राजनीतिक संकट समाधानका लागि संविधानको समीक्षा गर्न जरुरी : पूर्व मन्त्री साह « Khabarhub

राजनीतिक संकट समाधानका लागि संविधानको समीक्षा गर्न जरुरी : पूर्व मन्त्री साह


२५ जेठ २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– पूर्व शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले अहिले उत्पन्न राजनीतिक संकटको समाधानका लागि संविधानको समीक्षा जरुरी रहेको बताएका छन्।

मंगलबार सामाजिक संजालमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले संविधानको समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

संवैधानिक प्रावधानहरु अस्पष्ट भएकोले सबैको फरक बुझाई हुन पुग्दा देश मुडभेड एवं अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको गोल चक्करमा फस्दै गएको उनको भनाइ छ। उनले संविधानका गलत प्रावधानहरुलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्नेना जोड दिएका छन् ।

“संविधानको सुधारका लागि गम्भीर समीक्षा गर्नुको सट्टा अदृश्य शक्तिहरुको चलखेलमा वर्तमान व्यवस्था संकटमा परेको हउवा पिट्नु भनेको अझ देशलाई संकटको लामो सुरुगमा धकेल्नु हो,” उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “संविधान निर्माणका लागि तक्मा पाएकाहरूले विगतमा गरेका आफ्नो गल्तीप्रति आत्मलोचित हुँदै देशमा बेथिती, अराजकता, अस्थिरता एवम अस्तव्यस्तता र फोहोरी संसदीय खेलको मुहानको रुपमा रहेको वर्तमान व्यवस्थामा समय सापेक्ष संशोधन अथवा परिमार्जन गर्नुको सट्टा कुनै पनि बहानामा अहिलेको यस व्यवस्थासँग सति जान खोज्नु वा यसबाट कुनै अद्भुत नतिजाको अपेक्षा राख्नु भनेको ‘बबुर रोपेर आँपको अपेक्षा गर्नु ‘बराबरको मुर्खता हो ।”

 

प्रकाशित मिति : २५ जेठ २०७८, मंगलबार  ९ : ०१ बजे

हाफ–म्याराथनमा रोबोटले तोड्यो मानव कीर्तिमान

बेइजिङ- चीनको तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको प्रविधि विकासलाई झल्काउने घटनामा

उपसभापति भुसालको नेतृत्वमा कांग्रेसले गठन गरेको संविधान संशोधन सुझाव समितिलाई पूर्णता

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्न गठित

एसियनको बिस्कुटमा रौं भेटिएपछि २ लाख जरिवाना 

काठमाडौं- सुनसरीको दुहबीमा रहेको एसियन बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरीले उत्पादन गरेको

धुम्बाराहीमा जुट्यो बिलखबन्दमा परेको देउवा समूह (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको पक्षमा अन्तिम

देउवा समूह छाडेका धनराज भन्छन् : कांग्रेसलाई एक बनाउन गगनलाई सभापति मान्नुको विकल्प छैन

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयसँगै नयाँ