काठमाडौं- खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिको गुनासो बढ्न थालेपछि सरकारले कडाइ थालेको छ । मूल्यसूची नराखी खाद्यन बिक्री गरिरहेका खाद्य स्टोरहरुलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कारबाही गरेको छ ।
लकडाउनको समयमा उपभोक्तालाई खाद्यान्न अभाव हुन नदिनका लागि सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुका बिक्री केन्द्रहरु बिहान बेलुका निश्चित समयसम्मका लागि खुला गर्न सरकारले छुट दिएको छ । यसलाई कालोबजारीको अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न खोज्ने काठमाडौंको कपनस्थित तीनवटा खाद्य स्टेरहरुलाई विभागले कारबाही गरेको हो ।
आइतबार अनुगमनका क्रममा मूल्यसूची नराखी आफूखुशी मूल्य राखेर सामान बिक्री गरेको पाएपछि विभागले कपनका तीन खाद्यान्न बिक्रेताहरुलाई ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेको छ ।
अमरावती खाद्य स्टोर्सले बिक्री बिल जारी नगरी बढी मूल्य लिएर अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेकोले दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको विभागले बताएको छ । यस्तै, एमबीटी खाद्य स्टोर्सलाई एक लाख र जीएन स्टोर्सलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना भएको छ ।
लकडाउको समयमा वाणिज्यले दैनिकरुपमा बजार अनुगमन गरिरहेको विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले बताए । उनले व्यापारीले अनुचित नाफा कमाउने उद्देश्यले मूल्यसूची नराखी उपभोक्तालाई आफूखुशी बढी मूल्यमा सामान बिक्री गर्ने गरेको पाइएको भन्दै अनुगमनका क्रममा त्यस्तो भेटिए कारबाही गर्ने बताए ।
उपभोक्ता संरक्षण विभागले सामानको अभाव देखाउँदै मूल्य बढाउन थालेको पाएपछि औषधि पसल (फार्मेसी) र सर्जिकल पसलहरुको पनि अनुगमन गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया