काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार थालिएको सुनुवाइले आज पनि निरन्तरता पाउँदै छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलास गठन गरी बहस शुरु भएको थियो ।

शुक्रबार र आइतबारको बहस विषय केन्द्रित नभइ इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको सहभागितामै केन्द्रित भएपछि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेर आजसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो ।

रिट निवेदक पक्षका वकिल र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालबीच इजलासमै मतभेद भएपछि सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेर स्थगित गरिएको थियो ।

तत्कालीन नेकपाको विवादका बारेमा फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको विषयमा रिट दायर गर्ने पक्षका अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि इजलासमा मतभेद भएको थियो ।

अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, लगायतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बन्दीको भनाइको पक्षमा उभिएका थिए । महान्यायाधिवक्ता बडालले आपत्ति जनाएर उठेपछि केहीबेर विवाद समेत भएको थियो ।

यसअघि गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइका लागि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा पनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।

केसी र श्रेष्ठबारे इजलासमा प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासका पाँच जना न्यायाधीशको छलफल राखेका थिए।

सो छलफलमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले प्रश्न उठेपछि दुई जना न्यायाधीश इजलासबाट बाहिरिनु नै उपयुक्त हुने सुझाएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश राणाले भने केसी र श्रेष्ठलाई आफैं निर्णय गर्न दिनुपर्ने मत राखेका थिए । तर न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले सोमबारसम्म इजलासबाट नबाहिरिने बताएका छन् । उनीहरुले आज सुनुवाइ सुरू हुनअघि अन्तिम निर्णय दिने बताइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्ने मागसहित विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलमा आवद्ध १४६ जना तत्कालीन सांसदसहितको एउटा संयुक्त रिटसहित देउवाको पक्षमा २६ वटा रिट परेका छन् ।

यस्तै प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखी अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले पनि चार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि कसैको पनि दाबी नपुगेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी खारेज गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले गत जेठ ७ गते मध्यराति कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव घोषणा गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको उक्त कदमको विपक्षी दलका अधिकांश नेताहरूले विरोध गर्दै कानूनी र राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रिएका छन् ।