काठमाडौं- सबै स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयहरुमा द्रुत गतिको इन्टरनेट सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको शुक्रबारको बैठकले उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

साइबर अपराध र सुरक्षाको सम्बन्धमा मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना प्रविधि विभाग, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, नेपाल प्रहरी लगायतसँगको छलफलपछि समितिले सबै स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयहरुमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले समितिको निर्णयहरु सुनाउँदै भनिन्–‘स्थानीय तह, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र, सामुदायिक विद्यालयहरुमा दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्य प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ ।’

समितिले नेपालभित्र प्रयोग हुने एप्स तथा समाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड तथा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै समितिले सरकारी कागजपत्र र सूचनाहरुको चुहावट तथा दूरुपयोग हुने गरेको भन्दै आधिकारीक माध्यमबाट मात्रै सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल सरकारका सबै निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी विद्युतीय सञ्चारका साधनहरुको प्रयोग र यस बारेमा सचेतनाका लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

साथै सरकारी वेबसाइट अनिवार्य अडिट गर्न र सरकारी डोमेन नेम निजी क्षेत्रबाट नभई सरकारी निकायबाटै लिने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा उच्च गतिको इन्टरनेटको सुविधा पुर्‍याउने भनिएको तर अत्यन्त सुस्त गतिमा काम अगाडि बढेकोले तत्कालै पुर्‍याउने गरी अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए ।

नेपालमा सञ्चार सम्बन्धमा कुनै पनि प्रविधिको विकास नभएको र बाहिरबाट आयात गरिएको प्रविधिको प्रयोगमा निर्भर हुँदा साइबर अपराध बढेको सांसदहरुको भनाइ छ । यस्तै सरकारका डोमेनहरु पनि निजी क्षेत्रबाट लिनुपर्ने अवस्थाले सरकारी सूचनाहरुको चुहावट हुने गरेको भन्दै सरकारी निकायबाटै डोमेन जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सांसदहरुले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् ।