सन् १९७१ मा बङ्गलादेशमा पाकिस्तानी सेना र उनका स्थानीय सहयोगीले बङ्गाली र अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, विशेषरूपमा हिन्दु समुदायलाई त्यहाँबाट भगाउने चाहनासहित ३० लाख निहत्था र निर्दोष नागरिकको नृशंस हत्या गरे । सन् १९४९ को नरसंहार सम्झौताका आधारमा उक्त हत्या पनि नरसंहारकै परिभाषामा पर्छ ।

बङ्गालीहरूको जाति परिवर्तन गर्ने उद्देश्यसहित पाकिस्तानी सैनिकहरूले २ लाख बङ्गलादेशी महिलामाथि बलात्कार गरेका थिए । व्यापक अत्याचार, अपमान, अमानवीय व्यवहार र बलात्कारलाई मानवता विरुद्धको अपराधका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ ।

पाकिस्तानको हमुदुर रहमान आयोगको रिपोर्टले बङ्गलीमाथि भएको व्यापक अत्याचारको विषयमा तथ्यांक लुकाएको छ । यसका बाबजुद करिब २६ हजार निर्दोष बङ्गालीलाई पाकिस्तानी सेनाले हत्या गरेको आयोगले पनि स्वीकार गरेको छ ।

बङ्गलादेशको विजयपछि जब पाकिस्तानी सेनाले लगभग ९३ हजार पाकिस्तानी नागरिकलाई आत्मसमपर्ण गरायो तब सेनाका अधिकारीलाई भारतीय जेलमा युद्द अपराधी (पीओडब्ल्यु) का रूपमा राखियो । त्योभन्दा बढी करीब एक लाख २० हजार बङ्गाली भने पश्चिम पाकिस्तानमा फसेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले २१ डिसेम्बर १९७१ मा एउटा प्रस्ताव पारित गर्‍यो । प्रस्तावमा युद्धमा संलग्न देशहरूलाई जेनेभा सम्झौतामा उल्लेख गरिएका बुँदा हेर्न आग्रह गरिएको थियो भने पीओडब्ल्युलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने विषयमा कुनै शर्त नराख्न पनि भनिएको थियो ।

पाकिस्तानी जेलबाट बङ्गलादेश फर्किएपछि बङ्गलादेशका राष्ट्रपिता बङ्गबन्धु शेख मुजिबुर रहमानले युद्ध अपराध न्यायिक परीक्षणका लागि विधिवत प्रक्रिया शुरु गरे ।

बङ्गबन्धुले नेतृत्व गरेको आवामी लिग पार्टीको सरकारले १९५ पाकिस्तानी पीओडब्ल्युको पहिचान गर्दै उनीहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने बताउँदै गर्दा पाकिस्तानी सरकारले पाकिस्तानमा रहेका २०३ बङ्गालीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो ।

अप्रिल १९७३ मा पाकिस्तानले एक वक्तव्य जारी गर्दै भन्यो, ‘पाकिस्तानी सरकार ढाकामा कुनै पनि व्यक्तिलाई युद्ध अपराधीको संज्ञा दिने काम अस्वीकार गर्छ । यो किनभने आपराधिक कृत्य पाकिस्तानी नागरिकले पाकिस्तानको कुनै एक ठाउँमा गराएको घटना हो । पाकिस्तान यस्तो प्रकृतिको न्यायका लागि न्यायाधिकरण गठनमा आफ्नो तत्परता जाहेर गर्छ । र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि यस्ता किसिमको आरोप लागेका व्यक्तिउपर छानविन गर्न प्रेरित गर्छ ।’

हमुदुर रहमान आयोगको प्रतिवेदनले पाकिस्तानमा रहेका पीओडब्ल्यु, जसलाई पूर्वी पाकिस्तानमा अपराध गराएको आरोप लगेको थियो, उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिन सिफारिस गर्‍यो ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भुट्टोले बङ्गलादेशले यस्तो किसिमको परीक्षण गरेको अवस्थामा पाकिस्तानले पनि पश्चिम पाकिस्तानमा खटिएको बङ्गलादेशी सेनाविरुद्ध परीक्षण थाल्ने बताए ।

