काठमाडौँ– शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा रहेको पाठ्यपुस्तक अनुगमन केन्द्रीय समितिले पाठ्यपुस्तकलाई अत्यावश्यक सेवामा समावेश गरी ढुवानी गराउने निर्णय गरेको छ । समितिको आज बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

आगामी असार १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु गर्ने तयारी भएकामा निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने पाठ्यपुस्तक अझै सबै विद्यालयमा पुग्न सकेको छैन । कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञाको अवधीमा ढुवानीमा समस्या देखिएको छ ।

समितिका सदस्य एवं अभिभावक महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले पाठ्यपुस्तक ढुवानी सेवालाई अत्यावश्यकीय सेवामा राख्न अनुरोध गर्ने तथा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको नेपालको नक्सा तहगत कक्षाका पुराना छापिसकिएका पुस्तकका पाठका (नयाँ पाठ्यपुस्तक बाहेक) पेज छापेर पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरी तत्काल वितरण गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालको सम्पन्न बैठकले शिक्षक तथा पुस्तक बिक्रेतालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि पनि आग्रह गरेको छ । यसैगरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सूचना जारी गरी स्वीकृत पाठ्यपुस्तक मात्रै बिक्री वितरण र शिक्षण गराउन तथा नेपालको नयाँ नक्सा समावेश भएका पुस्तक मात्रै प्रयोग गर्न सबैमा आग्रह गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अनाधिकृत पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गरेको पाइएमा कानूनबमोजिम कारबाही गर्न केही दिन अघि निर्देशन दिएका थिए ।