भारत- भारतले ३४ वर्षपछि नयाँ शिक्षा नीति ल्याएको छ।

भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति पारित गरेको छ। यसअघि लागू हुँदै आएको नीतिलाई विस्थापित गर्ने गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०२० पारित गरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबार बसेको बैठकले नयाँ नीति पारित गरेको केन्द्रीय मन्त्री प्रकाश जावडेकरले आज पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।

उनले २१औँ शताब्दी सुहाउँदो नयाँ नीतिमा धेरै व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको बताए।

सरकारले ल्याएको नयाँ शिक्षा नीतिलाई सरोकारवाला र विज्ञहरूले स्वागत गर्ने र सकारात्मक रूपमा लिने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे। भारतले ल्याएको नयाँ शिक्षा नीतिले विश्वकै शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने पनि मन्त्री जवडेकरले दाबी गरे।

उच्च शिक्षा सचिव अमित खारेले नयाँ शिक्षा नीति पारित भएको दिनलाई ऐतिहासिक दिनको संज्ञा दिए। “मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको नयाँ शिक्षा नीतिले शैक्षिक क्षेत्रको पुनः संरचना र गुणस्तर वृद्धिका लागि ठूलो सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ,” उनले भने।

नयाँ शिक्षा नीतिमा अनुगमन, प्रशासन, आर्थिक व्यवस्थापन, पारदर्शीतालगायतका विषयमा केही सुधार गर्ने प्रयास गरिएको शिक्षा सचिव खारेले जानकारी दिए। “हाम्रो देशमा सम्बन्धन प्राप्त ४५ हजारभन्दा बढी क्याम्पस छन्। उनीहरूका लागि स्वायत्ततासहितका विषेश व्यवस्थाहरू गरिएको छ,” उनले भने।

क्षेत्रीय भाषामा पठनपाठन गराउन सकिने गरी अनलाइन पाठ्यक्रमको समेत व्यवस्था नयाँ शिक्षा नीतिमा गरिएको छ ।