२७ मे १९७३ को आफ्नो एक अन्तर्वार्तामा भुट्टोले भनेका छन्, ‘यहाँ रहेका बङ्गलादेशीको परीक्षण गर्नुपर्ने जनताको माग छ । युद्धको समयमा बङ्गालीहरूले सूचना चुहाएको हामीलाई जानकारी छ । त्यसको लागि हामी छुट्टै कारबाही गर्नेछौँ । त्यसमा कोको पर्ने छन्, म अहिले नै भन्न सक्दिनँ ।’

यस्तो तनावपूर्ण अवस्थामा पाकिस्तानमा फसेका बङ्गलीहरूको जीवन रक्षा गर्ने र क्षेत्रीय शान्ति कायम राख्ने विषय ज्यादै गम्भीर भयो । यी दुवै चुनौतीपूर्ण काम थिए ।

योभन्दा बढी बङ्गलादेशका लागि वैश्विक पहिचान र संयुक्त राष्ट्रसंघमा एक स्वतन्त्र देशको हैसियत प्राप्त गर्नु थियो । त्यस्तो नहोस् भनेर पाकिस्तानले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्दै थियो ।

जुल्फिकर अली भुट्टाले बङ्गलादेशले पाकिस्तानका युद्ध अपराधीलाई छोडेको खण्डमा उसलाई एक स्वतन्त्र देशका रूपमा स्वीकार गर्न सकिने बताएका थिए ।

बङ्गलीमाथि पाकिस्तानी पीओडब्ल्युले गरेको अत्याचार र नरसंहारका विरुद्धमा कदम चाल्ने बङ्गबन्धुको चहाना थियो तर उनलाई पनि हिसाबमा समर्थन मिलेन ।

जेनेभा अधिसन्धिको हस्ताक्षरकर्ता भएका नाताले भारतलाई पाकिस्तानी पिओडब्ल्युलाई घरफिर्ती गराउने भूमिका आवश्यक थियो । त्यसले पाकिस्तानी पीओडब्ल्यलाई बङ्गलादेशी न्यायालयसामु उपस्थित गराउन उसको कुनै भूमिका हुन सकेन ।

जुलाई १९७२ मा भारत र पाकिस्तानबीच सिम्लामा भएको सम्झौताअनुसार पनि बङ्गलादेश, पाकिस्तान र भारतीय जेलमा रहेका युद्धअपराधीलाई एकैचोटी छोड्नुपर्ने अवस्था बन्यो । पाकिस्तान र भारतबीच बङ्गलादेशमा रहेका १९५ पाकिस्तानी पीओडब्ल्युका विषयमा पाकिस्तान र बङ्गलादेश सहमतिमा पुग्ने सम्झौता भयो ।

आज हामी बङ्गलादेशीहरू हाम्रो स्वतन्त्रताको स्वर्ण वार्षिकी मनाइरहेको छौँ, पाकिस्तानी युद्ध अपराधीलाई न्यायिक प्रक्रियामा ल्याउन सके हाम्रो उत्सवमा रौनक थपिने थियो । हाम्रो स्वतन्त्रताको सच्चा अर्थ पनि मिल्ने थियो ।

बङ्गलादेश पनि पाकिस्तानले आफ्नो कब्जामा लिएका बङ्गालीहरूको जीवन रक्षा गर्न र स्वतन्त्र देशका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लािग १९५ पाकिस्तानी पीओडब्ल्युलाई छोड्ने निर्णय गर्‍यो ।

भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेश बीच अप्रिल १९७४ मा एक सम्झौता भएसँगै बङ्गलादेशको कब्जामा रहेका पाकिस्तानी पीओडब्ल्यु स्वदेश फर्के । उनीहरूमाथिको आरोप भने फुक्का भएको थिएन ।

पाकिस्तानले वाचा गरेजस्तै यी पीओडब्ल्युलाई पाकिस्तानले न्यायिक परीक्षण गर्ने बङ्गलादेशले आशा लिएको थियो तर कहिल्यै भएन ।

स्वतन्त्रता हासिल गरेको ३८ वर्षपछि बङ्गलादेशको आवामी लिग पार्टी नेतृत्वको सरकारले एक न्यायाधिकरण स्थापना ग¥यो, जसको नाम ‘अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायालय’ राखियो । यो बङ्गलादेश अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण ऐन (आईसीटी), १९७३ अन्तर्गत गठन गरिएको थियो ।

