सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनको निर्धारित मिति आउन अब एक महीना बाँकी छ । आगामी मंसीर २४ देखि २७ गतेको यो मिति छैठौँपटक तय गरिएको हो ।
पहिलो कुरा, अझै १३ वटा जिल्लाको वडा अधिवेशन बाँकी छ । यस अवस्थामा मंसिर २४ मा महाधिवेशन सुरु हुन्छ भनेर धेरै कांग्रेसजन विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
दोस्रो कुरा, अहिलेसम्म ६ पटक मिति धकेलिएकोले अझै दुई–चार पटकपछि धकेल्नु अनौठो नठानिन सक्छ । पछिल्लोपटक तय गरिएको मितिमा पनि महाधिवेशन हुन सकेन भने अब धेरै पर धकेलिने सम्भावना देखिन्छ ।
माघको पहिलो साताभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि पुसको पहिलो साता दल दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ । मंसिर २७ भित्र महाधिवेशन सम्पन्न भएन भने नेपाली कांग्रेसका लागि दल दर्ता नै कठिन हुनेछ ।
महाधिवेशन नगरी कांग्रेसले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कसरी भाग लिन्छ ? यो प्रश्न देशको यति पुरानो, लोकतान्त्रिक र ठूलो दलका लागि कम गम्भीर छैन ।
महाधिवेशनको कर्मकाण्ड आमनिर्वाचनभन्दा पर धकेल्ने सभापति देउवाको रणनीति नयाँ होइन । देउवाको यो रणनीतिमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण सिटौलाले पनि साथ दिएको भन्ने अपुष्ट समाचार केही महिनाअघि आएको थियो ।
कोरोनाको ठूलो कहरका बेला आएको यो समाचार पुष्टि हुन सकेको थिएन । पौडेल र सिटौला भित्रभित्रै देउवाको साथमा छन् भन्ने आशंका यही सोमबारको एउटा घटनाले पुष्टि गरेको छ ।
सरकार सञ्चालन तथा भइपरी आउने अन्य निर्णयका लागि भन्दै सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलका शीर्ष नेता सम्मिलित समन्वय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट वरिष्ठ नेता पौडेल र नेता सिटौलालाई समावेश गरेका छन् ।
सुरुको दुई महिना संयोजक हुने गरी पौडेल समन्वय समितिका समावेश भएका हुन् । नाम समन्वय समिति राखिए पनि यो संयन्त्रको हैसियत हाई कमाण्डको हुनेछ । रणनीतिका माहिर खेलाडी मानिएका प्रचण्ड पनि यो समितिमा छन् ।
निकट भविष्यमा हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका रिक्त २२ सिटमा हुने उपनिर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर समन्वय समिति गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जनाएका छन् ।
समन्वय समितिको संयोजकका हैसियतले वरिष्ठ नेता पौडेलको जिम्मेवारी थपिएको छ । राष्ट्रियसभामा रिक्त हुने १९ सिटका लागि हुने निर्वाचन तथा प्रतिनिधिसभामा रिक्त ४ सिट र प्रदेशसभामा रिक्त १८ सिटका लागि हुने उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूबीच तालमेल गर्ने सहमति छ ।
यो सहमति कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सभापति देउवाले वरिष्ठ नेता पौडेललाई दिनुको पछाडि केही रणनीति अवश्य छ ।
पहिलो कुरा, पौडेल सरकारको आलोचना नगर्न नैतिक बन्धनमा परेका छन् । आसन्न चौधौँ महाधिवेशनका क्रममा पौडेलबाट हुनसक्ने सम्भावित खतरा चुतुर्याइँपूर्वक मत्थर गराउन देउवा सफल भएका छन् ।
दोस्रो कुरा, अब महाधिवेशनको मिति पर सार्नु पर्यो र त्यसका लागि अध्यादेश ल्याउनुपर्यो भने पनि देउवालाई साथ दिन पौडेल बाध्य हुनेछन् । अध्यादेश ल्याउने अप्रिय निर्णय गर्नु पर्यो भने त्यसको भागिदार पौडेललाई समेत बनाउन देउवा सफल भएका छन् ।
तेस्रो कुरा, नेपाली कांग्रेसभित्र यतिबेला तृणमूल तहसम्म असन्तोषको प्रश्न उठेको छ । त्यो असन्तोष हो– अर्को पार्टीको चुनाव चिह्नमा किन भोट हाल्ने ? जसले आफ्नो हात काटेको छ यसैको उम्मेदरवारलाई किन भोट हाल्ने ?
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा प्रचण्डकी छोरीलाई भोट हाल्न बाध्य पारेको भन्दै सभापति देउवाको आलोचना भइरहेको छ । यसरी आलोचना गर्नेमा शतप्रतिशत पौडेल निकटस्थहरू छन् । देउवाले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रचण्डकी छोरीलाई काँधमा बोकेको भन्ने आरोप महाधिवेशनमा उठ्ने कुरामा देउवा सचेत छन् ।
कांग्रेसमा महाधिवेशन अझै पर धकेल्न परस्पर विपरीत नै सही; देउवा, पौडेल र सिटौलाको स्वार्थ मिलेको छ । समन्वय समितिमा पौडेललाई राखेर देउवाले आफ्नो असफलताको अंशियार तयार पारेका छन् । देउवाले पौडेललाई आफ्नो रणनीतिक जालमा फसाएका छन् ।
महाधिवेशन हुनुअघि नै यस्तो आरोपको मुख थुन्न देउवा करिब सफल भएका छन् । आगामी माघमा हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूबीच तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णय पौडेल नेतृत्वको समन्वय समितिले नै गर्नेछ ।
कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई माओवादीको चुनाव चिह्नमा भोट दिन लगाउने निर्णय पौडेलकै नेतृत्वमा हुने भएपछि देउवालाई अब प्रचण्डकी छोरी बोकेको भन्ने आरोप कसले लगाउने !
