काठमाडौं- भारतको नेपाल र चीनसँग सीमा विवाद चर्किरहँदा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारत छिमेकी देशहरूका लागि खतरा बनेको बताएका छन्।

समाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आफ्नो धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री खानले भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई ‘हिन्दुवादी फासीवादी’ सरकार भएको आरोप लगाएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ।

वर्षौदेखि नेपाल र भारत बीच जारी सीमा विवाद भारतले एकतर्फी रूपमा लिपुलेक जोड्ने सडक बनाएपछिको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपालले आफ्नो नक्सालाई अद्यावधिक गरेपछि उत्कर्षमा छ।

यस्तोमा भारतको प्रतिद्वन्द्वी देशका सरकार प्रमुखले गरेको टिप्पणीलाई उनीहरूबीचको शक्ति संघर्षका रूपमा हेर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार नेपालको सत्तारूढ दलका एकजना नेताले टिप्पणी गरेका छन्।

इमरान खानलेके भने?

समाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खानले मोदी सरकारको आलोचना गर्दै उसले ‘अहंकारपूर्ण विस्तारवादी’ नीति लिएको र छिमेकी विरूद्ध जोखिम बनिरहेको चर्चा गरेका छन्।

उनले नागरिकतासम्बन्धी कानूनका कारण बाङ्ग्लादेशलाई, सीमा विवादका कारण नेपाल र चीनलाई अनि झुठो अभियान चलाएर पाकिस्तानलाई भारतले ‘धम्की दिइरहेको’ बताएका छन्।

त्यसपछिको अर्को ट्विटरमा उनले भारत र पाकिस्तान दुवैले दाबी गरिरहेको जम्मु कश्मीरको चर्चा गरेका छन्।

उनले मोदी नेतृत्वको सरकारले आफ्नै देशका अल्पसंख्यकहरूलाई ‘दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको’ पनि उल्लेख गरेका छन्।

नेपालका लागि के अर्थ ?

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका एक सदस्य तथा सांसद दिपकप्रकाश भट्ट पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई एकअर्काबाट विभाजित भएका र युद्ध लडेका दुई देशबीचको प्रतिद्वन्द्वी सोचको उपज ठान्छन्।

उनी भन्छन्, “पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई नेपालले गज्जब धारणा आयो भन्नुपर्ने अवस्था छैन।”

उनले भने, “अहिलेसम्म हेर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो कार्यकालमा बाङ्ग्लादेशसँग सीमा विवाद हल हुने बाहेक आफ्ना साना र ठूला छिमेकी देशहरूसँग रहेका विवाद हल हुन सकेको छैन।”

नेपाल सरकारले सन् १८१६ मा तत्कालिन ब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धिका आधारमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा अघिल्लो साता जारी गरेको थियो।

त्यसलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याइएपनि संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छाप भित्र अङ्कित नेपालको नक्सालाई परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरिएको छ।

तर उक्त विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया भने बुधवारसम्म सुरु भइसकेको छैन्।