यसको उद्देश्य स्थानीय र खासगरी बङ्गालीहरू विरुद्ध नरसंहार मच्चाएका, अमानवीय क्रियाकलाप गरेका पाकिस्तानीविरुद्ध लक्षित थियो ।

स्थानीय अपराधीहरूको न्यायिक परीक्षण सन् २०१२ मा शुरू भएको थियो । केही युद्ध अपराधीहरूलाई करबाही गरिएको छ भने बाँकीलाई पनि न्यायको कठघरामा ल्याउने काम हुँदैछ ।

धेरै अवसरमा बङ्गलादेशको अवामी लिग पार्टी नेतृत्वको सरकारले सन् १९७१ मा गराएको नरसंहार र मानवीय ज्यादतिका विरुद्धमा लागेका ती १९५ पाकिस्तानी पीओडब्ल्युलाई पनि न्यायिक कठघरामा उभ्याउने चाहना राख्छ ।

बङ्गलादेशको यस्तो अभिव्यक्तिले पाकिस्तानीलाई चनाखो बनाउने गरेको छ । जसका कारण उनीहरू सन् १९७४ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता सम्झाउने गर्छन् ।

बङ्गलादेशको सरकारले पनि उक्त सम्झौतामा भएको कुरा उल्लेख गर्दै सम्झौताले युद्ध अपराधमा लागेको, अमानवीय क्रियाकलापमा संलग्न भएको र नरसंहार गर्ने व्यक्तिलाई जीवनभर स्वतन्त्र छोडिने कुरा उल्लेख नभएको बताउने गरेको छ ।

यो दाबी स्वतन्त्रताको शुरूवाती वर्षमा अवामी लिग पार्टीले लिएको नीतिसँग मेल खान्छ । बङ्गलादेश सहयोग (विशेष न्यायाधिकरण) आदेश, १९७२ र आईसीटी ऐन १९७३ को घोषणा नै सन् १९७१ को युद्ध अपराधीलाई दण्डित गर्न गरिएको थियो ।

बङ्गलादेशको १९७२ को संविधानमा विशेष न्यायाधिकरणले दोषी ठहर्‍याएको व्यक्तिलाई कुनै पनि पद धारण गर्न नदिने व्यवस्था गरेको थियो । यो प्रावधान मेजर जियाउर रहमानका पालमा हटाइएको थियो ।

यस्तै संविधानले युद्ध अपराध र नरसंहारमा सम्मिलित धार्मिक राजनीतिक पार्टीलाई पनि बन्देज लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । नोभेम्बर १९७३ मा अवामी लिग नेतृत्वको सरकारले देशलाई एकजुट बनाउन र शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यसहित युद्ध अपराधीहरूलार्ई उन्मुक्ति दिने घोषणा गर्‍यो ।

१९७५ को अन्त्यसम्म पनि बङ्गलादेशका धेरै जेलहरूमा युद्ध अपराधीहरूलाई न्यायिक परीक्षणका लागि राखिएको थियो । बङ्गबन्धुको हत्यापछि उनीहरू जेलबाट छुटे ।

आईसीटी ऐन १९७३ जारी गर्नुको प्रमुख उद्देश्य नै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले दण्ड दिन मिल्ने अपराध र नरसंहारमा सम्मिलित मानिसलाई सजाय दिनु रहेको थियो ।

आईसीटीको अधिनियम ३ ले के स्पष्ट व्याख्या गरेको छ भने बङ्गलादेशभित्र कसैले अपराध गर्छ भन्ने त्यो बङ्गलादेशी नागरिक नै नभए पनि बङ्गलादेशको कानून अनुसारको सहाजको भागिदार हुन्छ । बङ्गबन्धुले २६ मार्च १९७१ को बिहानै बङ्गलादेश स्वतन्त्रताको घोषणा गरेका थिए । तर, पाकिस्तानी सेनाले २५ मार्च रातिदेखि नै नरसंहार मच्चाएको थियो जुन १५ डिसेम्बर १९७१ सम्म जारी रह्यो ।

