नवलपुर– अवैध रुपमा सञ्चालन गरिएको भन्दै ‘शील’ गरिएका गण्डकी प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग बिना कारबाही फेरि सञ्चालनमा आएका छन् ।

देशभरका अधिकांश क्रसर उद्योग तथा गिटी, बालुवा प्रशोधन उद्योगहरु अवैध रुपमा सञ्चालन हुनुका साथै त्यस्ता सबैजसो उद्योगहरु ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्पादन, बिक्री र व्यवस्थापन सम्बन्धि मादपण्ड २०७७’ विपरित सञ्चालन भइरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयले गएको कात्तिक २५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मापदण्डअनुसार त्यस्ता उद्योगहरुको अनुगमन गर्न र मापदण्ड विपरित सञ्चालित उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कात्तिक २६ गते निर्देशन दिएको थियो ।

गृहको निर्देशनपछि धमाधम अनुगमन गरी शील गरिएका क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग धमाधाम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

पूर्वी नवलपरासीमा अनुगमनको क्रममा अवैध सञ्चालनमा रहेको भन्दै १४ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग शील गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक लगाएको प्रशोधन उद्योग बिना रोकतोक सञ्चालन भइरहेका छन् ।

नवलपरासीपूर्व विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा सञ्चालित १२ वटा, कावासोती नगरपालिकाको १, हुप्सेकोट गाउँपालिकाको १ गरी १४ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग शील गरिएको थियो ।

शील गरिएका उद्योगहरुलाई प्रक्रिया पुर्याएर आउनु भन्ने निर्देशन दिइएको थियो । तर कुनै पनि कागजात प्रक्रिया नपुर्याइए बन्द गरिएका उद्योगहरु सञ्चालन आएका छन् ।

मापदण्ड नपुगेका उद्योगहरुलाई मापदण्ड पूरा गर्न पालिकाहरुले समयअवधि दिने बताए पनि उद्योगहरु बिना रोकतोक सञ्चालनमा आएका छन् ।

बालुवा प्रशोधनहरुको हकमा मुसासिव मौका दिएर सञ्चालन गर्न पालिकाहरुलाई छुट दिइएको नवलपरासीपूर्वकी प्रमख जिल्ला अधिकारी मनमायाँ पंगेनीले बताइन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपुरको नेतृत्वमा स्थानीय पालिका, राजस्व कार्यालय, प्रहरी, साना तथा घरेलु उद्योगलगायतले संयुक्तरुपमा अनुगमन गर्दा अवैध सञ्चालनमा रहेको पाएपछि शील गरिएको थियो । उनीहरुलाई नयाँ उद्योग दर्ता प्रक्रियामा लैजाने भन्दै पालिकाहरुले उद्योग सञ्चालन गर्न छुट दिएका हुन् ।

जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासीपूर्वका प्रमुख चेसराम आलेले शील गरिएको उद्योगलाई सञ्चालन गर्न नभई नयाँ उद्योग दर्ता प्रक्रिया सुरू गर्न भनिएको बताए । आफूले अनुगमन गरी जानकारी मात्र लिने र कारबाही गर्ने निकाय सम्बन्धित पालिका नै भएको उनको भनाइ छ ।

विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर जिसीले जिल्ला अनुगमन समितिकै निर्णयलाई टेकेर पालिकाको थप निर्णयसहित १ वर्षभित्र नयाँ दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्ने शर्तमा सञ्चालन गर्न दिएको बताए ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मात्र दर्ता गरेको, तर घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता नगरेको, स्थानीय पालिकाको इजाजत नलिएको पाइएपछि ती उद्योगहरु शील गरिएको थियो ।

नवलपुरका मात्र नभई देशभरीकै क्रसर उद्योगहरु २०७७ को मापदण्डअनुसार नभएको क्रसर ब्यवसायीहरुको बताउँछन् ।

पछिल्लो समय प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढ्दै गएपछि सरकारले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्पादन, बिक्री र ब्यवस्थापन सम्बन्धि मादपण्ड २०७७’ जारी गरेको थियो ।

उक्त मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योगहरु राजमार्गबाट ५ सय मिटर, खोला वा नदीको किनारबाट ५ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रबाट २ किलोमिटर, घना वस्तीबाट २ किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर, ऐतिहासिक ताल तलैया जलाशय र पोखरीबाट ५ सय मिटर तथा चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५ सय मिटर भित्र सञ्चालन गर्न पाइदैन ।

क्रसर तथा प्रशोधन उद्योगहरुले मापदण्डअनुसारको स्थानमा मात्र नभई खोलाबाट अवैध रुपमा उत्खनन् गरी वर्षौदेखि नदीजन्य वस्तुको दोहन गर्दै आएको छ । सरकारले जारी गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार यस्ता उद्योग सञ्चालन गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको व्यवस्था छ ।