राजनीति सरल दिशामा अघि बढ्थ्यो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाल भएको दुई साता बित्दा नबित्दै भूतपूर्व भइसक्ने थिए । प्रतिगमनका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनमा उत्रेका नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र प्रचण्ड–नेपाल समूह (तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाको बहुमत) सँग प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाई बहुमत थियो ।

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते गरेको फैसलापछि पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सदस्यले बहुमत पुग्छ तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई अझ सुरक्षित महसुस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई किन सुरक्षित ठानेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर मुलुकमा चल्तीमा रहेका विश्लेषकहरूले सजिलै दिन्छन् ।

विपक्षी दलहरू एकापसमा मिल्न नसकेको विश्लेषण सबैको छ । मिल्न नसक्नुमा कसैले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दोषी करार गरेका छन् त कसैले माओवादी केन्द्रलाई र कसैले जसपाका एक जना अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई । आआफ्नो राजनीतिक आस्था र भक्तिअनुसार दोषी पनि फरक फरक छन् ।

देउवाले २०५२/५३ को जस्तै सत्ता समीकरणको राजनीतितिर लाग्ने हो भने ओली सरकार ढल्न बेरै लाग्दैन । देउवासँग त्यतिबेलाको ऊर्जा अहिले छैन । देउवाले त्यतिबेला जस्तो नेपथ्यबाट सहयोग पाउने अवस्था पनि छैन । गणतन्त्र स्थापनापछि नेपथ्यको शक्तिले ओलीलाई साथ दिएको छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

विकल्पमा अर्को सरकार गठन हुन नसके प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतले ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् र उनले नै आगामी मंसिरमा अग्रिम चुनाव (अर्लिइलेक्सन) गराउँछन् । माओवादी केन्द्र अग्रिम चुनावका पक्षमा छैन । जसपा नेता महन्थ ठाकुरको समूह आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अवस्थामा बाहेक सत्ता समीकरण परिवर्तनको खेलमा सहभागी नहुने अडानमा छ ।

महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्न माओवादी केन्द्र तयार भए पनि कांग्रेस तयार देखिँदैन । जसपाको संरचनामा दुई वटा राजनीतिक पृष्ठभूमि छन् । कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि भएका नेताहरू ओलीको विकल्पका लागि खुला छन् ।

कांग्रेस पृष्ठभूमिका नेताहरूले देउवासँग ठूलै लेनदेनको माग गरेका छन् । आर्थिक लगायत अन्य मागका सन्दर्भमा देउवा लचक होलान् तर अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट आन्दोलनबीचको द्वन्द्वसँग जोडिएका रेशम चौधरीलाई माफी दिने मागका भने देउवा गल्ने परिस्थिति छैन ।

मुलुकको अरू क्षेत्रको पहाड र तराईभन्दा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको पहाड र तराईको अवस्था भिन्न रहेको देउवाको बुझाइ छ । देउवाको बुझाइमा कैलाली र कञ्चनपुरका आदिवासी भनेका पहाडियाहरू र केहीमात्रामा राना थारु हुन् । डगौरा थारुलाई पञ्चायतकालमा मात्रै दाङ र बाँकेबाट कैलाली—कञ्चनपुर लगिएको हो । अहिले कैलाली र कञ्चनपुरमा थरुहट आन्दोलन चलाएको रैथाने रानाथारुले नभएर डगौरा थारुले हो भन्ने बुझाइ छ ।

२०१५ सालमा आम निर्वाचन हुँदासम्म कैलाली र कञ्चनपुर धेरै जसो पहाडिया र थोरै रानाथारु थिए । त्यतिबेला कैलाली र कञ्चनपुर एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र थियो भने डोटीमा तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र थिए । यतिबेला डोटीमा एउटामात्रै निर्वाचन क्षेत्र छ भने कैलाली र कञ्चनपुरमा ५ वटा छन् । कैलाली र कञ्चनपुरमा उठेको थरुहट आन्दोलनप्रति सुदूरपश्चिमको पहाडी समुदाय कत्ति पनि सहिष्णु नदेखिनुको कारण यही हो ।

कांग्रेस पृष्ठभूमिका नेताहरूले देउवासँग ठूलै लेनदेनको माग गरेका छन् । आर्थिक लगायत अन्य मागका सन्दर्भमा देउवा लचक होलान् तर अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट आन्दोलनबीचको द्वन्द्वसँग जोडिएका रेशम चौधरीलाई माफी दिने मागका भने देउवा गल्ने परिस्थिति छैन ।

देउवा निकटस्थ नेपाली कांग्रेसका नेता हिरादत्त भट्ट भन्छन्, ‘तत्कालीन डोटी राज्यको त कुरै छाडौँ लखनउ राज्य अस्तित्वमा हुँदासमेत कैलाली कञ्चनपुरको जमिन हकभोग गरेवापतको तीरो लखनउका नवावलाई पहाडियाहरूले नै बुझाउने गरेको प्रमाण हामीसँग छ ।’

