देशमा दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण आर्थिक क्षेत्र नराम्ररी पिल्सिएको छ । लकडाउनकै कारण उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय चलायमान हुन नसक्दा ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ ।

व्यवसाय ठूलो होस् वा सानो लकडाउनको कारण व्यापार व्यापार ठप्प छ । आर्थिक गतिविधिको वातावरण बन्न सकेको छैन । अल्पकालीन वा दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति अनिश्चित बनेको छ । यस्तै, व्यवसायीले व्यापार ठप्प हुँदा ब्यहोर्नु परेको घाटाका कारण ऋणको व्याज र व्यवसाय करको बोझ कम गर्न तथा दायित्व र अन्य बील भुक्तानी गर्ने समयसीमा बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव भएको छ । यसमा अर्थशास्त्री तथा विज्ञहरूले सचेत गराइसकेका छन् । त्यस्तै, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले देशको जीडीपी २.२७ प्रतिशतले बढ्ने आकलन गरे पनि यसमा अहिले प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि लागु गरिएको लकडाउनकै कारण आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देश नेपालमात्र नभई पुरै विश्व नै हो । सबै देशले आआफ्नो देशको आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रको उत्थानको लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउने पर्नेछ ।

धेरै राष्ट्रहरूले आफ्नो देशको आर्थिक घाटा कम गर्न र समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन ऋण लिन थालेकेका छन् । त्यस्तै, दातृ राष्ट्रहरूसँग लचिलो शर्त राखी सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । अब, नेपालले पनि यही बाटो अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसको लागि धेरै सोच विचार, बहस नगरी समयमै सरकार अग्रसर हुन आवश्यक छ ।

जी २० सँग आबद्ध अधिकांश राष्ट्रले कोरोना भाइरसले गर्ने असरको बारेमा पहिचान गरिसकेका छन् । उनीहरूले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ भनेर विश्लेषण गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले सन् २०१८ मा प्रकाशन गरेको विश्व आर्थिक दृष्टिकोणमा उल्लेख भएको अनुमानित जीडीपीको अनुपातमा ऋणलाई तलको तालिमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

जीडीपी अनुपातमा ऋणले देशको कुल ऋणलाई जीडीपीको प्रतिशतको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । जापानको जीडीपी अनुपातमा ऋण २३२.२९६ प्रतिशत रहेको छ । यो जी २० मा आबद्ध राष्ट्र वा पुरै विश्वभरि बढी हो । जीडीपी अनुपातमा ऋणले देशको आर्थिक अवस्था चित्रण गर्दछ ।

कोभिड-१९ को महामारीको बाबजुद पनि जापानको आर्थिक गतिविधि प्रभावकारी रहेको छ । मे २०२० को तथ्यांक हेर्ने हो भने जापानमा जीडीपीको लगभग २१.१ प्रतिशत प्रयोग भएको देखिन्छ । जापानले आफ्नो आर्थिक संकट उकास्न एउटा दृष्टिकोण अघि सारेको छ- जस्तोसुकै पैसा लिनु । यो अवधारण सन् २०१८ मा आइएमएफले प्रक्षेपण गरे पनि यो कोरोना भाइसको लागि भने थिएन ।

सन् २०२० को अन्त्यमा ऋणको अनुपात अनुमानभन्दा धेरै फरक हुने देखिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीले आर्थिक मन्दी सिर्जना भई प्रत्येक देशको जीडीपी कम हुने देखिन्छ । त्यस्तै, देशको ऋण नबढे पनि जीडीपी अनुपात अनुसार ऋणमा भने वृद्धि हुनेछ ।

महामारीले निम्त्याउने आर्थिक मन्दीसँग जुध्न अधिकांश देशहरूले ऋण लिनुबाहेक अन्य विकल्प हुने छैन । यद्यपि महामारीको कारण विश्वकै आर्थिक सूचकांक नकारात्मक भएको अवस्थामा न्यूनतम शर्तमा ऋण उपलब्ध हुने कुरा झन पेचिलो बनेको छ ।

सन् २०२० मा जीडीपी अनुपातमा नेपालको ऋण ३०.०७१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाबाट प्राप्त सहुलियत रकम लिई देशको पुँजी वृद्धिको लागि ऋण लिन सहज स्थितिमा रहेको छ । यस्तै, नेपालले चालु खर्चमा वृद्धि गरी वा कर घटाई देशको चलायमान आर्थिक कार्यक्रमको नीति अवलम्बन पनि गर्न सक्छ ।

आवश्यकताअनुसार कुन कुन क्षेत्रमा करहरू घटाउन सकिन्छ, त्यसबारे विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ । देशको आर्थिक अवस्था सुदृढीकरणको लागि सरकारी खर्च बढाएर पूँजीको वृद्धि गर्न सकिन्छ । केही आवर्तन खर्चलाई पूँजीगत खर्चको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ । तथापि कहिलेकाहीँ यसरी वर्गीकरण गर्दा अन्यौल सिर्जना पनि हुने गर्दछ ।

सडक निर्माणमा हुने खर्चलाई पूँजीगत खर्चको रुपमा लिन सकिन्छ ।सडक निर्माणका लागि आवश्यक मजदुरको तलब चाहिँ आवर्तन खर्च हो । मजदुरको तलब आवर्तन खर्च भएता पनि यसले देशको पूँजी निर्माण गरिरहेका हुन्छन् ।

