नेपाल आएकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) की उपाध्यक्ष फातिमा जेड. सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित राजनीतिक नेताहरूका साथै सरकारी अधिकारी र व्यापारिक तथा सामाजिक नेतृत्वसँगको भेटघाट गरेकी छन् । उनले एमसीसी सम्झौतामा सैन्य उपस्थितिको कुरा नरहेको विश्वास दिलाउँदै नेपालको सार्वभौम सत्तामा कुनै आँच नपुग्ने बताएकी छन् । सम्झौताले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अझ बलियो हुनेमा उनले जोड दिएकी छन् ।

एमसीसी सम्झौतामा नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा पाँच वर्षे कार्यक्रम तर्जुमा गरेको थियो । सरकारले सबै नेपालीका लागि भरपर्दो विद्युत् तथा सस्तो यातायात सुविधा दिलाउन यो कार्यक्रम तयार पारेको थियो ।

खबरहबका सम्पादक ईश्वरदेव खनालसँगको कुराकानीमा फातिमाले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका विभिन्न प्रश्नहरुमा प्रकाश पारेकी छन् ।

तपाईंको भ्रमणलाई नेपालीले कसरी लिनु पर्ला ?

यसभन्दा पहिले पनि थुप्रै पटक नेपाल आएकी थिएँ । यस पटक पनि म धेरै उत्साहित छु । यसमा नेपालीसँग एमसीसी–नेपाल सम्झौताका बारे कुरा गर्नु अझ बढी महत्वपूर्ण हो । हाम्रो वार्तामार्फत मैले एमसीसी नेपाल सम्झौताका सम्बन्धमा रहेका गलत बुझाइबारे स्पष्ट पार्न सक्नेछु । एमसीसीबारे चलेका गलत बयानबाजीलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्छु भन्नेमा आशावादी छु । एमसीसीबारे इमानदारीपूर्वक तथ्यमा आधारित खुला छलफलमार्फत अघि बढ्नुपर्छ ।

नेपालका नेताहरूसँगको भेट कस्तो रह्यो ?

नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेतासँग छलफल गर्न पाउँदा म उत्साहित छु । सम्झौताका विशेषताहरूका बारे यो छलफल केन्द्रित भएको छ । राजनीतिक सहमति कायम गर्ने र अनुमोदनपछिको कार्यान्वयनको बारे छलफल केन्द्रित छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, मैले भेटेका जति नेताहरूले नेपालीको जीवनस्तर सुधार गर्ने, नेपालमा व्यापारको वातावरण बढाउने र नेपाललाई दक्षिण एसियामै ऊर्जा क्षेत्रको नेताको रूपमा स्थापित गराउन विद्युतीय प्रसारण र सडक मर्मत परियोजनामा उहाँहरूको पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाउनुभएको छ । एमसीसी नेपाली नेताहरूको यो प्रतिबद्धताको स्वागत गर्दछ । अनुमोदनपछि कसरी चल्ने भन्ने बारेमा अघि बढिरहेका छौँ ।

नेपालमा एमसीसीको विरोध भइरहेकोलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

वाक स्वतन्त्रता र कसैले आफ्को विश्वास प्रकट गर्ने कुरा मेरा लागि महत्वपूर्ण हुन् । यी मूल्यहरू प्रजातान्त्रिक र स्वस्थ समाजका लागि आधारभूत हुन् तर अफवाह फैलाउने नियत प्रजातन्त्रका लागि हानिकारक हुन्छ । एमसीसीबारे सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलिएको छ र शायद यसका विरोधीहरूलाई उत्तेजित गराएको छ । यी नकारात्मक कुरा भए पनि म शान्तपूर्वक आफ्नो कुरा राख्ने नेपाली जनताको अधिकारको सम्मान गर्छु ।

म यो सम्झौतापत्र सबैको हातमा पुगोस् भन्न चाहन्छु । एमसीसी नेपाल सम्झौता अनुमोदन गरेर लागु गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने काम जनताले निर्वाचित गरेका अधिकारीहरूको हो ।

एमसीसी अनुमोदन हुने कुरामा तपाईं आशावादी हुनुहुन्छ ?

छु किनभने यो नेपालीका लागि अर्थपूर्ण छ । आधुनिक नेपालको विद्युतीय सञ्जालले भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति गराउन, व्यापारिक अवसर वृद्धि गर्न र बढी भएको ऊर्जा विक्री गर्दै देशको अर्थतन्त्र उकास्ने कुरामा गहिरो प्रभाव पार्छ । नेपालीका लागि समृद्ध भविष्य शुरू गर्न योभन्दा राम्रो समय अर्को हुँदैन ।

एमसीसीबारे अफवाह, द्विविधा र भ्रम फैलिएको छ । कसैले यसले नेपालको सार्वभौमिकता, संविधान र स्वतन्त्रतामाथि नै आँच आउँछ भनेका छन् । यी सबैमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

म यसमा प्रस्ट छु, त्यो गलत हो । एमसीसी सम्झौताले अहिले र भविष्यमा पनि नेपालको सार्वभौमिकतामा आघात गर्दैन । एमसीसी नेपाल सम्झौताले नेपालको संवैधानिक प्रक्रिया बलियो हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालले आआफ्नो मूल्यमान्यता आदान–प्रदान गरेका छौँ । यीमध्ये राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई हामी सधैँ सम्मान गर्छौं ।

मैले २०१४ देखि २०१७ को बीचमा यो सम्झौता तयार गर्न र वार्ता गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेँ । त्यति बेला एमसीसी कार्यक्रमले नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि हरेक राजनीतिक दलका सदस्यबाट अविश्वसनीय समर्थन पाएको थियो । दुर्भाग्यवश ! त्यो समयदेखि, अझ खास गरेर पछिल्ला १८ महिनामा, सङ्गठित र व्यवस्थित रूपमै यसको विरुद्धमा भ्रम फैलाउन र यो कार्यक्रम रोक्न अभियान चलाइयो ।

यसकारण एमसीसीका लागि हामीले भर्खरै नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । हामी इमानदार र पारदर्शी भएकोमा गर्व गर्छौं । यी मूल्यमा कटिबद्ध भएको हाम्रो यो अर्को उदाहरण पनि हो । हरेक नेपालीले हाम्रो चिठी पढ्नेछन् । नेपालसँगको एमसीसी सहकार्यबारे तथ्य थाहा पाउने छन् र यो अनुदानको कार्यक्रमले कसरी २ करोड ३० लाख नेपालीलाई सहयोग पुग्छ भन्ने थाहा पाउनेछन् ।

एमसीसीका महत्वपूर्ण अवसर र फाइदाहरू के के हुन् ? यसले नेपाललाई कसरी सहयोग पुग्छ ?

नेपाल सरकारले विद्युतको उपलब्धता भरपर्दो बनाउन तथा नेपालमा यात्रा र यातायात सस्तो, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन डिजाइन तयार गरेको छ । विद्युतीय प्रसारण परियोजनाले अन्दाजी तीन सय किलोमिटर पावर लाइन दिनेछ । यो पूरै देशको लम्बाइको एक तिहाइ हो । यसबाट नेपालको प्रत्येक घर र व्यवसायमा विद्युत् आपूर्ति हुन्छ । साथै ऊर्जा व्यापार फैलाउन भारतीय सीमा क्षेत्रसम्म पनि विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

सडक मर्मत परियोजनाले पनि नयाँ सडक निर्माण कार्यक्रम परिचित गराउनेछ जसले भइरहेका सडक मर्मत गर्न तथा नयाँ बनाउन सरकारलाई मौका दिनेछ । राम्रोसँग मर्मत नभएकाले कमजोर रहेको सडकको गुणस्तर नै महँगो यात्राको अन्तर्निहित कारण हो । सुधारिएको सडकको प्रभाव मूल्यमा पनि पर्छ । नेपालभरि सामान ओसारपसार गर्न र ओहोर दोहोर गर्न सजिलो हुनेछ ।

एमसीसी नेपाल सम्झौताले विश्वका सामु व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्नमा नेपाल प्रतिबद्ध भएको देखाउनेछ जसले लगानीको अवसर वृद्धि गर्नेछ । यो लगानीको पहिलो खुड्किलो नै नेपालको भौतिक संरचनामा सुधार गर्नु हो । यसले व्यावसायिक वातावरण बनाउन विश्वसामु नेपालको प्रतिबद्धता पनि देखाउनेछ ।

हाम्रा साझेदारहरूले रोजगारी सिर्जना गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धि गर्नेछन् । यसका साथै निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा र यातायातको क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित गर्नेछ ।

एमसीसी नेपाल सम्झौताले नेपालको बिजुली भारतसँग सीमापार प्रसार हुने गरी कसरी सुधार गर्छ र यो किन आवश्यक छ ?

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको परियोजना डिजाइन गर्न नेपाल सरकारले एमसीसी ऊर्जा विशेषज्ञसँग नजिक रहेर सहकार्य गरेको थियो । यो नेपालको पूर्व–पश्चिम चार सय केभी प्रसारण लाइनको छुटेको भाग र भारतीयसँगको क्रस–बोर्डरका लागि नेपालतर्फको भाग पूरा गर्न केन्द्रित थियो ।

विद्युत् प्रसारण परियोजनाले अहिले भइरहेकोमा थप उत्पादन गर्ने क्षमता बढाउँछ । यो थपिएको ऊर्जाले ग्रिडको स्थिरता र विश्वसनीयता वृद्धि गर्छ । यसबाट नेपालको कमजोर प्रसारण नेटवर्कमा सुधार आउँछ, अनावश्यक अवरोध हुँदैन । यसले विद्युत् उपयोग क्षमता बढाउँछ । उदाहरणका लागि, उद्योगहरूलाई डिजेल जेनरेटरहरूको सहयोग आवश्यक पर्दैन ।

