जनकपुर– उच्च अदालत जनकपुरले प्रदेश २ सरकारविरुद्ध परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

तीन दिन चलेको बहसपश्चात् शुक्रबार मुख्यन्यायाधीश विनोद शर्मा र हरिप्रसाद बगालेको संयुक्त इजलासले अन्तिरम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘ रिट निवेदकले उठाएको संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको गम्भीरता र संवेदनशीलताको हकमा प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीको तर्फबाट लिखित जवाफ परेपछि पूर्ण सुनुवाइ हुँदाका बखत यथोचित सम्बोधन भई विवेचना हुने नै हुँदा हाल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । कानुनबमोजिम गर्ने ।’

अधिवक्ता राजकुमार महासेठले असार १० गते प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उनले गत जेठ २६ गते नियुक्त भएका तीन जना मन्त्रीको काम कारबाही रोक्न समेत माग गरेका थिए ।

विपक्षीका तर्फबाट सरकारी वकीलको कार्यालय जनकपुरका प्रमुख खडानन्द गौतमले बहस गरेका थिए । यसैगरी प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा, सहायक न्यायाधिवक्ता सुजित कुमार लाल कर्ण, वरिष्ठ अधिवक्ता युगल किशोर लाल र अधिवक्ताहरु वलराम सुवेदी, अच्यूतम आचार्य, विपिन कुमार झा, दिपेन्द्र कुमार साह तथा हेम बहादुर कार्कीले बहस गरेका थिए ।

अधिवक्ता महासेठले उच्च अदालत जनकपुरमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

यस्तो छ आदेश