कतारमा कोरोना खोप लगाउन हेल्थ कार्ड नचाहिने « Khabarhub

कतारमा कोरोना खोप लगाउन हेल्थ कार्ड नचाहिने



दोहा– कतारमा कोरोना खोप लगाउन हेल्थ कार्ड नचाहिने भएको छ । नेपाली श्रमिकहरुको प्रमुख गन्तब्य रहेको कतारले कोरोना खोप लगाउन हेल्थ कार्ड आवश्यक नपर्ने जनाएको छ ।

कतारको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अबदेखि खोप लगाउन हेल्थ कार्ड चाहिँदैन । हेल्थ कार्ड नभए पनि एहतराज एप्समा हरियो हुनुपर्ने र म्याद भएको कतारी आइडी हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यद्यपि सरकारी अस्पतालबाट अन्य सेवा सुविधा पाउनको लागि हेल्थ कार्ड बनाउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । यसघि हेल्थ कार्ड नभएका आप्रबासी श्रमिकहरुले खोप लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

कतारमा कोरोना मृत्युदर बढदै

कतारमा कोरोना संक्रमण बढेसंगै मृत्युदर पनि बढ्न थालेको छ । पछिल्लो २४ घण्टा अर्थात मंगलवार एकै दिन ६ जनाको मृत्यु भएको छ । मंगलवार थप ३४, ४९, ५२, ५८, ७६ र ७९ वर्षीय नागरिकको मृत्‍यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

योसंगै कतारमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३१२ पुगेको छ । त्यस्तै २४ घण्टामा ९२७ नयाँ सङ्क्रमित थपिएको छ भने ५१२ जना उपचारपछि निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो समाचार तयार पार्दासम्म कतारमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख ८५ हजार २६१ जना पुगेको छ । उपचारपछि निको हुनेको संख्या १ लाख ६६ हजार ९५३ पुगेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कतारमा अहिले १७ हजार ९९६ वटा ‘एक्टिभ’ केस रहेका छन् । तीमध्ये ४२७ जनाको आईसीयूमा उपचार भैरहेको छ । अहिलेसम्म कतारमा ९ लाख ६१ हजार ५५५ जनाले कोरोना बिरुद्धको खोप लगाईसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ चैत्र २०७७, बुधबार  ९ : २० बजे

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा करिब ३३ अर्ब राजस्व सङ्कलन

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८२–८३ मा लक्ष्यको

चुरियामाई सुरुङको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइँदै

बागमती– हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले दक्षिण एसियाकै पहिलो ऐतिहासिक सुरुङका रूपमा परिचित

‘लेवल’ नभएका ‘फुटवेयर’ विक्रीवितरण नगर्न विभागको आग्रह

काठमडौँ– उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता

कञ्चनपुर जिल्ला अदालत : मुद्दा फर्छ्यौटमा सुधार

महेन्द्रनगर– कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ६९.३४ प्रतिशत

उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा दुई वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दा फर्छ्यौट

नेपालगन्ज– उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा