पोखरा- बागलुङ, स्याङ्जा, नवलपुर र म्यादीमा समेत कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमित फेला परेसँगै गण्डकी प्रदेशमा उच्च सतर्कता अपनाउन शुरु गरिएको छ ।

प्रदेशको राजधानी पोखरासहित प्रवेशका मुख्य नाका तथा बजार क्षेत्रमा जाँचलाई कडाइ गरिएको छ । हालसम्म कोभिड–१९ पुष्टि भएकाको सङ्ख्या १९ पुगेको छ । दुईजना भने उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।

संक्रमितको सङ्ख्या वृद्धि हुन थालेसँगै प्रदेशमा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिले नाकामा कडाइ गर्ने, जारी बन्दाबन्दीलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा छिमेकी मुलुक भारतबाट आएका सबैको पिसिआर परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशको नाकामा आइपुगेका व्यक्तिलाई सुरक्षित रुपमा सम्वन्धित जिल्लाको गाउँपालिकामा लगेर क्वारेन्टिनमा राख्न समितिले ११ वटै जिल्लामा कोरोना रोकथामका लागि गठित जिल्लास्तरीय क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी)लाई निर्देशन दिएको छ ।

उच्चस्तरीय समितिका संयोजकसमेत रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नवलपुरको त्रिवेणी, दाउन्ने, गैँडाकोट, स्याङ्जाको राम्दी, तनहुँको आँबुखैरेनी, बागलुङको बुर्तिवाङलगायत प्रदेशका प्रमुख नाकामा थप कडाइ गर्न प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्यत्रबाट समेत लुकीछिपी प्रदेशमा छिर्ने गरेकाले त्यसमा समेत कडाइ गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले छिमेकी मुलुक भारतलगायत देशका अन्य भागबाट नाकामा आएकाहरुलाई सुरक्षित साथ सम्बन्धित जिल्लाको क्वारेन्टिनमा राखिने र भारतबाट आएका सबैको अनिवार्य पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।

“प्रदेशमा अहिले सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा प्रदेशका मुख्य र साना नाकामा समेत कडाइ गर्ने र नाकामा आएकाहरुलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याएर अनिवार्य पिसिआर परीक्षण गर्ने निर्णय गरेका छौँ ,” उनले भने, “विगत दुई महिनादेखि कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोक्न फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतको समेत पिसिआर परीक्षण गर्छौँ।”

प्रदेशमा कोरोना रोकथामका लागि यसअघि सरकारले रु १५ करोडको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेको थियो । सो कोषको रकम सकिन लागेकाले उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको बैठकले थप रु १५ करोड विनियोजनका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कोषमा रकम थप गर्नका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने र निर्णय गरिने उनले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कतिपय क्वारेन्टिन न्यूनतम मापदण्ड र गुणस्तरको नभएकाले त्यस्ता क्वारेन्टिनको अनुगमन गरी मापदण्डअनुसारको बनाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । सरकारले यसअघि नै प्रदेशका ११ वटै जिल्ला अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष (आइसियु) निर्माणका लागि रु १४ करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।

अव्यवस्थित क्वारेन्टिनका कारणबाट थप सङ्क्रमण फैलन सक्नेतर्फ सचेत बन्दै क्वारेन्टिनको मापदण्ड निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जिम्मा दिइएको छ । सो मापदण्ड सबै क्वारेन्टिनमा पालनाका लागि जिल्लास्तरीय सिसिएमसीमा पठाइने छ ।

सङ्क्रमण फैलनबाट रोक्न अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने मालबाहक सवारी साधनबाहेक अन्यलाई प्रदेशमा भित्रिन नदिएको, कोही व्यक्ति आएको फेला परेमा समेत उनीहरुलाई फिर्ता पठाइएको र परीक्षणको दायरा बढाइएको समितिका प्रवक्ता एवं प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिए ।