काठमाडौँ— नेपालका संवैधानिक अङ्ग तथा राज्यका निकायहरूमाथिको जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको हो ?

पछिल्ला तीन वटा उदाहरणहरू हेरौँ ।

बुधबार निर्वाचन आयोगका पाँचजना पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूले ‘राजनीतिक दलको विवाद निरूपणमा ढिलाइ गरेको’ सन्दर्भमा एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर ‘प्रचलित कानून र स्थापित नजिरहरूका आधारमा समेत यस विषयमा उपयुक्त निर्णय यथाशीघ्र दिन आयोगसमक्ष आग्रह गर्दछौँ’ भनेका छन् ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, अयोधीप्रसाद यादव र दोलखबहादुर गुरुङले यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा ‘आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्ततामा प्रश्न उठाइएको’ भन्ने पदावली परेको छ । ‘आयोग अनिर्णयको बन्दी रहँदा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा पार्न सक्ने गम्भीरता, आयोगको आफ्नै क्षमतामा पार्न सक्ने असर’ भन्ने अर्को पदावली छ ।

आयोग अनिर्णयको बन्दी भएको र यसले आयोगको स्वायत्ततामा असर परेको निष्कर्ष पाँच पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूको छ ।

सत्तारूढ नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी निवेदनमा निर्वाचन आयोगले ठोस निर्णय नदिएको सन्दर्भमा उक्त विज्ञप्ति आएको हो । नेकपाको प्रचण्ड—नेपाल खेमाले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित पार्टीको आधिकारिकताका लागि दिएको निवेदनमा निर्वाचन आयोग अनिर्णित छ । सत्ताको प्रभावमा परेर आयोगले टार्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । सम्भावित निर्णय पनि सत्ताकै प्रभाव र दबाबमा हुन सक्ने आशंका व्याप्त छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुको विज्ञप्तिमा पनि यस्तै शंका र चिन्ता प्रकट गरिएको छ ।

बुधबारै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरूले ‘समय छँदै गल्ती सुधार्न र अपराधपूर्ण कार्य हुनबाट बची प्राज्ञिक मर्यादा पालना गर्न’ आग्रह गर्दै एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

पूर्वउपकुलपतिहरू महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, कमलकृष्ण जोशी, नवीनप्रतापजङ्ग शाह, हीराबहादुर महर्जनसहित १० जनाले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

झापाको ‘बी एन्ड सी मेडिकल कलेज’ लाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको सन्दर्भमा पूर्वउपकुलपतिहरूको यस्तो विज्ञप्ति आएको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका लागि समर्पित हुनुपर्ने प्राज्ञहरूले नै कतैबाट आएको दबाबका कारण वा स्वेच्छाले प्राज्ञिक मर्यादा विपरीत कुनै निर्णय गर्नु ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हो ।’

काठमाडौँ विश्वविद्यालयले बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई नियम विपरीत सम्बन्धन दिन लागेको भन्ने समाचार आएको थियो । त्यसलगत्तै मङ्गलबार सोही मेडिकल कलेज व्यवस्थापनको ‘पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल’ उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बी एन्ड सी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने र त्यसका लागि कानुनले अवरोध गर्छ भने संशोधन गर्ने बताएका थिए ।

पूर्व उपकुलपतिहरूले राज्यले अराजक व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ऐन र कानूनको मर्यादाभित्र रही अथवा त्यसमा आवश्यक सुधार गरी चिकित्सा शिक्षाको विस्तार गर्नुको साटो राज्यद्वारा अराजकताको व्यवहार हुनु भनेको अति नै ठूलो विडम्बना हो ।’

प्रतिनिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सोही सन्दर्भमा एउटा विज्ञप्ति जारी गरे ।

विज्ञप्तिको शुरूमै भनिएको थियो— कार्यकाल पूरा नहुँदै गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षितरूपमा प्रतिकूल प्रभाव परेको हामी महसुस गर्दछौँ ।

विज्ञप्तिमा ‘आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको’ भन्ने पदावली परेको थियो । यसै गरी ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेजस्तो अधिकार आफूमा अन्तरनिहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन’ भन्न्ने अर्को पदावली परेको थियो ।

अर्को पदावली यस्तो थियो— संविधान विपरीत संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहीनताको आयाम सिर्जना हुन सक्ने भय रहन्छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पुस २३ गते यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

अन्तिममा ‘वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार गर्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दछौँ’ भन्ने पदावली पारिएको भए पनि विज्ञप्तिको मजबुन सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित  हुनुपर्छ भन्ने नै थियो, कतै विघटन सदर पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता थियो ।

विघटन सदर भए संवैधानिक दिशाविहीनता र्सिजना हुन्छ भन्ने निष्कर्ष चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको थियो । विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने चारै जना आआफ्ना कार्यकालमा काविल मानिएका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू थिए ।

प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिसभा विघटनका पक्षधरहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको उक्त विज्ञप्तिको चर्को आलोचना गर्दै विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । विज्ञप्तिलाई लिएर चारै जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू विरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको छ ।

फरक फरक प्रसङ्गमा एउटै समयरेखामा आएका उपर्युक्त तीन वटा विज्ञप्ति राज्यका स्वायत्त निकायमा कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेका पूर्वपदाधिकारीहरुले जारी गरेका हुन् ।

सबैको मजबुन एउटै छ– राज्यका स्वायत्त निकायहरूमा राजनीतिक सत्ता हाबी भयो र सोहीअनुसार निर्णय हुन थाल्यो भने राज्य दिशाविहीन हुन्छ । यी निकायहरूको स्वायत्तता कायम रहँदैन र यिनीहरूमाथिको जनविश्वास समाप्त हुन्छ ।

विज्ञप्तिहरूमा व्यक्त चिन्ता यही हो ।