काठमाडौं- कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै कोरोना बीमा गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । बीमा समितिले कोरोना बीमाको मापदण्ड बनाइदिएपछि लकडाउनमा पनि कोरोना बीमाका लागि सिफारिस दिन नगरपालिकाको वडा कार्यालयलाई अहिले भ्याइनभ्याई छ ।

बीमा समितिका अनुसार हालसम्ममा ७ लाख ७४ हजार जनाले कोरोना बीमा गरेका छन् । परिवारको एउटा मात्र बीमा पोलिसी हुने कारणले गर्दा भने हालसम्ममा ८४ हजारओटा पोलिसी जारी भएको छ । कोरोना बीमाबाट मात्र ४३ करोडको हाराहारीमा प्रिमियम उठिसकेको पनि बीमा समितिका सूचना अधिकृत निर्मल अधिकारीले जानकारी दिए ।

कोरोना बीमा गर्न एक्लैको एक लाख रुपैयाँको बीमा गर्ने हो भने एक हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । परिवार वा समूहको गर्ने हो भने ६ सय रुपैयाँ लाग्ने प्रावधान छ । ५० हजारको एक्लैको गर्दा ५ सय र समूहको गर्दा ३ सय रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था पनि छ । परिवारको नै कोरोना बीमा गर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति ३०० वा ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहअन्तर्गत वडा कार्यालयको सिफारिस लिन सकेको खण्डमा सरकारले आधा रकम प्रिमियम खर्च बेहोरिदिन्छ । परिवारका लागि वडा कार्यालयले १ महिनादेखि सोही स्थानमा बसोबास गरिरहेको भनेर सिफारिस दिएपछि एक लाखको बीमा गर्न ३ सय रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति मात्र तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

बीमा गर्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र विदेशबाट फर्केको हो भने एक महिना नाघेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

बीमा समितिका अनुसार अहिलेसम्ममा १ लाख रुपैयाँको बीमा गर्नेमध्ये ७१ जनाले भुक्तानी पाइसकेका छन् भने ३ सयवटा भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेको छ । ५० हजार रुपैयाँको बीमा गर्नेमध्ये नौवटाको भुक्तानी भइसकेको छ भने २६ वटा प्रक्रियामा रहेको छ ।

सरकारले अनुदान दिने भएपछि एक लाख रुपैयाँको ३ सय रुपैयाँमा र ५० हजार रुपैयाँ बीमांकको बीमा १ सय ५० रुपैयाँमै गर्न सकिनेछ ।

बीमा गर्ने मापदण्डमा सामूहिक कोरोना बीमाका लागि आफ्नो एकाघर परिवारका सदस्यहरू उल्लेख गरिएको स्वघोषणासहित सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात चाहिने प्रावधान छ । सामूहिक कोरोना बीमा खरिद गर्न चाहने संस्थाले पनि ३० दिनसम्म नेपालमा बसोबास गरेको प्रमाणित गरेको खण्डमा सरकारले ५० प्रतिशत प्रिमियम बेहोरिदिने बीमा समितिले स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारको चालु आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यमा आम नागरिकले गर्ने सामूहिक कोरोना बीमामा मात्र ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने र सरकारी कर्मचारीको हकमा पूरै बेहोरिदिने उल्लेख छ ।

बीमालेख खरिद गरेको १५ दिनपछि र पिसिआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पाइएमा बीमालेखबमोजिमको रकम भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि बीमा कम्पनीले दाबीको निवेदन प्राप्त गरेको ७ दिनभित्र बिमितलाई दाबी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

दाबी भुक्तानी नहुँदै बिमितको मृत्यु भएमा बिमितले इच्छाएको व्यक्ति वा कानुनी हकवालालाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सरकारी कर्मचारीहरूको सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा सरकारले शत प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।

सर्वसाधारणले कोरोना बीमा गर्दा ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन् भने बाँकी ५० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिनेछ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना बीमालेखमा ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले बेहोर्ने र सबै सरकारी कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बीमा गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

सरकारले अनुदान दिने भएपछि एक लाख रुपैयाँको ३ सय रुपैयाँमा र ५० हजार रुपैयाँ बीमांकको बीमा १ सय ५० रुपैयाँमै गर्न सकिनेछ ।

सरकारले अस्थायी, करारसहित सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीको एक लाखको कोरोना बीमा सरकारले बेहोर्ने बजेटमा व्यवस्था गरेको थियो ।

यो व्यवस्थाका कारण स्थायी रूपमा कार्यरत करिब ६ लाख र अस्थायी तथा करारमा समेत गरी करिब ७ लाख कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।