त्यसैले उक्त घटना स्वतन्त्र बङ्गलादेशको सीमाभित्र भएको घटना हो, पाकिस्तानी युद्ध अपराधीहरूलाई बङ्गलादेशले सजाय दिने अधिकार राख्छ र त्यसका लागि प्रयास गर्नसक्छ । उक्त कानूनको धारा अनुसार कुनै पनि समूह, सेना, प्रहरी अथवा अन्य कुनै सहायक समूहले नरसंहार मच्चाएको अवस्थामा, मानवीय अपराध गराएको पाइएमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले दण्डित भनेको अन्य अपराध बङ्गलादेशी भूमिमा गरेको पाइएमा अपराधीको राष्ट्रियता नहेरी बङ्गलादेशको कानूनी हिसाबमा सजाय दिने उल्लेख गरिएको छ ।

आईसिटीको प्रावधानले १९५ जना पाकिस्तानी युद्ध अपराधीलाई नरसंहार मच्चाएको दोषमा सजाय दिने स्पष्ट आज्ञा दिएको छ ।

आजका दिनसम्म बङ्गलादेशले सन् १९७४ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता संसदबाट स्वीकार गरिसकेको छैन । त्यसैले त्यो सम्झौताले बङ्गलादेशलाई कानूनी हिसाबमा बाँध्ने काम गर्दैन भने पाकिस्तानका १९५ युद्ध अपराधीलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन पनि बङ्गलादेशलाई कसैले छेक्न सक्दैन ।

यस्तै कानूनले पाकिस्तानका नेता, नीति निर्माता जसले यस्तो गर्न आज्ञा दिए उनीहरूलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउने बाटो दिन्छ ।

सन् १९७४ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको वैधताका लागि तीन पक्षबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । बङ्गलादेशको संविधानको धारा १४५ ए ले सबै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिका समक्ष ल्याउनुपर्ने र उनले त्यसको स्वीकार्यताका लागि संसदमा पेश गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

आजका दिनसम्म बङ्गलादेशले सन् १९७४ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता संसदबाट स्वीकार गरिसकेको छैन । त्यसैले त्यो सम्झौताले बङ्गलादेशलाई कानूनी हिसाबमा बाँध्ने काम गर्दैन भने पाकिस्तानका १९५ युद्ध अपराधीलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन पनि बङ्गलादेशलाई कसैले छेक्न सक्दैन ।

परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि बङ्गलादेशलाई पाकिस्तानी युद्ध अपराधीलाई सजाय दिने अवसर दिएको छ । सन् १९०७ को द हेग सम्झौता, १९४८ को नरसंहार सम्झौता, १९४९ को जेनेभा सम्झौता र १९७७ मा भएको त्यसको अभिसन्धिले नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवता विरोधी अपराधको व्याख्या गर्दै दण्डलायक भनेको छ ।

नरसंहार सम्बन्धी सम्झौता १९४८ ले नरसंहारमा संलग्न रहने मानिस संवैधानिक अङ्गका व्यक्ति, शासक, सरकारी अधिकारी र जनता जोसुकै भए पनि सजायको भागिदार हुने भनेको छ ।

मानवअधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्च आयोगको २००९ मा एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संयुक्त राष्ट्रसंघको आममाफी सम्बन्धी नीति’ नामक उक्त प्रतिवेदनले स्पष्टरूपमा निधारण गरेको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिका विभिन्न स्रोतका अनुसार कुनै मानवीय अपराध अथवा नरसंहारमा संलग्न व्यक्तिलाई छुटकार दिने अमानवीय कार्य स्वीकार्य हुँदैन ।

जेनेभा सम्झौताले पनि युद्ध अपराधीलाई दण्ड दिन जुनसुकै राज्य सरकारसँग अधिकार हुने उल्लेख गरेको छ । जेनेभा सम्झौतामा र त्यसको अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेका जुन देशले पनि युद्ध अपराधीहरूलाई कानूनको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ । परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार अत्याचार र आपराधको हिस्सा हुनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आज्ञासूचकको अवहेलना गर्नु हो ।

भियना सम्झौता सन्धि कानून १९६९ को धारा ५३ र ६४ मा उल्लेख भएअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका बाध्यकारी मापदण्ड ( विद्यमान अथवा आउँदै गरेको) सँग कुनै सन्धि बाझिए त्यो खारेज हुने व्यवस्था छ ।

सन् १९७४ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता एउटा कार्यकारी निर्णय थियो । त्यसले युद्ध अपराधमा संलग्न मानिस अथवा समूहलाई न्यायको दायरामा ल्याउन रोक्न सक्दैन । यस्तो भएको खण्डमा त्यो परम्परागत कानूनको उल्लंघन हुनेछ ।