आर्थिक मन्दीबाट अघि बढ्न ल्याइने प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी पनि हुनेछन् । यस्ता कार्यक्रमहरूबाट दिइने पैसाले व्यक्ति र उद्यमीहरूलाई बजारमा फेरि उपस्थित हुन बल प्रदान गर्दछ ।

कोभिड-१९ ले निम्त्याएको महामारी कारण आर्थिक संकट परे पनि आमसर्वसाधरणका लागि प्रदान गरिने राहत कार्यक्रम आवर्तन खर्च हो । राहत रकमले सर्वसाधरणले घरेलु तथा घरेलु उत्पादनका सामानहरूमा प्रयोग गर्ने भएकाले यसले पनि अप्रत्यक्ष पूँजी निर्माणमा भूमिका खेल्छ ।

नेपालको आवर्तन खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा बढी छ । तथापि मुख्य कुरा त्यो पैसा कहाँ र कसरी उपयोग र्भरहेको छ भन्ने नै हौ । उदाहरणको लागि, सरकारी कर्मचारीले आफ्नो तलब महँगो होटलमा खाना खाने तथा अन्य विलासी मनोरञ्जनमा प्रयोग गर्दछन् भने यसले पूँजी वृद्धिमा खासै योगदान पुराउँदैन । यदि त्यही तलब घर जग्गा किन्न र लगानी गर्नमा उपयोग भएमा भने पूँजवृद्धि हुन्छ ।

आर्थिक मन्दीबाट अघि बढ्न ल्याइने प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी पनि हुनेछन् । यस्ता कार्यक्रमहरूबाट दिइने पैसाले व्यक्ति र उद्यमीहरूलाई बजारमा फेरि उपस्थित हुन बल प्रदान गर्दछ ।

आर्थिक मन्दीले मानिसमा एक प्रकारको डर सिर्जना गर्दछ । जसका कारण मानिसहरूले बचत भएको पैसा उपयोग गर्न चाहँदैनन् । उनीहरूलाई यो मन्दी दीर्घकालीन रहनेछ र बचत भएको पैसा व्यवसायमा खर्च गरिएको भने भविष्यमा बाच्न मुश्किल हुनेछ भन्ने सोच पैदा गर्दछ ।

त्यस्तै, उद्यमीहरू आफ्ना उत्पादनहरू आर्थिक मन्दीका कारण उपभोग नहुने डरले लगानी गर्न अनिच्छुक हुन्छन् । तथापि, आर्थिक मन्दीको सामना गर्न लगानी र खपत बढाउनुबाहेक अन्य विकल्प रहन्न ।

खर्च गर्न आत्मविश्वास सिर्जना भएमा देशको वितीय अवस्थामा सुधार आउँछ । नेपालको वित्तीय अवस्था सुधारको लागि थप ऋण लिनु उपयुक्त निर्णय हुनेछ र यो अहिलेको अवस्थामा आवश्यक पनि छ ।

सरकारले देशमा कोभिड-१९ का कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव बारेमा मूल्यांकन अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । यस्तो अध्ययनले देशको कुन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित र कुन क्षेत्र कम प्रभावित छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा सरकारले राहत कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ । सबैलाई थाहा नै छ, यस वर्ष विपे्रषण घट्नेछ र पर्यटन लगायतका क्षेत्रबाट हुने आम्दानीमा पनि भारी गिरावट आउनेछ ।

यस्तै, अल्पकालीन विकास योजना वा परियोजनाका कारण देशको अर्थव्यवस्था अझ तल झर्ने निश्चित नै छ ।

यो वर्ष २० लाख पर्यटक भित्र्याई देशको राजस्वमा वृद्धि गर्ने योजना थियो । कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा अब यो योजना असम्भव भयो । कोरोना भाइरसबाट प्रत्यक्षरूपमा सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र पर्यटन नै हो ।

अब पर्यटन उद्योग सामान्य अवस्थामा फर्किन कम्तिमा दुई वर्ष लाग्नेछ । यसका साथै लकडाउन सामान्य अवस्थामा भए वा समाप्त भएपछि ठूलो संख्यामा आप्रवासी कामदारहरू नेपाल फर्किनेछन् ।

त्यसैले सरकारले विदेशबाट फर्केको जनशक्तिको उपयोग, व्यवस्थापन र व्यावसायिक उत्पादन बृद्धि गर्न रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस योजना र नीति ल्याउन प्राथमिकता दिनुपर्दछ । कृषि क्षेत्रजस्ता सम्भावित क्षेत्रहरूलाई जीवन्त बनाई यो जनशक्ति उपयोग गर्न सकिन्छ ।

तसर्थ, राहत कार्यक्रमहरू बनाउँदा सरकारले उल्लिखित क्षेत्रहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । यस्तै गरी, आर्थिक क्षेत्रमा मजबुत राहत कार्यक्रम र लगानी गर्न देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) भन्दा ५ प्रतिशत ऋण आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यो अवस्थामा सरकारले विश्व बैँक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैँक लगायत वा देशका आन्तरिक स्रोतहरूहरू उपयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

यसबाहेक, सरकारले यसरी प्राप्त ऋण प्रभावित आर्थिक क्षेत्रको अनुपात अनुसार लगानी गर्न आवश्यक छ । सरकार यस विषयमा गम्भीर भएमा छिट्टै आर्थिक घाटाबाट मुक्त हुनेछ र विकासको बाटोतर्फ अग्रसर हुनेछ ।

(स्वस्तिक अर्यालको सहयोगमा तयार पारिएको)