वर्तमान गठबन्धन सरकारले केही समायोजन र संशोधनसहित पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक अनुमोदन भई राष्ट्रपतिबाट स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । यस बजेट कानूनमा विशेष गरी स्टील उद्योगहरूलाई प्रभावित गर्ने एक नीतिगत निर्णय भएको छ । यो नीति नेपालको स्टील उद्योगहरूको लागि प्रतिकूल देखिएको छ । यस नीतिकै कारण नेपालमा सञ्चालित स्टील उद्योगहरूबीच आस्वभाविक प्रतिस्पर्धा सिर्जना भएको छ ।

नेपालमा स्टील उद्योगसम्बन्धी मुद्दाहरू :

नेपालको स्टील उद्योगको वर्तमान स्थितिको समीक्षा गरेर कुरा शुरू गरौँ । नेपालमा स्टील दुई फरक प्रक्रियाद्वारा उत्पादन भइरहेको छ । नेपालमा स्टील इन्डक्सन भट्टीबाट र विदेशबाट विलेट आयात गरी त्यसलाई प्रशोधन र रिफाइन गरेर उत्पादन गरिन्छ ।

हाल नेपालमा कुल ३० स्टील उद्योगहरू छन् । यीमध्ये ६ वटाले इन्डक्सन भट्टी प्रयोग गर्छन् । बाँकी दोस्रो तरिकाबाट उत्पादन गर्छन् ।

नयाँ बजेट, जो एक प्रतिस्थापन विधेयकको माध्यमबाट जारी भएको थियो । त्यस बजेटमा, इन्डक्सन भट्टी प्रयोग गर्ने (६ वटा मात्र) लाई उत्पादन शुल्कसहित सबै कर छुट दिने निर्णय भएको छ । अन्य २४ वटा उद्योगको लागि कुनै पनि छुटको व्यवस्था छैन । बजेटमा पक्षपाती निर्णय भएको भन्दै २४ वटा उद्योगहरूले उत्पादन बन्द गरी सरकारको विरोध गरेका छन् । यस्तो पक्षपाती नीतिले उद्योगहरूलाई ठूलो घाटा हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

जुन स्टील उद्योग जसले इन्डक्सन भट्टी प्रयोग गररेर स्टील उत्पादन गर्छन्, ती वास्तविक उत्पादनकर्ता भएको सरकारको तर्क छ । सरकारका अनुसार बाँकी उद्योगहरू उत्पादनकर्ता नभई मूलतः आयातकर्ता हुन् । सरकारको यस्तो तर्कमा विश्वास गर्न गाह्रो छ । यदि मामला यही हो भने प्रश्न उठ्छ– नेपाल सरकारले बाइक एसेम्बल गर्र्ने कम्पनीलाई र घरायसी प्रयोग हुने सामग्री एसेम्बल गर्ने कम्पनीलाई किन उद्योगको रूपमा मान्यता दिएको छ ?

यो ध्यान दिनुपर्छ कि वर्तमान नीति अन्तर्गत ३० प्रतिशत योगदान गर्ने जुनसुकै व्यवसायलाई ‘उद्योग’ को रूपमा सरकारले वर्गीकृत गरेको छ ।

सरकारको यो तर्क त्यति उपयुक्त देखिँदैन । यस्तै, प्रतिकूल बजार प्रतिस्पर्धाको कारण वर्तमान प्रावधानले उद्योगीहरू यी २४ वटा उद्योग स्थायीरूपमा बन्द गर्न बाध्य हुने निश्चित छ ।

प्रत्येक उद्योगमा औसत पाँच अर्बको लगानी रहेको छ । यदि यी उद्योग स्थायी रूपमा बन्द हुने अवस्था भयो भने देशले महत्वपूर्ण पूँजीमा नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । देशका वित्तीय संस्थाहरू र समग्ररूपमा वित्तीय प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्नेछ ।

त्यस्तै, यो ध्यान दिनुपर्छ कि स्टील उत्पादनको लागि इन्डक्सन फर्नेस (भट्टी) टेक्नोलोजी विश्वव्यापी रूपबाट त्यागिएको प्रक्रिया वा प्रविधि हो । यो प्रक्रियाबाट उत्पादित स्टीलमा गुणस्तरको मापदण्ड भेटिँदैन । यतिमात्र होइन, यस्ता उद्योगले पर्यावरणमा असर गर्नुको साथै त्यस्ता उद्योगमा काम गर्ने व्यक्तिहरूमा स्वास्थ्यको जोखिम पनि उच्च रहेको छ ।

चीन लगायतका देशहरूले इन्डक्सन प्रविधिद्वारा उत्पादित स्टीलमा कम गुणस्तर र वायु प्रदूषण भएको भन्दै यस्ता उद्योगलाई गैरकानूनी घोषणा गरिसकेको छ ।

यी तथ्यहरूको बाबजुद, सरकारले बिलेट बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पर्दाथ ‘स्पन्ज’ मा शून्य करको निर्णय आश्चर्यजनक देखिन्छ ।

माथि उल्लेख गरेजस्तै, यो नीतिले २४ वटा स्टील उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । चालु अवस्थामा रहेका २४ उद्योगहरू बन्द हुने सम्भावना एउटा सूचीको सुरुवातमात्र हो ।