त्यसैले १९७४ को सम्झौताले परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यता पन्छाउन नसक्ने हुँदा बङ्गलादेशमा भएको नरसंहार, मानवीय अपराधलाई न्यायिक परीक्षणमा ल्याउन उक्त सम्झौताले रोक्न सक्नेछैन । १९७४ मा भएको सम्झौताको हवला दिँदै अपराधीलाई न्यायिक परीक्षणको दायरामा नल्याउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको बाध्यकारी प्रावधान अस्वीकार गर्नु हो ।

त्यसैले, १९७४ को सम्झौताको आधारमा बङ्गलादेशलाई पाकिस्तानी युद्ध अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने कुनै कारण छैन । बङ्गलादेशले पाकिस्तानका ती युद्ध अपराधीलाई जुनसुकै समयमा न्यायिक परीक्षणमा ल्याउन सक्छ । किनकि न्याय पाउने कुनै निश्चित समय सीमा हुँदैन ।

यदि ७० वर्षपछि नाजीहरूले आफूले गरेको अपराधको सजाय पाउन हुन्छ भने युद्ध अपराधमा संलग्न पाकिस्तानी सेना र राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि पनि न्यायिक परीक्षण शुरू गर्न मिल्छ ।

बङ्गलादेश स्वतन्त्रताको कुरा गर्दै गर्दा एक अवसरमा जुल्फिकर अली भुट्टो आफैँले पाकिस्तानी सेनाको अत्याचार स्वीकार गरेका छन्, ‘विश्वले देखिरहेको थियो, उनीहरूले के गरिरहेका थिए । उनीहरूले पाकिस्तानीहरूको बर्बरता देखिरहेका थिए ।’

जुन गुरुत्व र जुन स्तरमा १९७१ को युद्धमा पाकिस्तानी सेनाले निर्दोष बङ्गालीमाथि जस्तो व्यवहार गरे, त्यसले लाखौँ बङ्गालीमा गहिरो मानसिक चोट पुग्यो ।

पाकिस्तानी सेनाले १९७१ मा जस्तो प्रकारले मेरा मावली हजुरबुबाको हत्या गरे त्यसले मेरी आमा आजको दिनसम्ममा पनि पीडामा हुनुहुन्छ ।

यो पाकिस्तानी सेनाले गरेको निर्मम व्यवहारको एक उदाहरणमात्र हो । १९७१ का युद्ध अपराधीमध्ये एक जानसम्म पनि न्यायिक प्रक्रियामा नआउँदासम्म बङ्गालीहरूको मानसिक आघात कम हुनेछैन ।

मार्च २०१७ मा कानूनमन्त्री अनिसुल हकले भनेका थिए बङ्गलादेश अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गई १९५ पाकिस्तानी पीओडब्ल्युलाई न्यायिक प्रक्रियामा ल्याउने दिशातर्फ जानेछ । सरकारको यस्तो प्रतिबद्धताले हामीमा आशा जगाएको थियो ।

आज हामी हाम्रो स्वतन्त्रताको स्वर्ण वार्षिकी मनाइरहेको छौँ, पाकिस्तानी युद्ध अपराधीलाई न्यायिक प्रक्रियामा ल्याउन सके हाम्रो उत्सवमा झनै रौनक थपिने थियो । हाम्रो स्वतन्त्रताको सच्चा अर्थ पनि मिल्ने थियो ।

यो हाम्रो लागि आवश्यक पूर्ण कदम भएको हुँदा यसमा राष्ट्रिय सहमति हुन आवश्यक छ जसले पाकिस्तानका पीओडब्ल्युलाई न्यायिक प्रक्रियामा ल्याउन देशभित्रैबाट सहयोग मिल्छ । पाकिस्तानी सेनाले गरेको जघन्य युद्ध अपराधका लागि न्यायिक परीक्षण, क्षतिपूर्ति र माफीले मात्रै हाम्रो गौरव र आत्मसम्मान सुरक्षित गर्नेछ ।

(फरजान महमूद बङ्गलादेशी सर्वोच्च अदालतकी अधिवक्ता हुन् । उनी मानव अधिकार अभियानकर्ता र अनुसन्धानकर्ता पनि हुन् ।)