हङकङका अधिकारकर्मीहरुद्वारा स्वतन्त्र विधानसभाको माग « Khabarhub

हङकङका अधिकारकर्मीहरुद्वारा स्वतन्त्र विधानसभाको माग


१२ आश्विन २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

हङकङ – हङकङका प्रजातन्त्र समर्थिक अधिकारकर्मीहरुले स्वतन्त्र विधानसभाको आह्वान गरेका छन् । गत वर्षको जुनमा तियानमेन स्क्वायरमा गरेको प्रदर्शनमा सहभागी भएको भन्दै चीन सरकारले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाउनुअघि उनीहरुले स्वतन्त्र विधान सभाको माग गरेका हुन् ।

हङकङ सरकारले सन् २०१९ जुन ४ मा गैरकानुनी रुपमा तियानमेन स्क्वायरमा भेला भएको भन्दै १३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । उनीहरु सन् १९८९ को हिंसात्मक झडपमा मारिएकाहरुको सम्झनामा तियानमेन स्क‍्वायरमा भेला भएका थिए ।

उक्त समूहमा नागरिक समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने ली चेउक-यान र बेइजिङका कट्टर आलोचक भनेर चिनिने एक अखबार स्थापना गर्ने जिम्मी लाइ पनि सामेल थिए । गत मंगलबारसम्म हङकङ सरकारले उक्त ठाउँमा भेला भएका २६ जनालाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।

लीले विधानसभाको स्वतन्त्रता नागरिकहरूलाई दिने कानुनी अधिकार भएकोमा जोड दिएका थिए । नागरिकमाथिको राजनीतिक उत्पीडनलाई अक्षम्य र लाजमर्दो भएकोसमेत उनले बताएका छन् । उनले आफूहरुलाई अकारण कारबाही गर्न लागेको र आफ्ना साथीहरु निर्दोष भएको बताएका छन् ।

लीको समूहले टियानानमेन स्क्वायर हरेक वर्ष स्मृति सभाको आयोजना गर्ने गरेको थियो । तर, यस वर्ष भने प्रहरीले त्यहाँ भेला हुन प्रतिबन्ध लगाउनका साथै भेला भएकाहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

हङकङ सरकारले भेलाहरुलाई सीमित गर्ने काम जारी राखेको छ र हङकङका लागि चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन जुनको अन्तिमदेखि लागु भएयता चीन र हङकङ सरकारविरुद्ध हुने विरोध गतिविधिहरुमा कडा नगरानी राखेको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ आश्विन २०७७, सोमबार  ८ : ४४ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक