शिक्षाका साझा सूचीमा समीक्षा हुनुपर्छ : सभापति देउवा « Khabarhub

शिक्षाका साझा सूचीमा समीक्षा हुनुपर्छ : सभापति देउवा


२२ चैत्र २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानमार्फत शिक्षाको साझा सूचीमा गएका विषयको समीक्षा गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल शिक्षक सङ्घको सङ्घीय प्रतिनिधिसभा उद्घाटन समारोहलाई शनिबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले शिक्षाका सन्दर्भमा गरिएका व्यवस्थाको समीक्षा गर्नुपर्ने हालसम्मको अभ्यासबाट देखिएकाले त्यसतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

शिक्षाका विषयमा संविधानमा व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा पनि समस्या समाधान नभएकाले समीक्षा गर्नु जरुरी रहेको पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाले बताए ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका बेथितिलाई थितिमा राख्न पार्टीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । संविधान निर्माणपछि देश आर्थिक समृद्धितिर अघि बढ्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको उनको जिकिर थियो ।

कार्यक्रममा सङ्घका पूर्व अध्यक्ष केशव भट्टराई, मोहन ज्ञवाली, केशव निरौला, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यलगायतले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरोकार भएका निकायको ध्यान जान नसकेको बताए ।

स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशमा शिक्षकको सभा सम्पन्न गरेपछि केन्द्रीयस्तरमा कार्यक्रम गरिएको अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेलले बताए । सोमबारसम्म चल्ने सभामा देशभरका करिब ७०० शिक्षकको सहभागिता छ । सभाले गरेका निर्णय मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिने पनि उनले सुनाए ।

प्रकाशित मिति : २२ चैत्र २०७७, आइतबार  १ : ०५ बजे

अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई गराए नयाँ बजेटबारे जानकारी

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीका आयोजना नै अलपत्र, डेढ दशक बित्दा पनि पूरा भएनन्

काठमाडौं- राष्ट्रिय आयोजना आयोगका अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री स्वयम् रहने व्यवस्था देशका

राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सात लाख बेरोजगार सूचीकृत

काठमाडौं– सरकारद्वारा सञ्चालित ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ मा चालु आर्थिक

निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रको आग्रह

काठमाडौं– निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल