काठमाडौँ– १४ वर्षअघि रौतहटको फरहदवामा जिउँदै मान्छेलाई इँटाभट्टामा पोलेर हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलम पुर्पक्षका लागि काठमाडौंको नख्खु जेलमा छन् ।

आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । जिल्लाको आदेशलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले समेत सदर गरिदिएको थियो ।

त्यसपछि आलम थुनामुक्त गराउन माग राख्दै सर्वोच्च पुगे । कांग्रेसका नेतासमेत रहेका आलमको मुद्दा अहिले राजनीतिक दाउपेचका कारण सुनुवाइमा जटिलता देखिएको छ । सर्वोच्चमा आलामले छुटकाराका लागि दिएको निवेदन दर्ता भएदेखि हालसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

निरन्तर पेशी, निरन्तर स्थगित

आलमको मुद्दा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेको छ । उनको मुद्दा सुनुवाइ स्थगित र हेर्न नभ्याउने सूचीको शृंखला १९ मंसिर ०७७ देखि चल्दै आएको छ ।

१९ मंसिरमा न्यायाधीश मीरा खड्का र कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनवाइका लागि पेशीमा परेको यो मुद्दा आलम पक्षका कानुन व्यवसायीले स्थगित गरे । त्यसपछि १० पुस ०७७ मा न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा पेशी तोकियो । सो दिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट स्थगित गरियो ।

१२ वटा पेशी, नौ इजलास

१२ असोज ०७७ मा सर्वोच्चमा दर्ता भएको आलमको मुद्दामा १२ पटक पेशी तोकिएको छ । यसबीचमा नौवटा इजलास गठन भएको छ । जसमध्ये ६ पटक स्थगित सूचीमा, दुईपटक हेर्न नभ्याइने र एकपटक हेर्न नमिल्ने सूचीमा छ । आलम मुद्दा पक्षका कानुन व्यवसायीले दुईपटक, विपक्षीको कानुन व्यवसायीबाट दुईपटक र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट एकपटक स्थगित गराइएको छ । त्यस्तै एकपटक दुवै पक्षको तर्फबाट स्थगित गराइएको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरि फुयाँलको इजलासमा तोकिएको सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको छ । यसअघि ११ भदौ ०७८ मा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र प्रकाशकुमार ढंगानाको इजलासमा तोकिएको पेशी विपक्षी कानुन व्यवसायीबाट स्थगित गराइएको थियो ।

के छ आलमलाई अभियोग ?

२७ चैत ०६४ सालमा बम विस्फोट र त्यसका घाइतेको सामूहिक हत्या गरेको आरोपमा १२ वर्षपछि पक्राउ परेसँगै कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफताव आलमविरुद्ध रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

सरकारी वकिल कार्यालयले आलमलाई ४५ वर्ष जेल सजाय माग गर्दै रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । चुनावमा बुथ कब्जा गर्न आफैंले बनाउन लगाएको बम विस्फोटमा परेर घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा जिउँदै हालेर जलाएको अभियोग आलममाथि छ ।

इँटाभट्टामा जिउँदै जलाइएका त्रिलोकीप्रताप सिंह र ओसी अख्तरको हत्या अभियोगमा सरकारी वकिल कार्यालयले २५ वर्ष जेल सजायको माग गरेको छ ।

त्यस्तै, सर्लाहीका सफी अहमदलाई बम विस्फोट गराई ज्यान मार्ने उद्योग गरेकोसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष कैदको माग गरेर मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

सामूहिक हत्या आरोपमा नख्खु जेलमा रहेका आलमले अहिले राजनीतिक पहुँचको आधारमा जेलबाटै धम्की दिएर आफूविरुद्ध जाहेरी दिने र सरकारी साक्षी बस्नेलाई प्रभावमा पारिरहेका छन् ।

आलमविरुद्ध जाहेरी दिएका सर्लाही गोडैताका ६० वर्षीय शेख सफी अहमदले पनि आफ्नो बयान फेरेका छन् । यसअघि भट्टामा हालेर हत्या गरिएका भनिएका एक युवाकी पत्नी र ससुराले पनि आलमको दबाब र प्रभाव थेग्न नसकेर बयान फेरेको सरकारी वकिलको कार्यालयको दाबी छ ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको अघिल्लो दिन २७ चैत ०६४ को साँझ बम विस्फोट भएको थियो । बुथ कब्जा गर्ने उद्देश्यले बम बनाउने क्रममा भारतबाट आएका कालीगढको ज्यान गएको थियो ।

साथै, उनको नजिकै बस्ने पिन्टु र ओसी घाइते भए । उपचार गर्दा घटना सार्वजनिक हुने डरले आलमको निर्देशनमा बलिरहेको इँटाभट्टामा जिउँदै हालेर जलाइएको स्थानीयको दाबी छ ।

जहाँ उनीहरूलाई अन्य मृतकसँगै जिउँदै इँटाभट्टामा कोचेर खरानी बनाइयो । ‘युवाहरूको शरीर जिउँदै भट्टामा नछिरेपछि नजिकै दाउरा चिर्ने ठाउँबाट बन्चरो ल्याएर शरीर गिँडिएको थियो,’ परिवारका सदस्यहरूले त्यतिखेर प्रहरीलाई दिएको उजुरीमा भनिएको छ ।

कांग्रेस नेता आलमलाई पक्राउ गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना नेतालाई षड्यन्त्रपूर्वक फसाइएको भन्दै सार्वजनिक भाषण नै गरे । आलम निर्दोश भएको भन्दै कांग्रेसले सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गरेपछि तीव्र आलोचना भयो । आलोचनापछि कांग्रेस आलमको विषयमा मत्थर बनेको थियो । न्यूज कारखाना