राजनीतिक संकट समाधानका लागि संविधानको समीक्षा गर्न जरुरी : पूर्व मन्त्री साह « Khabarhub

राजनीतिक संकट समाधानका लागि संविधानको समीक्षा गर्न जरुरी : पूर्व मन्त्री साह


२५ जेठ २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– पूर्व शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले अहिले उत्पन्न राजनीतिक संकटको समाधानका लागि संविधानको समीक्षा जरुरी रहेको बताएका छन्।

मंगलबार सामाजिक संजालमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले संविधानको समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

संवैधानिक प्रावधानहरु अस्पष्ट भएकोले सबैको फरक बुझाई हुन पुग्दा देश मुडभेड एवं अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको गोल चक्करमा फस्दै गएको उनको भनाइ छ। उनले संविधानका गलत प्रावधानहरुलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्नेना जोड दिएका छन् ।

“संविधानको सुधारका लागि गम्भीर समीक्षा गर्नुको सट्टा अदृश्य शक्तिहरुको चलखेलमा वर्तमान व्यवस्था संकटमा परेको हउवा पिट्नु भनेको अझ देशलाई संकटको लामो सुरुगमा धकेल्नु हो,” उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “संविधान निर्माणका लागि तक्मा पाएकाहरूले विगतमा गरेका आफ्नो गल्तीप्रति आत्मलोचित हुँदै देशमा बेथिती, अराजकता, अस्थिरता एवम अस्तव्यस्तता र फोहोरी संसदीय खेलको मुहानको रुपमा रहेको वर्तमान व्यवस्थामा समय सापेक्ष संशोधन अथवा परिमार्जन गर्नुको सट्टा कुनै पनि बहानामा अहिलेको यस व्यवस्थासँग सति जान खोज्नु वा यसबाट कुनै अद्भुत नतिजाको अपेक्षा राख्नु भनेको ‘बबुर रोपेर आँपको अपेक्षा गर्नु ‘बराबरको मुर्खता हो ।”

 

प्रकाशित मिति : २५ जेठ २०७८, मंगलबार  ९ : ०१ बजे

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण

चुनाव जितेर संसद् छिर्दैमा ’जे बोले पनि वा जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने दम्भ त्याग्नुपर्छ : गगन थापा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले सरकार, संसद्, अदालत

इजरायली कर्फ्यूले ४० हजार प्यालेस्टिनी प्रभावित

जेरुसलेम- दक्षिणी वेस्ट ब्याङ्कमा इजरायलले सञ्चालन गरेको सैन्य कारबाहीका क्रममा

खाडीमा सैन्य उपस्थिति घटाउने तयारीमा अमेरिका

वाशिङ्टन- इरानसँगको युद्धमा अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानमा ठूलो क्षति भएपछि पेन्टागनले

‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक, २०८१’ माथिको छलफल अन्त्यतिर

काठमाडौँ- विचाराधीन ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक, २०८१’ माथिको छलफल