काठमाडौँ– स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यावसायि अभियानले तालाबन्दीको चेतावनीसहित नेपाल बारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ३ दिने अल्टिमेटमसहित सबै समस्या समाधानको बाटो रोज्न आग्रह गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘बहस रोक्ने र न्यायाधीशलाई प्रवेशमा रोक लगाउने कार्य बारले आन्दोलनका कार्यक्रममा समेटेको छ । त्यसलाई चाँडै फिर्ता लिइयोस् ।’

त्यस्तै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा नहेर्नेगरि न्यायाधीशहरूले गरेको आन्दोलनमा बारले समर्थन गर्न नहुने माग गरिएको छ । प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन लगाएर वा दबाब दिएर मात्र सबै समस्या समाधान नहुने भन्दै उचित निकासको माग गर्दै ३ दिनको अल्टिमेटम दिइएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै नेपाल बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले न्यायालय सुधारको मुख्य उदेश्यमा कानुन व्यावसायि कसैको असहमति नरहेको बताए । उनले बारले अहिलेसम्म नउठाएको कदम उठाउनुपरेको बताए । स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यावसायि अभियानको मागबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘बारले जनबिरोधी काम गरेको छैन । तपाईंहरूले सर्वोच्चमा खaरदारी गर्नुपर्नेमा बारलाई चेतावनी दिनु उल्टो भयो कि ?’