तोकिएको तलब पाएपछि काममा फर्किए सेक्युरिटी गार्ड « Khabarhub

तोकिएको तलब पाएपछि काममा फर्किए सेक्युरिटी गार्ड



दोहा : कतार सरकारले तोके अनुसारको पारिश्रमिक दिने प्रतिबद्धतापछि आन्दोलनरत सेक्युरिटी गार्ड काममा फर्किएका छन् ।

कतारको अलखोरमा रहेको कतार सेक्युरिटी सेर्भिसेस (क्यूएसएस) कम्पनीमा कार्यरत सेक्युरिटी गार्डहरुले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक कम्पनीले उपलब्ध गराएपछि आफूहरु काममा फर्किएको एक नेपालीले बताए ।

‘हामी कतारको श्रम कानून अनुसार कम्पनीले तलब नदिएपछि बिरोध गरेका हौँ,’ ती कामदारले भने, ‘अहिले कम्पनीले सम्पूर्ण पारिश्रमिक उपलब्ध गराएपछि काममा फर्कियौँ ।’

कामदारहरूले त्यस समयमा ओभरटाइम बापत काम गरेको तलब नपाएको नगरेको खुलासा गरेका थिए । पछि कम्पनीका मालिक आएर तोके अनुसारको पारिश्रमिक दिने भन्दै काममा फर्कन आग्रह गरेका थिए । उनले एक/दुई दिनमै पारिश्रमिक बैंकमा जम्मा गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

कम्पनीमा काम गरिरहेका सयौं सेक्युरिटी गार्डहरूले गत बुधवार कम्पनीको विभिन्न स्थानहरूमा रहेको क्यापमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । विरोध प्रदर्शन पछि अधिकारीहरूलाई कतारको नयाँ श्रम कानूनको उल्लंघन गरेको आरोपमा रोजगारदातालाई अनुसन्धान गर्न प्रेरित गरेको छ ।

सरकारले तोके अनुसारको पारिश्रमिक नदिएको भन्दै काम ठप्प पारेर अल खोर, अबु नाखला र उम्म स्लाल लगायत विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । आन्दोलनमा नेपालीसहित बंगलादेश, भारत, केनिया, उगान्डा, पाकिस्तान लगायतका कामदारहरु सहभागी रहेको थियो ।

कतारले मार्च महिनादेखि श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने घोषणा गरेको थियो । कतार सरकारको प्रशासनिक विकास, श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम राष्ट्रिय ज्याला र कम्पनि परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा नयाँ कानून पारित गरेको थियो ।

नयाँ कानुन अनुसार सबै निजी क्षेत्रका श्रमिकहरुका साथै घरेलु कामदारहरुले प्रति महिना १ हजार रियाल पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै खानाका लागि प्रतिमहिना थप ३ सय र आवासका लागि ५ सय रियाल दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

खाना र आवाससहित श्रमिकले न्यूनतम १ हजार ८ सय रियाल पाउने नयाँ कानुनमा व्यवस्था छ । यो नयाँ पारिश्रमिक मार्चदेखि नै लागू हुने बताईएको भएपनि अहिलेसम्म धेरै कम्पनीहरुले लागू गरेका छैन ।

प्रकाशित मिति : २९ बैशाख २०७८, बुधबार  ९ : ४५ बजे

‘संविधान संशोधन गरेर आदिवासी, जनजाति अल्पसङ्ख्यकका हकहितका विषय समेटिनुपर्छ’

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज

धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका ग्रामीण क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशको धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लामा गत आर्थिक

बालेन प्रधानमन्त्री भएदेखि उक्सिनै सकेन पुँजी बजार

काठमाडौं– वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सरकारको नेतृत्व गरेपछि औसत रूपमा ओरालो

ऐतिहासिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति समुदायको महत्त्वपूर्ण योगदान : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौं– उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले नेपालका परिवर्तनकारी ऐतिहासिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति

सरकारको अधिकार खोस्दै सिरहाका व्यापारीले आफूखुसी बढाए ग्यासको मूल्य, प्रशासन हेरेको हेर्‍यै

सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्छ । नियामक