दक्षिण कोरियामा भेटियो 'ओमिक्रोन', नेपाली कामदार त्रसित | Khabarhub Khabarhub

दक्षिण कोरियामा भेटियो ‘ओमिक्रोन’, नेपाली कामदार त्रसित


१५ मंसिर २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – दक्षिण कोरियामा पनि कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ फेला परेको छ । कोरिया रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम एजेन्सी (केडिसीए)का अनुसार हालै नाइजेरियाबाट दक्षिण कोरिया आएका एक दम्पतीमा उक्त नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन देखिएको हो ।

कोरोनाविरुद्धको खोपको दुवै मात्रा लगाएका ती दम्पती नोभेम्बर १४ देखि २३ तारिखसम्म नाइजेरिया भ्रमणमा थिए । उनीहरू कोरिया प्रवेशपश्चात गरिएको परीक्षणमा ओमिक्रोन देखिएको हो । खोपको दुवै मात्रा पूरा गरेकाहरूका लागि समेत उत्तिकै खतरा हुने सङ्केत डब्लुएचओले दिएसँगै नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनका बारेमा दक्षिण कोरिया सरकारले चिन्ता र चासोको विषय भएको जनाएको छ ।

कोरियाले शनिबारदेखि लागू हुने गरी दक्षिण अफ्रिकासहित बोत्स्वाना, जिम्बाबे, नामिबिया, लसोथो, मोजाम्विक, मालावीलगायतबाट हवाई उडानसहित आवागमनमा अनिश्चितकालका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसका साथै नयाँ भेरियन्ट देशमा फैलिनबाट रोक्नका लागि विभिन्न नियमको घोषणा गरिएको छ ।

केडिसीएले ओमिक्रोन भेरियन्ट देशका अन्य भागमा फैलिएकोबारे पत्ता लगाउन परीक्षण तिव्र पारेको छ । ओमिक्रोन कोरियामा देखिएपछि त्यहाँ रहेका नेपालीमा पनि त्रास फैलिएको छ । ओमिक्रोनका कारण नेपाली कामदार कोरिया ल्याउने पठाउने क्रम फेरि रोकिन सक्ने खतरा बढेको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ मंसिर २०७८, बुधबार  ७ : ११ बजे

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग जोडेर योगेशलाई भाइरल बनाइएको भिडियो एक वर्ष पुरानो

काठमाडौं- नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद

मौलिक फल्चामा प्रतीक्षालय (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ – नेपालका सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा भेटिने एक दर्जनभन्दा बढी नेपाली

समयमा मनसुन सक्रिय नहुँदा रोपाइँ ढिलो सुरु

भैरहवा–  समयमा मनसुन सक्रिय नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशमा रोपाइँ ढिलो सुरु

पर्यटकलाई लोभ्याउँदै पोखराको ‘असारे रोपाइँ महोत्सव’

गण्डकी– विशेषतः जुन, जुलाई र अगस्टलाई पोखरामा पर्यटकको बेमौसम (अफ

तीन सरकारी कम्पनीको मूल्यांकनका लागि अर्थ मन्त्रालयले माग्यो प्रस्ताव

काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी स्वामित्व