विद्यालय छाड्ने बढेपछि सबै विद्यालयमा दिवा खाजा | Khabarhub Khabarhub

विद्यालय छाड्ने बढेपछि सबै विद्यालयमा दिवा खाजा


१५ पुस २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– माडी नगरपालिकाले सबै विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । शिशुदेखि ५ कक्षासम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

नगरपालिका प्रमुख ठाकुर ढकालका अनुसार यही पुसदेखि माडीमा रहेका ३२ विद्यालयका चार हजार ८९२ विद्यार्थीलाई दिवा खाजा कार्यक्रम लागू गरिएको हो । नगरपालिकाले एक विद्यार्थीलाई दैनिक रु १५ का दरले विद्यालयमा बजेट पठाएर दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए ।

उनले भने, “विपन्न परिवारका विद्यार्थीले बीचमा विद्यालय छाड्ने क्रम बढेसँगै यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।” विद्यालयमा विद्यार्थीहरुबीच एकरूपता ल्याउनका लागि सबै विद्यार्थीलाई कार्यक्रममा समावेश गरिएको हो । विद्यालयलाई विद्यार्थीका लागि हप्तामा छ दिन फरक–फरक किसिमका खाजा खुवाउन नगरपालिकाले परिपत्रसमेत गरेको छ ।

सबै विद्यालयलाई खाजामा एकरूपता ल्याउन नगरपालिकाले खाजासमेत तोकेर पठाएको छ । खाजामा लिटो, अण्डा, चना, खिर, भुजा–चनालगायतका खानेकुरा विद्यार्थीलाई दिउँसोमा दिइने गरिएको छ ।

उनले भने, “विद्यार्थीबीचको वर्गीय विभेदको अन्त्य, समानता, अपनत्व र सद्भावको विकास गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्य हो ।” विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम नहुँदा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म विद्यार्थीले विद्यालय छाडेको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १५ पुस २०७७, बुधबार  १० : १८ बजे

किसानलाई कृषि औजार वितरण

भोजपुर– भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाले किसानलाई कृषि औजार वितरण गरेको छ

पंक्षीको मासु नखाने खेवा लिम्बूहरूको लहरो

एक ऐतिहासिक थुमको रुपमा रहेको छ, पूर्वी नेपालमा छथर थुम।

राष्ट्रिय प्रसारण ‘ग्रीड कम्पनी’ र पाँच जलविद्युत् कम्पनीबीच ‘ग्रीड कनेक्सन’ सम्झौता

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजीसिएल) र पाँचवटा जलविद्युत्

ताप्लेजुङमा पहिरोले घर पुरिँदा चारजना घाइते

ताप्लेजुङ– ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिका– ३ मा मङ्गलबार राति पहिरोले घर

५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा आज फैसला सुनाइने

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा