जनकपुरधाम– प्रदेश मन्त्रीहरूको अंगरक्षकमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी फिर्ता हुने विषयमा प्रदेश २ सुरक्षा समितिले दुई वटा निर्णय गरेका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले अकास्मिक रुपमा सशस्त्र प्रहरी फिर्ता गर्ने कुरा तत्काल लागु नहुने र विकल्प छिट्टो पठाउन पहल गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

बैठकमा सहभागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले सशस्त्र प्रहरी केन्द्रको मातहतमा रहेको भन्दै केन्द्रले नयाँ कार्यविधि बनाएर हटाउने निर्णय गरेको बताए ।

तत्काल व्यवस्था नभएसम्म हटाउन नपाउने र सशस्त्र प्रहरीको ठाउँमा अंगरक्षकको रुपमा अर्को दर्जाको सुरक्षाकर्मी छिट्टो पठाउन पहल गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।

‘सुरक्षाको प्रबन्ध नभए सम्म सशस्त्र प्रहरी फिर्ता हुँदैनन् । नेपाल प्रहरी (जनपथ)सँग बिना सल्लाह, बीना जानकारी केन्द्रले गरेको निर्णय गल्त हो,’ बैठक बारे जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘आज पत्राचार गर्‍यो भोलिदेखि फिर्ता लैजाने हुँदैनन् । अर्को व्यवस्था नभएसम्म सशस्त्र प्रहरीले नै सुरक्षा दिने सहमति भएको छ ।’ सशस्त्र प्रहरीको ठाउँमा नेपाल प्रहरी खटाउने तयारी भइरहेको छ ।

मन्त्रीको सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता बोलाएर नेपाल प्रहरीलाई खटाउन पहल गर्न सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (डिआइजी) राजु अर्याल र नेपाल प्रहरीका (डिआइजी) धिरज प्रताप सिंहलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी कार्यालय प्रदेश २ मा बुधबार नयाँ कार्यविधि पठाएर सशस्त्र प्रहरी अंगरक्षक हटाउन निर्देशन दिएको थियो । अर्यालले प्रदेशको सबै मन्त्रालयमा बिहीबार सशस्त्र प्रहरी फिर्ता बोलाइने जानकारीसहित पत्राचार गरेको थियो ।

प्रदेश २ सरकारका मन्त्रीहरूका लागि मात्रै करिब ३२ जना सशस्त्र प्रहरीको वरिष्ठ हवल्दार र हवल्दार खटिएका छन् । प्रदेश सरकारका अरु मन्त्रीहरूलाई २–२ जना सशस्त्र प्रहरी र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीलाई आठ जना सशस्त्र प्रहरी खटाइएको छ ।