प्रत्येक उद्योगमा औसत पाँच अर्बको लगानी रहेको छ । यदि यी उद्योग स्थायी रूपमा बन्द हुने अवस्था भयो भने देशले महत्वपूर्ण पूँजीमा नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । देशका वित्तीय संस्थाहरू र समग्ररूपमा वित्तीय प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्नेछ ।

यी उद्योगहरूले उल्लेख्य रूपमा रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । यी उद्योगहरू बन्द भए भने धेरै मानिसहरूको रोजगारी गुम्नेछ र यसले देशलाई संस्थागत बेरोजगारीतिर धकेल्न सक्छ । विशेष गरी कोरोना महामारीको यस समयमा रोजगारीमा झन बढी असर पर्नेछ ।

राज्यलाई हुने राजस्व घाटा अर्को ठूलो विषय हो । कच्चा पदार्थको आयातमा शुन्य प्रतिशत शुल्कको प्रावधान लागू भएमा सम्भावित राजस्व घट्नेछ, पर्याप्त राजस्व संकलनमा पनि असर पर्नेछ ।

सरकारले कुनै नीति अवलम्बन गर्दा सरकारको कार्यशैली र नियतमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । यस नीतिमा स्पष्ट रूपमा केही चासो राख्ने व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । यसमा, सरकार वास्तवमा सबै उद्योगको हित हुने र व्यावहारिक समाधानसहित आउन सक्थ्यो ।

एउटा उद्योगलाई शून्य प्रतिशत कर प्रदान गर्न कतिको सम्भव छ ? कसरी सरकार यस तरिकाले पर्याप्त राजस्व संकलन गर्न सक्षम हुनेछ ? यो प्रोत्साहनको पछाडि वास्तविक तर्क जान्नु धेरै रोचक हुनेछ ।

यस्तै, यदि उपर्युक्त उद्योगहरू बन्द भए भने बाँकी छवटा उद्योगले नेपालमा स्टीलको माग पूरा गर्न सक्ने छैनन् । यसबाट मूल्य मुद्रास्फीतिको अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्था अर्थव्यवस्थाका लागि हानिकारक हुनेछ । यी वस्तुको एक कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर लाभ लिनेहरूको जगजगी हुनेछ ।

यसबाहेक, इन्डक्सन भट्टी प्रविधिबाट सञ्चालित उद्योगलाई बढावा दिँदा यसले देशको वातावरणमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ, जसको कारण शून्य कार्बन उत्सर्जनको लागि हाम्रो विश्वव्यापी प्रतिबद्धतामा असर पर्न स्क्छ । यसकारण, दिगो विकास लक्ष्यप्रति नेपालको प्रतिबद्धता र आगामी कोप–२६ मा नेपालको सहभागितामा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । हामीले कुशल र प्रदूषणरहित टेक्नोलोजी प्रयोगमा सम्भावित अवसर हेर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

यसबाहेक, सरकारले कुनै नीति अवलम्बन गर्दा सरकारको कार्यशैली र नियतमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । यस नीतिमा स्पष्ट रूपमा केही चासो राख्ने व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । यसमा, सरकार वास्तवमा सबै उद्योगको हित हुने र व्यावहारिक समाधानसहित आउन सक्थ्यो ।

सुझाव:

इन्डक्सन भट्टी उद्योगलाई विद्युतीय भट्टी (इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस) प्रविधिमा रूपान्तरण सबैभन्दा उचित समाधान हुन सक्छ । इन्डक्सन भट्टी उद्योगहरूको लागि शुल्क कर प्रणाली स्थापित गर्नुको सट्टा, सरकारले विद्युतीय भट्टी प्रविधिमा स्विच गर्ने उद्योगहरूलाई कर प्रोत्साहन प्रदान गर्न सक्थ्यो । यस पद्धतिमा सरकारले स्वच्छ र वातावरणमैत्री तरिकाले स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिन सक्थ्यो ।

सरकारले विद्यमान स्टील उद्योगहरूलाई इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस प्रविधिमा रूपान्तरण हुन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र यो प्रविधि प्रयोग गर्ने लागि विभिन्न छुट दिनुपर्छ ।

स्टील उद्योगमा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस भरपर्दो वैकल्पिक र परिष्कृत प्रविधिको रूपमा विश्वभर प्रयोगमा आएको छ । यो प्रविधिबाट उच्च गुणस्तरीय स्टील उत्पादन हुन्छ । विद्युतीय प्रविधिबाट उत्पादित स्टील गुणस्तरका हिसाबले पनि मापदण्डअनुसार हुन्छ । ऊर्जा बचत हुन्छ र वातावरणमैत्री हुन्छ ।

त्यसैले सरकारले विद्यमान स्टील उद्योगहरूलाई इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस प्रविधिमा रूपान्तरण हुन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र यो प्रविधि प्रयोग गर्ने लागि विभिन्न छुट दिनुपर्छ ।

सरकारले प्राथमिकताका साथ नेपालमा स्टील उद्योग विस्तार सुनिश्चित गर्न आफ्नो नीतिमा समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।