रेशम चौधरीलाई जेलमा राखेर अनि मधेशी समुदायको समस्यासँग जोडिएका अन्य मुद्दाहरू थाती राखेर सरकारमा सामेल हुँदा आगामी निर्वाचनमा जनताबीच कुन एजेण्डा लिएर जाने भन्ने समस्यामा महन्थ ठाकुर छन् । जसपाका अरू नेता र महन्थ ठाकुरको पृष्ठभूमि फरक छ । अरू नेताहरूले मधेश आन्दोलनको रापतापबाट राजनीतिक उचाइ प्राप्त गरेका हुन् । ठाकुरले नेपाली कांग्रेसमा जति राजनीति उचाइ प्राप्त गरेका थिए, मधेशवादी दलमा समावेश भएपछि बरु त्यो घटेको बोध उनलाई छ ।

हुन पनि ठाकुरले २०४८ देखि २०५६ सालसम्म नेपाली कांग्रेसको नेताका रूपमा लगातार चुनाव जिते । पार्टीमा र सरकारका महत्त्वपूर्ण भूमिका पाए । २०२९ सालमा किशोर नेपालको हातबाट कांग्रेसको साधारण सदस्यता प्राप्त गरेका ठाकुरले कांग्रेसबाट जे जति लाभ पाए त्यति लाभ अरू मधेशी नेताले पाएनन् । तैपनि ठाकुरले आफू मधेशी भएकै कारण हेपिएको भन्दै मन्त्री पदसहित कांग्रेस त्यागे ।

२०६४ र २०७० मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएका ठाकुरले २०७४ सालको आम निर्वाचनमा कांग्रेसकै सहयोगमा जितेका हुन् । ठाकुरविरुद्ध कांग्रेसले उम्मेदवार उठाएको थिएन ।

कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई एक आपसमा जुधाएर पञ्चायतका नाममा ३० वर्ष शासन गर्न राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र सफल भएको यथार्थ बेवास्ता गरेर अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति विश्लेषण गर्नुको तुक हुँदैन । अझ २०१५ सालको आम निर्वाचनसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउँदैन भन्ने निष्कर्षमा राजा महेन्द्र पुगेपछि मात्रै २०१५ सालमा आम निर्वाचन सम्भव भएको थियो ।
पहाडतर्फ गोर्खा परिषद, प्रजापरिषद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र मधेशतर्फ तराई कांग्रेसले उल्लेख्य सिट प्राप्त गर्ने राजा महेन्द्रको आकलन मिलेको भए मुलुकले २०१७ सालको ‘कु’ बोहोर्नु पर्ने थिएन ।

मधेशको राजनीति वेदानन्द झादेखि महन्थ ठाकुरसम्म आइपुग्दा साढे ६ दशक गुज्रिसकेको छ तर परिस्थितिमा तात्त्विक अन्तर आएको छैन । त्यतिबेला तराई कांग्रेसका अध्यक्ष वेदानन्द झाविरुद्ध पहाडी समुदायका सामान्य कार्यकर्तालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय कुन पृष्ठभूमिमा भयो ? ९८ प्रतिशत मधेशी मतदाता रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा पहाडी समुदायका सामान्य कार्यकर्ताले कसरी चुनाव जिते ? झाको जमानत किन जफत भयो ? यस्ता सन्दर्भ वीपी कोइरालाले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा लेखेका छन् ।

वास्तवमा तराई–मधेशमा आफ्नो साख यथावत राख्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले अबका दिनमा त्यो हिम्मत गर्नै पर्छ । जसरी उत्तरबाट दक्षिण झरेर चुनाव जित्ने परिपाटी छ, त्यसरी नै दक्षिणबाट उत्तर उक्लेर चुनाव जित्ने सामर्थ्य नेपाली कांग्रेसबाहेक अर्को पार्टीले बनाउन सक्दैन ।

त्यस्तो अवस्थामा अहिले पनि खासै परिवर्तन आएको छैन । कांग्रेसमा रहँदा लगातार तीन पटक चुनाव जितेका महन्थ ठाकुरले मधेशवादी दलमा लागेपछि लगातार दुई पटक हारे । यसपटक पनि कांग्रेसको सहयोगबाट मात्रै जितेका हुन् । २०४८ देखि २०७० सम्मका सबै निर्वाचनमा पराजित भएपछि कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की गत आमनिर्वाचनमा आफ्नो थातथलो भोजपुर छाडेर सुनसरी ओर्लिए ।

करिब ८० प्रतिशत मधेशी मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्रमा उनी विजयी भए । त्यसो त नेपाली राजनीतिका मूर्धन्य व्यक्तित्व कृष्णप्रसाद भट्टराई काठमाडौँबाट दुई पटक चुनाव हारेपछि जननिर्वाचन प्रधानमन्त्री बन्ने सपना साकार पार्न २०५६ सालमा वीरगञ्ज ओर्लिए । मधेशी समुदायका जनताले सानदार मत दिएर भट्टराईलाई जिताए ।

मधेशी समुदायका जनताले पहाडी समुदायका नेताहरूलाई जसरी चुनाव जिताउँदै आएका छन्, त्यसरी नै पहाडी समुदायका जनताले मधेशी समुदायका नेतालाई जिताउने अवस्था किन बनेको छैन ? यो प्रश्न नेपालको राजनीतिमा निकै पेचिलो छ । मधेशवादी दल अस्तित्वमा आउनुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो । भोजपुरको मान्छे सुनसरी झरेर सजिलै चुनाव जित्ने तर सुनसरीको मान्छे भोजपुर उक्लने हिम्मत नगर्ने कारण के हो ? मधेशी समुदायको नयाँ पुस्ताले प्रश्न उठाउनु अस्वाभाविक होइन ।

वास्तवमा तराई–मधेशमा आफ्नो साख यथावत राख्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले अबका दिनमा त्यो हिम्मत गर्नै पर्छ । जसरी उत्तरबाट दक्षिण झरेर चुनाव जित्ने परिपाटी छ, त्यसरी नै दक्षिणबाट उत्तर उक्लेर चुनाव जित्ने सामर्थ्य नेपाली कांग्रेसबाहेक अर्को पार्टीले बनाउन सक्दैन ।

पहाडको मान्छे मधेशमा गएरमात्रै होइन हिमाली क्षेत्रको मान्छे पहाडमा झरेर पनि चुनाव जितेका छन् । पहाडको मान्छे हिमाली क्षेत्रमा गएर उम्मेदवार भएको नजीर छैन । मुस्ताङका थकालीहरूले कास्की, बाग्लुङ, म्याग्दी, चितवन र रसुवाबाट चुनाव जितेका छन् तर कास्कीको बाहुन मुस्ताङमा उम्मेदवार बन्ने हिम्मत गर्दैन ।

मनाङका गुरुङले लमजुङ ओर्लेर चुनाव जित्ने तर लमजुङका गुरुङले मनाङमा उम्मेदवारी दिन डराउने ! किन होला ? यो पनि प्रश्न नेपालको राजनीतिमा पेचिलो छ ।

बीपी कोइरालाले २०१५ सालमा महोत्तरीमा खोटाङका रेग्मीलाई उम्मेदवार बनाउँदा ताप्लेजुङमा सप्तरीका झालाई उठाउने थिए होला । चितवनमा बखानसिंह गुरुङलाई उठाउँदा लमजुङमा राधाकृष्ण थारुलाई उठाउने थिए होला ।

यसको जवाफ भने सिधा छ । मुस्ताङका थकाली नेताहरू नेपाली भाषा बुझ्छन् । नेपाली भाषा र पहाडिया संस्कृतिसँग अभ्यस्त छन् । कास्कीका बाहुन नेताहरू थकाली भाषा बुझ्दैनन्, थकाली संस्कृतिसँग अभ्यस्त छैनन् । अन्यत्रको हकमा पनि यस्तै उदाहरण लागु हुन्छ । पहाडी क्षेत्रबाट हिमाली क्षेत्रतिर उक्लिँदा वातावरणीय अनुकूलनको पनि समस्या हुन्छ ।

२००७ सालको पुस्ताका मधेशी नेताहरू नेपाली भाषा तथा संस्कृतिमा पोख्त थिएनन् । यातायातको विकास नभएको त्यो बेला पहाडका भीरपाखामा उकाली ओराली हिँडेर हिन्दी भाषामा भोट माग्नु मधेशी नेताका लागि असम्भव थियो । नत्र त बीपी कोइरालाले २०१५ सालमा महोत्तरीमा खोटाङका रेग्मीलाई उम्मेदवार बनाउँदा ताप्लेजुङमा सप्तरीका झालाई उठाउने थिए होला । चितवनमा बखानसिंह गुरुङलाई उठाउँदा लमजुङमा राधाकृष्ण थारुलाई उठाउने थिए होला ।

त्यतिबेलाको परिस्थितिमा यस्तो सम्भावना थिएन । अहिले परिस्थिति भिन्न छ । मधेशी समुदायका अहिलेको पुस्ताका प्रायः सबै नेताहरू नेपाली भाषा र पहाडिया संस्कृतिमा पोख्त छन् । यातायातको सुविधा भएका पहाडी जिल्लाहरूमा मधेशी समुदायका नेताहरू भिजिसकेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक चुनावमा पहाडी समुदायले मधेशी समुदायका नेताहरूलाई नै रोजेको देखिन्छ । नेपाल तरुण दलको गत निर्वाचनमा धनुषाका महेन्द्र यादव र तनहुँका शंकर भण्डारी अध्यक्ष पदमा भिड्दा खुमबहादुर खड्काले आफ्नो भएभरको ताकत भण्डारीका लागि प्रयोग गरेका थिए तर धेरै फराकिलो मतान्तरले महेन्द्र यादवले चुनाव जिते ।

त्यतिबेला बालकृष्ण खाँणले यो आँट गरेका हुन् । खाँणले गरेको जस्तै आँट अब देउवा वा कोइराला परिवारका नेताले गर्ने हो भने आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेसले मधेशवादी दलको उल्झन र कचकच बेहोर्नै पर्दैन । उनीहरूको नारा नै सकिन्छ ।