काठमाडौँ– नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले संसद् विघटन भएकै दिन पुस ५ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि नबढाउने भएको छ ।

शून्य समयको प्रस्तावको कानूनी हैसियतमा प्रश्न उठ्ने र यसलाई अगाडि नबढाउनु नै उपयुक्त हुने भएकाले पुस ५ गते दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव अघि नबढाउने निर्णय भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव के होला ? भन्ने चासो व्याप्त भैरहेका बेला प्रचण्ड–नेपाल समूहले अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो । फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेश जारी गरेपछि यसलाई निकै चासोका साथ हेरिएको थियो ।

राजनीतिक र कानूनी समस्याका कारण प्रचण्ड–नेपाल समूह अघि बढ्न नसकेको हो । संसद विघटनको अवधिलाई सर्वोच्चले शून्य समय मानेको छ ।

शून्य समयको प्रस्तावको कानूनी हैसियतमा प्रश्न उठ्ने भएकाले यसलाई अगाडि नबढाउनु नै उपयुक्त हुने नेकपाको निष्कर्ष छ । अब नयाँ ढंगले अविश्वास प्रस्तावका विषयमा अरु दलसँग छलफल हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

श्रेष्ठका अनुसार नयाँ पृष्ठभूमिमा अविश्वासको प्रस्ताव वा सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।