प्रस्तावित तीन राजदूतविरुद्ध शुक्रबारसम्म उजुरी दिन सकिने « Khabarhub

प्रस्तावित तीन राजदूतविरुद्ध शुक्रबारसम्म उजुरी दिन सकिने


२२ कार्तिक २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– बेलायत, अमेरिका र भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस तीन जनाविरुद्ध आगामी शुक्रबारसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिन सकिने भएको छ ।

संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिका अनुसार प्रस्तावित राजदूतका विषयमा १८ कात्तिकमा सूचना तथा उजुरी आह्वान भएकामा २६ कात्तिकसम्म उजुरी दिन सकिनेछ ।

११ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्य, अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री र भारतका लागि डा शंकरप्रसाद शर्मालाई नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेकोथियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार, १२ कात्तिकमा संसदीय सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको थियो ।

‘उहाँहरूलाई नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार एवं सबूत प्रमाण सहित मिति २०७८ कात्तिक २६ गते कार्यालय समयभित्र यस समिति समक्ष निम्न माध्यम मार्फत वा सोझै समितिमा आई सूचना वा उजुरी दिन सकिने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा सूचित गरिन्छ,’ समितिले भनेको छ । समितिका अनसार हुलाक, फोन, फ्याक्स वा इमेल मार्फत पनि उजुरी दिन सकिनेछ। सूचना वा उजुरी दिनेको नाम गोप्य रहन्छ ।

तीनै जनाविरुद्धका उजुरीमाथि सुनुवाइ समितिले छानबिन गर्नेछ। समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिमार्फत राजदूत नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति : २२ कार्तिक २०७८, सोमबार  ८ : २० बजे

चक्रवात ‘अनर्व’को प्रभाव : कोशी, बागमती र नारायणीमा बाढीको जोखिम

काठमाडौं – चक्रवात ‘अनर्व’को सम्भावित प्रभावका कारण यही कात्तिक ११

स्वर्णिमको बचाउमा सांसद खरेल, भने- छिमेकीलाई गाली गरेर नेपाली राष्ट्रियता बलियो हुँदैन

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेल (दोलखा)

धर्म प्रचार गरेको आरोपमा पाँच अमेरिकीसहित १० विदेशी पक्राउ

विराटनगर- मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–७, बरगाछीमा आवश्यक अनुमति नलिई स्वास्थ्य शिविर

पटक–पटक टुटेको अमेरिकी प्रतिबद्धतालाई माफ गर्न सकिँदैन : इरान

तेहरान– इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड

अछामको विकास निर्माणलाई गति दिन जोड

अछाम– जिल्लास्थित विभिन्न विकास निर्माण आयोजनाका प्रमुख, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास