ओमानमा गैरकानुनी रुपमा कार्यरत नेपालीले जरिवाना नतिरी स्वदेश फर्कने पाउने « Khabarhub

ओमानमा गैरकानुनी रुपमा कार्यरत नेपालीले जरिवाना नतिरी स्वदेश फर्कने पाउने


२३ कार्तिक २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा- नेपाली श्रमिकको श्रम गन्तब्य रहेको ओमानले गैरकानुनी रुपमा बसेका नेपालीहरुलाई बिना जरिवाना घर फर्किन पाउने अवसर दिएको छ ।

ओमानस्थित नेपाली दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ओमानमा विभिन्न समयदेखि भिसा नवीकरण नगरी वा बिना जानकारी आफ्नो रोजगारदाता छोडी गैरकानुनी रूपमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिक बिना जरिवाना स्वदेश फर्कन सक्ने जनाएको छ ।

दूतावासका अनुसार आफ्नो रोजगारदाता कम्पनीको सम्पर्क बाहिर रहेका तथा भिसा र राहदानीको म्याद सकिएकाहरूलाई जतिसक्दो छिटो दूतावासको सम्पर्कमा आउन भनेको छ ।

ओमानमा रहेका नेपाली श्रमिकले पनि यसको फाइदा लिन सक्नेछन् । यो अवसरको फाइदा लिएर जरिवाना नतिरेरै आफ्नै खर्चमा घर फर्किन ओमानमा अलेखबद्ध भएका नेपाली श्रमिकलाई दूतावासमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।

यसबारे थप जानकारीका लागि दूतावासले ७१५९२५०६ मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । ओमान सरकारले त्यहाँको श्रम मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर ३१ डिसेम्बरसम्ममा ओमान छाड्न सक्ने अवसर दिएको छ ।

यो अवसरको सदुपयोग गर्दै अहिलेसम्म ५० जना नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन् । तर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भई रोजगारदाता कम्पनीले प्रहरीमा उजुरी गरेकाहरूको हकमा भने यो प्रक्रिया लागु नहुने दूतावासले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०७८, मंगलबार  ९ : ४५ बजे

राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल पक्राउ

काठमाडौँ– राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल मोरङको बेलबारीबाट पक्राउ परेका छन्

हङकङका पूर्वनेता तुङ ची-ह्वाको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि

हङकङ– सन् १९९७ मा हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण भएपछि त्यसपछिको सङ्क्रमणकालीन

विपद्मा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु जथाभावी वितरण नगर्न आग्रह

काठमाडौं– नेपाल पिडियाट्रिक सोसाइटी (नेपास) ले प्राकृतिक विपद् तथा आपत्कालीन

एसियाड उद्घाटन: चन्द्र र मानमतीले बोके नेपालको झण्डा (फोटो फिचर)

काठमाडौं- जापानको आइची-नागोयामा आयोजित २०औँ एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको औपचारिक उद्घाटन

परराष्ट्र मन्त्रालयमा पहिलोपटक ‘वातावरण कूटनीति शाखा’ स्थापना

काठमाडौँ – जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणसम्बन्धी कूटनीतिक प्रयासलाई थप संस्थागत