बेलायतले रातोसूचीबाट नेपाललाई हटायो « Khabarhub

बेलायतले रातोसूचीबाट नेपाललाई हटायो


२२ आश्विन २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लण्डन- कोरोना महामारीका कारण विश्वका धेरै देशलाई रातोसूचीमा राखेको बेलायत सरकारले नेपाललाई हटाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणसम्बन्धी नियमितरूपमा हेरेफेर गर्ने तालिकाअनुरुप बेलायत सरकारले बिहीबार नेपाललगायत ४७ देशलाई आफ्नो रातोसूचीबाट हटाएको जनाएको छ ।

यससँगै अझै अन्य सात देश भने रातोसूचीमै छन् । रातोसूचीबाट हटाए पनि यो लागू भने सोमबार अर्थात् यही असोज २५ गतेदेखि लागू हुने भ्रमणसम्बन्धी गतिविधिअन्तर्गत प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी विश्वका ३७ देशलाई ती देशमा लगाइएका कोभिड खोपलाई समेत मान्यता दिइएको छ । ती देशबाट बेलायत प्रवेश गर्नेले अब क्वारेन्टिन बस्न नपर्ने तर चाहेमा कोरोना परीक्षण डे टु प्याकेज भने प्रयोग गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

बेलायत सरकारले बेलायत भ्रमणमा आउनेले कोरोनाका चार प्रकारका खोपमध्ये जुनकुनै लगाएको भए पनि मान्य हुने भनेको छ । त्यसमा अक्सफोर्ड/एस्ट्राजेनिका, फाइजर, मोडेर्ना र जोन्सेनलाई राखेको छ ।

नेपालबाट बेलायत आउँदा नेपालमा खोप लगाएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छ । जुनसुकै देशबाट आए पनि खोप लगाएको प्रमाणमध्ये एनएचएस कोभिड पास, इयु डिजिटल कोभिड प्रमाणपत्र, रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम शाखाको पूर्जी वा सम्बन्धित देशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदान गरेको खोप लगाएको प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र यीमध्ये कुनै एक भए पुग्ने भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०७८, शुक्रबार  ८ : २० बजे

सेवालाई नवीनतम प्रविधिमा अब्बल बनाउने विद्युत् प्राधिकरणको पहल

काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुराना कार्यशैली र मेसिनहरूले मात्र अबको

वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई पत्रचार

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्थापन

मन्त्रिपरिषद् निर्णय : संसद्को ‘बिजनेस’का लागि अधिवेशन स्थगन

काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद् बैठकको विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत

राप्रपा नेता विक्रम पाण्डे पक्राउ

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा व्यवसायी विक्रम पाण्डे पक्राउ

अर्थशास्त्री डा. सुधनकुमार ओलीलाई ४ प्रश्न

काठमाडौं– पछिल्लो समयमा सरकारले निजी क्षेत्रका केही व्यवसायीहरूमाथि पनि सम्पत्ति