बेनीको क्याम्पसचोक पहिरोको उच्च जोखिममा « Khabarhub

बेनीको क्याम्पसचोक पहिरोको उच्च जोखिममा


२२ भाद्र २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी- बस्तीमाथिको पाखो भासिएर पहिरो चल्न थालेपछि म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीको क्याम्पसचोक क्षेत्र उच्च जोखिममा परेको छ ।

खरेनी र आँपरुखको पाखोमा पहिरो चल्न थालेपछि बेनी नगरपालिकाको वडा नं ८ मा पर्ने क्याम्पसचोक, गणेशटोल, पिपलचोक र कालीपुल जोखिममा परेको हो । गणेशटोल सुधार समितिका संयोजक ठाकुरप्रसाद शर्माले पहिराको फेदीमा रहेको बजारमा बाढी आउने खतरा रहेको बताए ।

“करिब ५०० मिटर लम्बाइ र ५०० मिटर चौडाइ क्षेत्रफल भएको पाखो चिराचिरा परेर बग्न तयार भएर बसेको छ”, उनले भने, “यो पहिराले चारवटा टोल र म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस जोखिममा परेको छ ।” करिब ३०० घर पहिरो र बाढीको जोखिममा रहेका शर्माले बताए ।

क्याम्पसचोकबाट करिब ८०० मिटरमाथिको पाखोमा दुईवटा पहिरो छन् । पहिरोको फेदीदेखि क्याम्पसचोक हुँदै कालीपुलको मोटरेबल पुलसम्म नहर बनाएर खोल्साको पानी र बाढी व्यवस्थापन गरिएको छ । पहिरोले साबिकको ठाउँभन्दा करिब तीन मिटर तल जमिन लच्किएको क्याम्पसचोकका बासिन्दा यामबहादुर बानियाँले बताए ।

बलौटे माटो भएको पाखोमा सल्लाको रुखको जङ्गल छ । “जमिन धाँजा फाटेर डेढ सयभन्दा बढी सल्लाका रुख ढलेका छन्”, बानियाँले भने, “पहिरो गएको छेउछाउमा टेक्दा जमिन खुट्टा गाडिन्छ । ठूलो वर्षात् हुँदा ढलेका रुख, ढुङ्गा र माटोसहित बाढीले क्याम्पसचोकमा क्षति पुग्ने जोखिम छ ।”

पहिरोले सामान्य वर्षात् हुँदासमेत क्याम्पसचोक र कालीपुल क्षेत्रमा बाढी आउन थालेको छ । गत असारमा यो ठाउँमा सुरु भएको पहिरो चल्न अझै रोकिएको छैन ।

क्याम्पसचोक क्षेत्रमा बाढीको निकासका लागि बेनी नगरपालिकाले घर खरिद गरेर नाली बनाएको छ । तर सो नालीको क्षमताभन्दा ठूलो बाढी आउने गरी नयाँ पहिरो सिर्जना भएपछि क्याम्पसचोकवासी चिन्तित भएका स्थानीय रेमबहादुर विश्वकर्माले बताए ।

प्रकाशित मिति : २२ भाद्र २०७८, मंगलबार  ११ : ११ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को