उपनिर्वाचन र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा माओवादीका उम्मेदवारलाई भोट दिएपछि स्थानीय चुनाव र त्यसपछि लगत्तै हुने प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि त्यसै गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
समन्वय समिति गठनसँगै नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक समीकरणको अर्को पाटो पनि उजागर भएको छ । सभापति देउवाका लागि उपसभापति निधिभन्दा पौडेल र सिटौला किन र कसरी रोजाइमा परे भन्ने प्रश्नको जवाफ आएको छ ।
पौडेल त वरिष्ठ हुँदै हुन्, निधिभन्दा सिटौला वरिष्ठ होइनन् । यसअघि यस्तै कार्यदलको संयोजक रहिसकेका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का किन देउवाको रोजाइमा परेनन् भन्ने प्रश्न पनि कम अर्थपूर्ण छैन ।
निधिले देउवाको साथ छाडेकै कारण कांग्रेसको महाधिवेशन धकेलिँदै अनश्चित बनेको हो । महामन्त्री खड्काले पनि देउवाको साथ छाडेका हुन् भने महाधिवेशन अझै अनिश्चित बन्न सक्छ ।
आफूले हार्ने अवस्थामा देउवाले महाधिवेशन गराउँदैनन् भन्ने अनुमान त कांग्रेस वृत्तमा निकै बलियो छ । ज्योतिषीको भविष्यवाणीबाहेक देउवाले चुनाव जित्ने वस्तुगत परिस्थिति पनि कमजोर हुँदै गएको छ ।
मंसिरभित्र महाधिवेशन भए देउवाले जित्नेछन् भन्ने अङ्गीरस न्यौपानेको भविष्यवाणीलाई आधार बनाएर बहस गर्नेहरूको संख्या पनि कांग्रेसमा कम छैन ।
तेह्रौँ महाधिवेशनमा सभापति पदका उम्मेदवारहरू देउवा, पौडेल र सिटौलाबीच चौधौँ महाधिवेशन पर धकेल्ने स्वार्थ मिलेको हो कि जस्तो देखिएको छ । आफ्नो जित सुनिश्चित नभई देउवा महाधिवेशन नगराउने र पौडेलको इतर पक्षले सभापति पदमा सर्वसम्मत उम्मेदवार दिन नसक्ने, यही विपरीत स्वार्थले काम गरेको हुन सक्छ ।
इतर पक्षबाट पौडेलमात्रै उम्मेदवार बन्ने सम्भावना झन् कमजोर हुँदै गएको छ । देउवा सभापति हुनु र पौडेल सभापति हुनुमा तात्त्विक अन्तर कोइराला परिवारले विगतमा पनि देखेको थिएन, अब पनि देख्ने अवस्था छैन ।
आफू उम्मेदवार नै हुन नपाउने अवस्थामा महाधिवेशन गराउनुभन्दा आम निर्वाचनमा ४० प्रतिशतको भागबण्डा निरन्तरता दिने बाटो रोज्नु पौडेलका लागि स्वाभाविक ठहरिन सक्छ ।
सिटौला पनि चौधौँ महाधिवेशनपछि आफ्नो वर्तमान हैसियत समाप्त हुने यर्थाथबाट अनभिज्ञ छैनन् ।
विगतमा तीनपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता माहिर खेलाडीको फन्दामा परेका थिए । अत्यन्त महत्त्वाकाङ्क्षीमात्रै होइन, पार्टीभित्र सर्वशक्तिवान नेता कोइरालालाई समेत किनारा लगाएर तीन पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल देउवाका लागि पार्टीमा अहिलेका प्रतिस्पर्धी त एउटा तृण बराबर पनि छैनन् ।
अझ पार्टीभित्र पौडेलजस्तो प्रतिस्पर्धी पाउनु देउवाका लागि ठूलो अवसर हो । विमलेन्द्र निधिबाहेक देउवाका लागि कांग्रेसमा अर्को बलियो चुनौती नभएझैँ देखिएको छ ।
निधिले दिएको चुनौती समान्य होइन भन्ने हेक्का देउवाले राम्रैसँग राखेको देखिएको छ ।
जस्तो पद पाए पनि दायाँबायाँ नहेरी हामफाल्ने बानीका कारण वरिष्ठ नेता पौडेलले विगतदेखि नै ठूलो मूल्य चुकाउँदै आएका छन् ।
पार्टीको सक्रिय राजनीति छाडेर सभामुख बन्न जानु, सभामुख भएपछि उपप्रधानमन्त्री बन्नु, उपप्रधानमन्त्रीपछि मन्त्री बन्नु पौडेलका लागि आत्मघाती कदम थिए ।
यतिबेला समन्यव समितिको संयोजक बन्नु पनि पौडेलको अर्को आत्मघात हो ।
प्रतिक्रिया