमा वर्षेनी हुने डुबानका विषयमा इन्जिनियरहरूसँग छलफल गर्ने, पानीको निकास खोल्न लगाउने र क्षति हुन सक्ने ठाउँका बासिन्दाका लागि सुरक्षित स्थान खोज्ने गरी प्राथमिकतामा काम भइरहेको पोखरेलको भनाइ छ ।

यस्तो छ कार्ययोजना

कार्यकारी प्रमुख पोखरेलका अनुसार यस वर्ष बाढीका कारण साढे १२ लाख, पहिरोबाट साढे २ लाख र मनसुनमा पानीजन्य रोगका कारणले १५ लाख गरी ३० लाख घरपरिवार प्रभावित हुन सक्ने अनुमान छ ।

सोहीअनुसार प्राधिकरणले विपद व्यवस्थापन कार्ययोजनामा बनेको छ ।

हरेक मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, जिल्ला आपतकालीन केन्द्र लगायतसँग समन्वय हुने गरी कार्ययोजना बनाएको पोखरेलले बताए । उनले भने ‘कार्ययोजना पारित भइसकेको छ, चाँडै प्रदेश र स्थानीय तहमा पुग्नेछ ।’

बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना सुदृढ गर्ने र सम्भावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सचेत गराउन सूचित गर्ने कामको थालनी भएको पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘बाढी आउनुपूर्व नै सर्तकता अपनाउन सूचना दिने यो प्रणाली पहिलोपटक थालिएको हो ।’ यससँगै पहिरोको पनि पूर्वानुमान गरेर सूचना दिने प्रणालीको विकास गर्न थालिएको छ ।

राहत कोषमा डेढ अर्ब रकम

पोखरेलका अनुसार राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषमा साढे एक अर्ब रुपैयाँ छ । विपद्का लागि हरेक स्थानीय तहहरूले पनि बजेट छुट्याउने गरेका छन् । जिल्ला तथा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा पनि रकम जम्मा हुने गर्छ । सबै कोषमा गरेर ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान छ ।

विपद्मा परी ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ राहत दिन, घाइतेको उपचार गराउन र तत्काल पुनस्र्थापन गर्नु परे कोषको रकम खर्च हुने गरेको छ ।

प्राधिकरणलाई विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका लागि नीतिनियम बनाउन, कार्यक्रम गर्न, जोखिमको नक्सांकन गर्न, संघसंस्थासँग समन्वय गर्न र जनचेतनाका कार्यक्रम गर्न सरकारले बजेट दिने गरेको छ ।

जीवितै उद्धार गरौँ : विपद्‌विज्ञ

नेपालमा हालसम्म कुन स्थानमा कति पानी पर्दा बाढीपहिरो जान्छ भन्ने सूचना प्रणालीको विकास हुन नसकेको बताउँछन् विपद्विज्ञ धर्मराज उप्रेती ।

केही दिनअघि भारतमा समुद्री आँधी आयो । उप्रतीले भने, ‘त्यहाँको मेटेरोलोजिकल डिपार्टमेन्टले आँधी आउँदैछ भनेर सूचना दियो । सूचना पाउनासाथ त्यहाँका बासिन्दा सुरक्षित स्थानमा सारिए । एउटा एजेन्सीले सूचना दियो, अर्कोले कार्यान्वयन गर्‍यो ।’

नेपालमा भने यस प्रकारको व्यवस्थित प्रणाली छैन । ‘विपद् बाजा बजाएर आउने होइन, यसलाई हामीले बुझेर क्षति न्युनीकरण गर्नुपर्छ, विपद् आउनुअघि नै तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ,’ उप्रेतीले खबरहबसँग भने, ‘विपद्को स्थितिअनुसार क्षति कसरी न्युनीकरण गर्ने भन्ने तयारी गर्नुपर्छ ।’

घटना भएपछि मात्र उद्धारका लागि प्रहरी तथा सैनिकहरू जाने चलन छ । बाढी आउँदैछ भनेपछि बाढीअगावै त्यहाँ जनशक्ति खटाएर मानिसहरूलाई जीवितै उद्धार गर्नसक्नुपर्नेमा त्यस्तो तयारी हुन नसकेको उप्रतीको भनाइ छ ।

‘बिहीबारदेखि मनसुन अर्को चरणमा प्रवेश गर्छ र जुलाई २ सम्म निरन्तर पानी पर्छ’ उनले खबरहबसँग भने, ‘कहाँ कति मिलिलिटर पानी पर्दा बाढी आउँछ भन्ने मेजर स्टान्र्डड छैन । न त थ्रेसहोल्र्ड नै छ ।’

नेपालको सन्दर्भमा प्राकृतिक विपद्बाट बच्न गरिने तयारीको देशव्यापी प्रचारप्रचार प्रसार हुन नसकेको उप्रेतीको भनाइ छ । ‘वर्षेनी बाढीपहिरोजस्ता विपद्बाट मानिसहरूको ज्यान गइरहेको ठाउँका बस्ती नै स्थान्तरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बस्ती उपयुक्त स्थानमा मात्र राख्ने र अन्य स्थानमा घर बनाए कारबाही हुने नियम लागु गर्ने हो भने बच्न सकिन्छ ।’

विपद्को क्षति न्युनीकरण गर्न सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वन्य हुनु जरुरी छ । गृह मन्त्रालय, जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा, प्रदेश सरकार तहगत स्थानीय केन्द्रहरूबीच पनि समन्वय हुन नसके क्षति न्युनीकरण कठिन हुन्छ ।