जर्मनीमा मार्च ७ सम्म लकडाउनको अवधि लम्ब्याइयो | Khabarhub Khabarhub

जर्मनीमा मार्च ७ सम्म लकडाउनको अवधि लम्ब्याइयो


२९ माघ २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – जर्मनीमा लकडाउनको अवधि आगामी मार्च ७ तारिखसम्म लम्ब्याइएको बताइएको छ । बुधबार सो विषयमा निर्णय भएको हो । हाल पनि जर्मनीमा लकडाउन रहेको छ र त्यो लकडाउनको अवधि आगामी मार्च ७ तारिखसम्म पुर्‍याउने गरी निर्णय भएको बताइएको छ ।

समाचारमा जनाइएअनुसार बुधबार जर्मन चान्सर एन्जेला मर्केल र यहाँका १६ ओटा संघीय नेताहरुले यस विषयमा सहमति जनाएका थिए ।

उनीहरुको सहमतिलगत्तै यहाँको सरकारले जर्मनमा हाल कायम रहेको लकडाउनको अवस्थालाई आगामी मार्च महिनाको ७ तारिखसम्मका लागि लम्ब्याएको जानकारी गराएका हुन् ।

जर्मनीका प्राय सबैजसो स्थानमा प्रतिबन्धसहितका केही प्रावधानहरु राखेर यहाँ लकडाउन जारी रहेको थियो । यो लकडाउनको अवधि यही फेब्रुअरी १४ सम्मका लागि पनि यसअघि कायम गरिएको थियो ।

सो अवधि सकिनु चार दिन अगावै जर्मनी सरकार उक्त अवधिलाई लम्ब्याउने निर्णयमा पुगेको बताइएको हो । जर्मनीमा देशभरि नै नभएर आंशिक रुपमा लकडाउन गरिएको छ । अघिल्लो नोभेम्बर महिनाको पहिलो हप्तादेखि नै लकडाउन सुरु गरेको थियो ।

यो अवस्था अहिले पनि जारी छ । यहाँका कतिपय स्थानमा कोभिडका सङ्क्रमितहरु घटेको भए पनि उल्लेख्य रुपमा कमी आउन भने सकेको छैन । यहाँ कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरुपको प्रजाति पनि पाइएको छ । यसकारण पनि यहाँ लकडाउनलाई निरन्तरता दिने निर्णय सरकारले गरेको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०७७, बिहीबार  १० : ०० बजे

संसद् रोकेर कांग्रेस सत्तारुढ दललाई फुटाउने दाउमा छ : डोलप्रसाद अर्याल

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि

सरकारले पूर्व राजपरिवारको सम्पत्ति खोजबिनलाई निरन्तरता दिने 

काठमाडौं– सरकारले पूर्व राजपरिवारको सम्पत्ति खोजबिनलाई निरन्तरता दिने भएको छ

 सरकारले गाजाको औषधिजन्य उपयोगको नीतिगत व्यवस्था गर्ने

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा गाजाको औषधिजन्य उपयोग, नियन्त्रित उत्पादन

संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन अनिवार्य गराइने

काठमाडौं– सरकारले आज प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को नीति

सरकारी विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नपाउने

काठमाडौं– सरकारले सरकारी सामुदायिक तथा संस्थागतका विद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा