पहिरोले पोल ढलेपछि विद्युत सेवा अवरुद्ध | Khabarhub Khabarhub

पहिरोले पोल ढलेपछि विद्युत सेवा अवरुद्ध


२७ असार २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नवलपुर– केही दिनअघि अविरल वर्षासँगै गएको  पहिराले बिजुलीको पोल ढलाउँदा नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को देवचुली नगरपालिकाको एउटा गाउँ अन्धकारसँगै सञ्चार सम्पर्कविच्छेद भएको छ ।

गत बुधबार परेको अविरल वर्षाका कारण देवचुली–६ कीर्तिपुर जाने सडकमा पहिरो जाँदा सडक सञ्जाल र बिजुलीको पोल ढल्दा बिजुली अवरुद्ध भएको हो ।

नगरपालिकाको दलदलेबाट मुन्डे हुँदै कीर्तिपुर जाने सडक पहिरोका कारण अवरुद्ध भएपछि यातायात सञ्जालबाट समेत गाउँ टाढिएको स्थानीवासीको भनाइ छ ।

देवचुली–६ का वडाध्यक्ष मीनबहादुर सोतीले पहिराले सडक अवरुद्ध भएपछि कीर्तिपुरवासीलाई बजारसम्म आउनै समस्या भएको छ ।

“पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध मात्रै भएको छैन”, सोतीले भने, “बिजुलीको पोल ढल्दा गाउँवासी अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता आएको छ भने बत्ती नहुँदा मोबाइल तथा सञ्चारका उपकरण चार्ज गर्न नपाउँदा सञ्चार सुविधाबाट समेत गाउँको सम्पर्क विच्छेद भएको छ ।”

पहिरो गएर सडक अवरुद्ध भएको पाँच दिन पुग्दासमेत पहिरो हटाएर यातायात सञ्चालन गर्ने तथा विद्युत् आपूर्ति सहज गराउन नसकिएको सोतीले गुनासो गरे ।

पहिरोले सडक अवरुद्ध गरेपछि खाद्यान्नसमेत ढुवानी हुन नपाउँदा गाउँमा दैनिक उपभोग्य वस्तु अभाव हुने चिन्ताले सताएको वडाध्यक्ष सोतीले बताए ।

प्रकाशित मिति : २७ असार २०७८, आइतबार  ९ : ५९ बजे

कोशी प्रदेश सरकार गठन विरुद्धको रिट हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा सुनुवाइ जारी

काडमाडौं– कोशी प्रदेश सरकार गठन विरुद्धको रिट हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा

बाँसजन्य सामग्री उत्पादनमा विद्यार्थी आकर्षित

रामपुर- पहिले सबैका घरमा बाँसबाट डोको, नाङ्लो, ढकिया, भकारी, थुङ्सेलगायत

लेखकले भने- ‘आज गृहमन्त्रीले बोलेको सुन्छौँ, निकाश नभए पुनः संसद् अवरोध  गर्छौँ’

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको संसद्को अवरोधमा आज कांग्रेसले गृहमन्त्री रबि

प्रधानमन्त्रीसमक्ष मर्स्याङ्दी करिडोर विकासको एजेण्डा पेस

डुम्रे– गण्डकी प्रदेशका नौ स्थानीय तह समेटिएर मर्स्याङ्दी करिडोर बनेको

साना योजना प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने छ : प्रधानमन्त्री

सल्यान– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विगतमा संघीय सरकारले कार्यान्वयन