प्रचण्डको नजरमा सरकारका कमजोरी: सडकका खाल्डा पुर्ने काम भएन « Khabarhub

प्रचण्डको नजरमा सरकारका कमजोरी: सडकका खाल्डा पुर्ने काम भएन


१६ माघ २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठक बुधबारदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको छ ।

२० गतेसम्म चल्ने बैठकमा बिहीबारदेखि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समूहगत छलफल शुरु भएको छ ।

समूहगत छलफलका लागि ४ सय ४५ जना केन्द्रीय सदस्यलाई २९–२९ जना गरी १५ समूहमा विभाजन गरिएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही, पेरिश डाँडा र राष्ट्रिय सभा गृह गरी ३ ठाउँमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल हुनेछ ।

छलफलका क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरुले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आफ्ना विचार, धारणा राख्नुका साथै परिमार्जनका लागि सुझाव समेत दर्ता गर्न सक्नेछन् ।

केन्द्रीय कमिटीमा हुने छलफलको मूख्य विषय सरकारका काम–कारबाही पनि हुने छ ।

बुधबार शुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका थिए ।

तर, ओली समेतको समर्थनमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारका गम्भीर कमजोरी उठाएका छन् ।

बुँदागत रुपमै सरकारका कमजोरी औंल्याएका प्रचण्डले सरकारबाट सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारले खासै प्रगति गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले कानून निर्माणका लागि विधेयक तयार पार्दा सरोकारवाला पक्ष र निकायसँग समन्वय नै नलिएको विषयलाई पनि प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उठाएका छन् ।

यस्तै, सरकारले विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका ठूला योजना सार्वजनिक गरे पनि स–साना र जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका कामप्रति ध्यान दिन नसकेको पनि प्रचण्डको भनाइ छ ।

यस्ता छन्, प्रचण्डको नजरमा सरकारका कमजोरीहरु–

– संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न आवश्यक कतिपय महत्वपूर्ण ऐनहरू अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । निजामति सेवासँग सम्बन्धित छाता ऐनदेखि नागरिकता सम्बन्धी ऐनसम्म यधाशीघ्र निर्माण गरी संविधानद्वारा निर्दृष्ट मर्म र भावना अनुसार तीन तहका सरकारहरूलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा सदनले पनि आफ्नो कामलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न ध्यान दिन आवश्यक छ ।

– कुनै पनि विधयेक मस्यौदा गर्दा सरकारले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरूको राय सल्लाह लिनु आवश्यक छ । गुठी विधयेकको सन्दर्भमा देखापरेको अन्यौलबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

– राज्य सञ्चालनका निमित्त आवश्यक र संवेदनशील कयौं संवैधानीक र राजनैतिक नियुक्तिको ढिलाईले समस्या उत्पन्न भइरहेको तथ्यमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । यसका साथै कुनै पनि संवैधानिक र राजनैतिक नियुक्ति गर्दा समावेशी र समानुपातिक मान्यताका आधारमा सन्तुलन मिलाउने कुरामा अझ बढी ध्यान दिन जरुरी छ ।

– सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भइरहेता पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जन–गुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिन्छ । अतः सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ । यसका निमित्त प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई लोकप्रिय र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न पार्टीको तर्फबाट आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्दछ ।

– देशमा ठूल्ठूला पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाले जनतालाई ठोस परिणाम दिन वर्षौं लाग्छ । ठूला परियोजनाको आवश्यकता हुँदा हुँदै पनि तत्काल जनताले परिणाम देख्ने र राहत महसुश गर्ने स–साना काम र योजनामा सरकारको ध्यान कम जाने गरेको जन–गुनासोलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । उदाहरणका लागि ठूला र नयाँ राजमार्गको निर्माणको कुरा गर्दा सहर बजारका खाल्टा पुर्ने, धूलो, हिलो रोक्ने र स–साना सुधार र मर्मतका काम नछुट्न, फाष्ट ट्रयाक र सडक विस्तारको कुरा गर्दा आज भइरहेका सडकमा दिनदिनै हुने गरेको दुर्घटना र जन–धनका क्षति रोक्न नीति योजना र कार्यक्रम निर्माण एवम् बजेट विनियोजनमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

– गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको सरकारी नीति कार्यक्रम र बजेट सन्तुलित र लोकप्रिय रहेको सकारात्मक सन्देशका बाबजुद सरकारले आउँदा दिनहरूमा जनतामा अझै बढि भरोषा र उत्साह जगाउने नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन विशेष तयारी गर्नु पर्दछ ।

निश्कर्षका रुपमा भन्न सकिन्छ कि नयाँ संविधान, नयाँ संरचना र नयाँ अभ्यासका तमाम जटिलताहरूलाई पार गर्दै तथा पार्टी एकताको संक्रमणकालिन अवस्थाका समस्याहरू झेल्दै सरकारले गरेका काम र उपलब्धीहरूको पक्ष नै मुख्य पक्ष रहेको तथ्यलाई सिंगो पार्टी पंक्ति र आम जनतामा स्थापित गर्नु पर्दछ । साथसाथै यस बीचमा देखा परेका सिमा र कमजोरीहरूलाई हटाई निर्वाचनको बेला जनसमक्ष गरिएका प्रतिवद्धता र घोषणालाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न, संविधानको मर्म र भावना अनुसार आवश्यक बाँकी कानूनहरू समेत निर्माण गर्दै तीनवटै तहका सरकारहरूका बीचमा समुचित समन्वय कायम गर्दै जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न जोड लगाउनु पर्दछ । यसरी नै पार्टी र सरकार सुदृढ गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मिति : १६ माघ २०७६, बिहीबार  १ : १२ बजे

यस्तो छ आजको तरकारी र फलफूलको मूल्य

काठमाडौँ – कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मंगलबारका

दूधको मूल्य बढाउन माग

भरतपुर – चितवनका किसानले दूधको मूल्य बढाउन माग गरेका छन्।

लाखौँ खर्चेर बनाइएका पदमार्ग प्रयोगविहीन

कमलामाई– सिन्धुलीमा लाखौँ खर्चेर बनाइएका पदमार्ग प्रयोगमा आउन सकेको छैनन्

समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दियो २० बुँदे सुझाव

काठमाडौं – नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई

‘पढाइ, कमाइ र दबाइ’ अभियान सुरु गर्छौं : मुख्यमन्त्री रावल

दोधारा चाँदनी – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले प्रदेश