कर्णालीका ३४२ जनप्रतिनिधिले रोजे नेकपा (एकीकृत समाजवादी) | Khabarhub Khabarhub

कर्णालीका ३४२ जनप्रतिनिधिले रोजे नेकपा (एकीकृत समाजवादी)


२३ भाद्र २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- कर्णालीका तीन प्रदेशसभा सदस्यसहित ३४२ जनप्रतिनिधिले नवगठित नेकपा (एकिकृत समाजवादी) रोजेका छन् । निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमाभित्र ती जनप्रतिनिधिले नेकपा (एमाले) त्यागेर एकिकृत समाजवादीका पक्षमा सनाखत गरेका हुन ।

कर्णाली प्रदेशसभामा अब एकिकृत समाजवादीका तीन सदस्य कायम भएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रबहादुर शाही, देवी ओली र पदम रोकायाले एमाले त्यागेर नयाँ दल रोजेका हुन । स्थानीय तहतर्फ ३३९ जनप्रतिनिधिले एकीकृत समाजवादी रोजेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले स्थानीय तह अन्तर्गत सुर्खेतका १५, दैलेखका ६३, जाजरकोटका १०, कालीकोटका ६५, हुम्लाका ५, मुगुका २८, जुम्लाका ४४, डोल्पाका ४२, सल्यानका ६४ र रुकुम पश्चिमका ३ जना रहेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका ९, चौकुने गाउँपालिकाका ३, पञ्चपुरी नगरपालिकाका २ र भेरीगंगा नगरपालिकाका १ जनाले एकिकृत समाजवादी रोजेका छन् । सुर्खेतका ९ स्थानीय तहमा गरी ९९ वडा छन् ।

एमालेले सिम्ता, लेकवेशी, चौकुनेमा प्रमुख/उपप्रमुख तथा र वीरेन्द्रनगरमा उपप्रमुख जितेको थियो । प्रमुख/उपप्रमुख सबै एमालेमै रहेका छन् भने एमालेले जितेका ४३ वडामा चार वडाध्यक्ष र वडा सदस्य ११ जनाले समाजवादी पार्टी रोजेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : २३ भाद्र २०७८, बुधबार  १० : ३१ बजे

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा धान दिवसको शुभकामना

काठमाडौं– पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासमा जोड दिनुपर्ने

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा छलफल सुरु

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८२’ मा

नेप्सेमा उच्च अंकको वृद्धि, आइतबार बजार २६ अंकले बढ्यो 

काठमाडौं– आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) उच्च अंकले वृद्धि भएको

सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित दुई न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ

काठमाडौं– संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित दुई जना न्यायाधीशको

‘स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आर्थिक कार्यविधि कानुनको खाँचो’

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम