विराटनगर– सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेपछि किसानले अपेक्षित लाभ लिन थालेका छन् । सरकारले समर्थन मूल्यसहित खाद्य व्यवस्था कार्यालयमार्फत धान खरिद गरिरहेको छ ।

विगतमा किसानले उत्पादन गरेको धानको बजारको समस्या थियो भने किसानले बाध्य भएर कम मूल्यमा व्यापारीलाई धान बेच्नुपर्ने अवस्था थियो । सरकारले किसानको धान २०७४ सालबाट खरिद गर्न लागेकोले देशको ठूलो हिस्सामा रहेका किसान लाभान्वित भइरहेका छन् ।

विराटनगर महानगरपालिकास्थितका खाद्य व्यवस्था कार्यालयले अहिलेसम्ममा १५ हजार क्विन्टल सोना मन्सुली धान खरिद गरिसकेको छ । अघिल्लो वर्ष ५४६ क्विन्टल मात्र धान खरिद गरेको सो कार्यालयले गएको वर्ष नौ हजार ३०० क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । कार्यालय शहर केन्द्रित भएको र किसानलाई शहरसम्म आउन समस्या भएकाले गएको वर्ष अपेक्षित धान खरिद नभएको बताइएको छ ।

खाद्य व्यवस्था कार्यालय विराटनगरका प्रमुख महेन्द्र सिटौलाका अनुसार सरकारले यस वर्ष धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु दुई हजार ८८५ निर्धारण गरेको छ । यसबाट बजार नपाउने किसानका लागि खाद्य व्यवस्था कार्यालय वरदान भएको प्रमुख सिटौलाले जानकारी दिए ।

रञ्जीत र बासमती धानसमेत खरिद गर्ने यो कार्यालयमा अहिलेसम्ममा ती जातका धान किसानले नल्याएको र पछि आउने सम्भावना पनि रहेको प्रमुख सिटौलाले बताए । यस्तै झापाको विर्तामोडस्थित रहेको खाद्य व्यवस्था कार्यालयले अहिलेसम्ममा नौ हजार ६१८ क्विन्टल सोना मन्सुली धान खरिद गरिसकेको छ ।

यस वर्ष २३ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको कार्यालयले सरकारको समर्थन मूल्यमै किसानको धान खरिद गरिरहेको कार्यालय प्रमुख देवेन्द्र राईले बताए । उनले गएको वर्षमा सरकारले सोना मन्सुली धानको मूल्य रु दुई हजार ६७३ कायम गरेको थियो ।

गएको वर्षमा १९ हजार क्विन्टल सोना मन्सुली र पाँच हजार क्विन्टल रञ्जीत धान खरिद गरेको थियो ।

कार्यालय प्रमुख राईका अनुसार यस वर्ष बासमती धानको उत्पादन कम भएको र सम्पन्न अवस्थाका उपभोक्ता एवं व्यापारीले किसानको खेतमै गएर धान खरिद गर्ने र मूल्य पनि बढी दिने भएकाले बासमती धान अहिलेसम्ममा नआएको जानकारी दिए ।

खाद्य व्यवस्था कार्यालयले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा सूचना जारी गरिसकेकाले अब किसानले धानको बजार पाएनन् भन्ने अवस्था अन्त्य भएको र कुनै पनि बिचौलियाले अनुचित लाभ नलिउन भन्ने उद्देश्यले जिल्ला प्राथमिक खरिद समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कृषि ज्ञान केन्द्र, किसान प्रतिनिधि र खाद्य व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहने समितिको अनुगमन एवं निर्णयले वास्तविक किसान मात्र लाभान्वित भइरहेको प्रमुख राईले बताए ।

प्रदेश नं १ झापाको विर्तामोड र मोरङको विराटनगरमा खाद्य व्यवस्था कार्यालय स्थापना भएको छ ।