ट्रम्पले सार्वजनिक गरे मध्यपूर्व शान्तिको नयाँ योजना « Khabarhub

ट्रम्पले सार्वजनिक गरे मध्यपूर्व शान्तिको नयाँ योजना


१५ माघ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वाशिङ्टन– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यपूर्व शान्ति योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

लामो समयदेखि अपेक्षा गरिएका उनको शान्ति योजना सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले जेरुसलेमलाई इजरायलको अविभाजित राजधानी कायम राख्ने वाचा पनि गरेका छन् ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको उपस्थितिमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मध्यपूर्व शान्ति योजना सार्वजनिक गरे । आफ्नो शान्ति योजनालाई ट्रम्पले प्यालेस्टाइनीहरुका लागि अन्तिम मौका भएको पनि जिकिर गरे ।

शान्ति योजना सार्वजनिक गर्दै ट्रम्पले भने, ‘आजको सम्झौता प्यालेस्टाइनीहरुका लागि उनीहरुको स्वतन्त्र राज्य स्थापना गर्ने सपनालाई सार्थक पार्नका लागि ऐतिहासिक अवसर हो । ७० वर्षदेखि कुनै प्रगति नभएको सन्भर्दमा यो उनीहरुका लागि अन्तिम मौका हुन सक्छ ।’

इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले ट्रम्पको योजनाको प्रशंसा गरे । तर, प्यालेस्टाइनी प्रधानमन्त्री महमुद अब्बासले भने ट्रम्पको उक्त योजनालाई ‘षड्यन्त्र’को संज्ञा दिएका छन् ।

ट्रम्पको मध्यपूर्व शान्ति योजनाबारे एउटा टेलिभिजन सम्बोधनमा प्यालेस्टाइनी प्रधानमन्त्री महमुद अब्बासले भने, ‘म ट्रम्प र नेतान्याहुलाई भन्छु– जेरुसलेम बिक्रीमा छैन । हाम्रा कुनै पनि अधिकार बिक्रीमा छैनन्, न त लेनदेन नै हुन्छ । यो षड्यन्त्र सफल हुँदैन ।’

प्रकाशित मिति : १५ माघ २०७६, बुधबार  ६ : ५७ बजे

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज : सफारी सुरु हुँदा पर्यटन व्यवसायी उत्साही

त्रिवेणी– नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जिप सफारी

निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको अभाव

धादिङ– खनियाबास गाउँपालिकामा रहेका पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वितरण

सुपारमाई हाइड्रोको आईपीओ खुल्यो, आवेदन दिने मिति कहिलेसम्म?

काठमाडौँ – सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर निष्कासन

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्याल निर्विरोध चयन

काठमाडौँ – राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएकी

जनसरोकारका विधेयक अगाडि बढाउने सरकारको तयारी

काठमाडौँ – सरकारले प्राथमिकतामा रहेका जनसरोकारसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसद्मा प्रस्तुत