काठमाडौं- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आउँदो बजेटमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

मन्त्री पोखरेलले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव नै नगरी बजेटमा केही बुँदा राखिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

उनले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने निर्णय सच्याउन समेत अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह समेत गरेका छन् ।

उनले बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामाग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

कोरोनामा महामारीको वर्तमान स्थिति र अवस्था हेरी विद्यार्थीहरुको पठनपाठनलाई विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी सुचारु राख्ने तथा स्थगन भएका परीक्षहरु सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले आवश्यक र उपयुक्त निर्णय लिने गृहकार्यमा रहेको समेत उनले वज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

सिकाइ निरन्तरता, पछिल्ला नीतिगत निर्णयहरु र भर्खर सार्वजनिक भएको बजेटमा भएका कार्यहरुबारे विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारिएको उनले जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्री पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्ति यस्तो छ