काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अंगमा किन पदाधिकारी नियुक्ति गरेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारलाई कारण देखाउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो।

संवैधानिक आयोगहरूमा असंवैधानिक तवरले नियुक्ति गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

उक्त रिट निवेदनमा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तहरूलाई तत्काल काम गर्नबाट रोक्न पनि माग गरिएको थियो । तर, उनीहरूलाई काम गर्नबाट रोक्न भने इजलासले अस्वीकार गरेको थियो ।

विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्को कार्यालयलगायतलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्ले संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने जान्दाजान्दै संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरेको र ती सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार्दै नियुक्ति दिएकाले असंवैधानिक भएको त्रिपाठीको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो ।

सरकारले गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सोही दिन संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा ४५ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।

संवैधानिक परिषद्ले मंसिर ३० गते नाम सिफारिस गरेको भए पनि पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै संसद सचिवालयमा सुनुवाइका लागि पठाएको थियो। संवैधानिक अंगका पदाधिकारीले संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीशले शपथ खुवाउने प्रावधान छ।

सिफारिस भएको ४५ दिनमा संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसके स्वत: नियुक्ति हुने कानुनी व्यवस्था छ।