गलैचा उद्योगका मजदुरद्वारा न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनको माग | Khabarhub Khabarhub

गलैचा उद्योगका मजदुरद्वारा न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनको माग


१९ आश्विन २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- राज्यले तोकेको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन नभएको भन्दै गलैचा उद्योगका मजदुरहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौं पत्रकार सम्मेलन गर्दै गलैंचा उद्योगसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरुले आफूहरुको माग पूरा नभए तिहार र छठ लगत्तै सडक संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिए ।

नेपाल गलैचा श्रमिक संघका अध्यक्ष सविरमान वि.कले आफूहरुमाथि अन्याय भइरहेको भन्दै अन्तिम विकल्पका रुपमा आन्दोलनमा जाने बताए ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा राम्रै टेवा पुर्याउन सफल नेपाली गलैचा उद्योग भित्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अहिले पनि १०औं हजार श्रमिकहरु कार्यरत रहेको उहाले बताए ।

लगभग ४० देखि ५० को दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको गलैचा उद्योगहरु क्रमिक रुपमा खुम्चिदै गएको र अहिले तेस्रो स्थानमा पुग्दा आफूलाई दुःख लागेको उनले बताए ।

त्यस्तै जुट गार्मेन्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन नेपालका उप–प्रमुख युवराज जिरेलले अब सडक संघर्षको विकल्प नदेखिएको बताए ।

अखिल नेपाल क्रान्तिकारी गलैचा मजदुर संघको अध्यक्ष बिशाल सुब्बाले नेपालको संविधानले जारी गरेको श्रम ऐन २०७४ र सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा व्यवसायीहरुको तत्परता नदेखाएको गुनासो गरे ।

प्रकाशित मिति : १९ आश्विन २०७८, मंगलबार  ९ : १५ बजे

प्रतिनिधिसभा विघटन, फागुन २१ गते निर्वाचन हुने

काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा

प्रथम महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको शपथग्रहण समारोह (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ – जेन-जी प्रदर्शनपछि निम्तिएको राजनीतिक शून्यता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले

प्रिय जेनजी, तपाईंहरूको योगदान अमूल्य छ : बालेन

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले जेन–जी आन्दोलनमा सहभागि

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको शपथ समारोहमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई सहभागी

काठमाडौं – नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शुक्रबार शितल निवासमा सपथ

प्रधानमन्त्री कार्कीको सपथ समारोहमा देखिएनन् बालेन

काठमाडौं – शुक्रबार राति शितल निवासमा सम्पन्न भएको अन्तरिम सरकारको