काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमाथिको सुनुवाई सकिएको छ । अब संवैधानिक इजलास असार २८ गते बस्नेछ ।

सोमबारसम्म रिट निवेदक, विपक्षीको बहस र एमिकस क्युरीको राय सुनिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर अर्को पेशी असार २८ गतेका लागि तोकेका छन् ।

अब आगामी २८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको निर्णय सुनाइने आकलन गरिएको छ ।

आजको बहसमा रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीहरुले संसद पुनर्स्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश दिन माग गरेका थिए । रिट निवेदकहरुका तर्फबाट जवाफी बहसमा आज वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, बद्रिबहादुर कार्की, शम्भु थापा र कृष्णप्रसाद भण्डारीले भाग लिएका थिए ।

जवाफी बहसका क्रममा उनीहरुले आइतबार इजलासमा उठेका सबै प्रश्नहरुको जवाफ दिए । जवाफी बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध परमादेश जारी हुन नसक्ने विषय युत्तिसंगत नभएको टिप्पणी गरे ।

‘राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध अहिले विद्या भण्डारी भएर मात्रै हैन जो भए पनि परमादेश जारी गर्न मिल्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने ।

जवाफी बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले धारा ७६ (५) को व्यवस्था सांसदका लागि दिइएको विषेशाधिकार रहेको दाबी गरे ।

‘बेलायती मोडेलको संसदीय व्यवस्थामा सांसदहरुलाई दलभन्दा बाहिर गइ आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर भोट हाल्ने अधिकार हुन्छ । ७६ (५) को व्यवस्था पनि त्यही ‘फ्रि भोटिङ्ग’ हो, जसलाई सांसदहरुले विशेष अवस्थामा प्रयोग गर्न पाउँछन्,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले पटकपटक संसद विघटन गरेर संविधानको सीमा नाघेकोले अदालतले त्यसलाइ शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।

सोमबारको बहसमा एमिकस क्यूरीका तर्फबाट समेत ४ जना कानून व्यवसायीहरुले बहश गरेका थिए । बहसका क्रममा अदालतको सहयोगी कानून व्यवसायीका रुपमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले समेत पक्ष र विपक्षमा बहस गरेका थिए ।

एमिकश क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरेले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दाबी वैधानिक भएको राय दिए भने उषा मल्ल पाठकले भने संसद विघटन संविधानअनुसार भएको भन्दै चुनावको विकल्प नभएको राय दिएकी थिइन् ।

सर्वोच्चमा गत जेठ १४ गतेबाट शुरु भएको रिटमाथिको सुनुवाईमा निवेदक, सरकार पक्ष, सभामुखतर्फका र ४ जना एमिकश क्युरीले बहस गरेपछि सुनुवाई सकिएको हो ।

आजको सुनुवाइसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका ३० वटा रिटमाथिको बहस सकिएको हो ।

गत असार ९ गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका ३० वटा रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको थियो ।

ती रिट निवेदनमध्ये ४ वटामा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री कायम गरिनुपर्ने माग छ भने २६ वटामा आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने माग गरिएको छ ।