काठमाडौं– सरकारले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै विभिन्न सडक, जलमार्ग, तथा रेलसहितका आयोजानका लागि सो रकमको बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गका लागि १२ अर्ब २१ करोड

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय आवद्धता बढाउन हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुई राष्ट्रिय राजमार्ग पुर्‍याउने गरी सडक निर्माण अघि बढाइने भएको छ ।

रणनीतिक महत्वका निर्माणधीन सडक छिटो सक्ने गरी निर्माण कार्यमा तीव्रता दिइने भएको छ । आगामी ३ वर्षभित्र एसियाली राजमार्ग मापदण्ड अनुरुपको ४ लेनको सुरक्षित द्रुत सडकको रुपमा स्तरोन्नती गर्ने गरी आगामी वर्षमा निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।

यो सडक विस्तारका लागि १२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोज गरिएको छ ।

मध्यपहाडी राजमार्ग ८ अर्ब २७ करोड

मध्य पहाडी राजमार्ग आगामी ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरि निर्माणमा तीव्रता दिइने भएको छ ।

विशेषगरी मध्य पहाडी क्षेत्रको जनजीवन र आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको निर्माणधीन मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गको बाँकी काम आगामी ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ८ अर्ब २७ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग ७ अर्ब १ करोड

लामो समयदेखि अधुरो रहेको तराईका जिल्ला जोड्ने हुलाकी राजमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ७ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग ३ अर्ब

त्यस्तै निर्माणधीन मदनभण्डारी राजमार्ग आगामी ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ३ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

उत्तर र दक्षिण सीमा जोड्ने सडकको रणनीतिक महत्वलाई डेलिकेटिड डब्बल लेनमा निर्माण रजिस्टर स्तरोनन्ति गरिनेछ ।

करिडोरका लागि ७ अर्ब १६ करोड

मेची कोशी, तमोर, तामाकोशी, कालीगण्डकी, भेरी, महाकाली करिडोर आयोजना तथा राजमार्गको निर्माण एवम् विस्तारको कामलाई निरन्तरता दिन ७ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

विपी राजमार्ग, मिचौया कटारी सल्लेरी सडक, राप्ती राजमार्ग, कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत हुम्ला खण्ड, सुर्खेत-दैलेख, घोराही-खराङ-मुसिकोट राजमार्ग डुम्रे बेशी सडक विस्तार तथा स्तोन्नतीका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको खतिवडाले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्ष नेपालका सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोड्न कर्णाली करिडोरको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने छ । त्यस्तै सिद्धार्थ राजमार्गलाई स्तरोन्नती गर्न ५ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका एकभन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रणनीतिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु ३ अर्ब ३० करोड बिनियोजन गरिएको छ ।

तराई मधेश समृद्धिसँग जोड्ने सडक पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि रु २ अर्ब २६ करोड बिनियोजन भएको छ ।

धार्मिक पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपुर्ण स्थानहरुका सडकलाई निरन्तरता दिएको खतिवडाले बताए ।

द्रुतमार्गका लागि ८ अर्ब बिनियोजन

काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग आगामी ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण अघि बढाउन रु ८ अर्ब ९३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

दक्षिण सीमाका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरु र पुर्व पश्चिम राजामार्ग जोड्ने सडक लाई औद्योगिक करिडोर तथा व्यापारीक मार्ग बनाउन स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।

धुलिखेलखण्डको स्तरोन्नति गर्न र कान्ती राजपथको काम पुरा गर्न रु १ अर्ब २० करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै काठमाडौंमा फ्लाईओभर र सुरुङमार्ग निर्माण गरिने भएको छ । चक्रपथ विस्ताको दोस्रोखण्डको काम सुरु गर्न र कोटेश्वर कलंकी खण्डको तीन स्तरको सडक फ्लाईओभरको काम सुरु गर्न काठमाडौं उपत्यका लगायत अन्य ठुला शहरमा शहरी सडकको विस्तार गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

उनले काठमाडौं-नौविसे सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढाइने, सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल, पाल्पाको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण सुरु गरिने बताए ।

काठमाडौं-नुवाकोट-रसुवा सडकको टोखा छहरे खण्डमा सुरुङ निर्माणका लागि आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन पुरा गरी निर्माणको कार्य सुरु गरिनेछ ।

सुरुङमार्ग आयोजनाका लागि ६ अर्ब ४२ करोड बिनिोजन गरिएको छ ।

काठमाडौंको तीनकुने कोटेश्वर जडिबुटी खण्डमा सम्भाव्यता अध्ययन पुरा गरी सुरुङमार्ग तथा फ्लाइ ओभर बनाउने, बानेश्वरमा अण्डरपास बनाउने र माइतीघर, थापाथली त्रिपुरेश्वरमा उपयुक्त विकल्पको खोजीका लागि बजेट छुट्याएको बताए ।

निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका सडक सम्पत्तीको आवश्यक मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नती गरी सडक यातायातलाई आरामदायी र सुरक्षित बनाउन सडक बोर्ड मार्फत कार्यन्वयन हुने गरी १६ अर्ब ३० करोड विनियोजन भएको छ ।

महाकाली नदीमा ४ लेनको मोटरेवल पुल निर्माण सम्पन्न गर्न ८८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटकीय दृष्टिले सम्भाव्यस्थल तथा राजमार्गका १० वटा विशेष प्रकारका पुल सहित २ सय ५० पुल निर्माण गर्न निर्माणधीन ३ सय पुलहरु सम्पन्न गर्न र १ हजार ३ सय स्थानीय पुलहरु निर्माण गर्न रु १० अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजनिक सवारीलाई थप व्यवस्थित बनाउने भएको छ ।

रेलमार्गका लागि ८ अर्ब

पुर्व पश्चिमी विद्युतीय रेलमार्गको बाँकी खण्डको सम्भाव्याता अध्ययन सम्पन्न गरी काकडभिट्टा, इनरुवा खण्डको निर्माण आरम्भ गर्न, रसुवागढी-काठमाडौं र विरगञ्ज-काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्याता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।

त्यस्तै दक्षिणी नाकाबाट पुर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी-निजगढ-बुटवल र कोहलपु जोड्ने रेलमार्गको निर्माण गर्न जयनगर-जनकपुर-विजलपुर खण्डमा रेल सञ्चालन गर्न र बर्दिवास-निजगढ खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रेलमार्ग अन्तर्गत रु ८ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै जल यातायातका लागि पनि बजेट विनियोजित भएको छ ।