भारतसँग क्रस बोर्डर लाइनको रूपमा रहेको बुटवल–गोरखपुर नयाँ प्रसारण लाइनले सुख्खा मौसममा विद्युत् आपूर्ति सहज गराउँछ । मनसुनको तुलनामा नेपालमा सुख्खा मौसममा एक तिहाई विद्युत् उत्पादन हुन्छ । मनसुनमा घरेलु माग कम भएर बढी भएको ऊर्जा विदेशमा निर्यात गर्छ ।

दक्षिण एसिया अझै पनि संसारमै विद्युत् र ऊर्जा व्यवसायमा कम जोडिएका क्षेत्रको रूपमा रहेको छ । क्रस बोर्डर प्रसारणको अन्तरसम्बन्धले नेपाललाई भारत र बङ्गलादेश जस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न सक्षम बनाउनेछ ।

एमसीसीले सफलता पाएका केही देशको उदाहरण दिन दिनुहुन्छ कि !

आजसम्ममा ३७ देशमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकामध्ये २९ देशमा २४ अर्ब डलरभन्दा बढीको मूल्य रहेको छ । यसको ठूलो उदाहरण मङ्गोलिया हो । यसले पहिलो पटक २००८ देखि २०१३ सम्मका लागि सम्झौतामा सहकार्य गरेको थियो । त्यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य, सञ्चारमा गरेर २८ मिलियन डलर लगानी भएको थियो ।

एमसीसी र मङ्गोलियाको सरकार मिलेर नसर्ने रोग र इन्जुरीको प्रभाव कम गरे, व्यावसायिक प्रशिक्षणलाई बढवा दिए, घरेलु उत्पादनका लागि ऊर्जाको वितरण बढाए, सडक विस्तार गरे । करिब २० लाख मङ्गोलियनको आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।

यसै सफलतामा आधारित भएर मङ्गोलियाको सरकारले अर्को पटकको सम्झौताका लागि अनुरोध गरेको हो । २०१८ मा पानीको संरचनाका लागि ३५ करोड अमेरिकी डलरको सम्झौता भएको छ ।

गत महिनामात्रै मङ्गोलियाले ९ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरको पानी शुद्धीरकरण आयोजना शिलान्यास ग¥यो । यसले शहरी क्षेत्रमा पानी आपूर्ति ६५ प्रतिशत वृद्धि गर्नेछ ।

थप, ९ सेप्टेम्बरमा मात्रै एमसीसी र सेनेगल सरकारले ५५ करोड अमेरिकी डलरको सेनेगल ऊर्जा सम्झौता कार्यान्वयनको खुसी मनाए । यो अनुदानले सेनेगलको विद्युतीय नेटवर्क आधुनिकीकरण गर्नेछ र एक करोड २० लाखभन्दा बढी मानिसका लागि भरपर्दो र किफायती विद्युत् प्राप्त गर्नमा सहयोग गर्नेछ । यो सेनेगलको भौतिक संरचनाको लागि दोस्रो पटकको ठूलो अनुदान हो ।

यसभन्दा अघि २०१० देखि २०१५ को बीचमा एमसीसीले महत्वपूर्ण कोरिडोरको ३७२ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ३० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको थियो । यसले रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक वृद्धि पनि गरेको थियो ।

अर्को उदाहरण लाइबेरियो हो, जो २०१६ मा यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दासम्म संसारमै विद्युतमा कम पहुँच भएको देशमध्ये एक थियो । पावर ग्रिडमा दुई प्रतिशतको मात्रै पहुँच थियो ।

एमसीसी–लाइबेरिया सम्झौताले देशको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जाको स्रोत माउन्ट कफी हाइड्रो पावर पुनस्र्थापन गर्न सहयोग गरेको थियो जसले उत्पादन क्षमता दोब्बर बनायो । अहिले यसमा १२ प्रतिशतको पहुँच छ । यो पाँच वर्षको अन्तरालमा पाँच सय प्रतिशत वृद्धि हो । साथै, व्यापारीहरुले ऊर्जाका लागि ३० प्रतिशत कम रकम खर्चने गरेका छन् जसका कारण उनीहरू आफ्नो सेवा विस्तार गर्न र आम्दानी बढाउन सक्षम भएका छन् ।

तपाईं नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्ताका लागि लगानीको वणतावरणमा एमसीसी–नेपाल सम्झौताले पार्ने असरबारे बताउन सक्नुहुन्छ ?

विकासका अन्य साझेदारहरूले भौतिक संरचनाका लागि लगानी उपलब्ध गराउँछन् । एमसीसी योभन्दा फरक किसिमले पाँच वर्षको पूर्ण अवधिको योजनामा केन्द्रित हुन्छ ।

ठूला लगानीका आयोजनामा नेपालले समय बढी लाग्ने र खर्च बढ्ने चुनौती भोग्नेगरेको छ । शुरूमा अनुमान गरेको भन्दा निकै धेरै समय लाग्ने र खर्च पनि धेरै बढ्ने समस्या समान्यजस्तो भएको छ । विभिन्न रूपले एमसीसीले यो चुनौती न्यूनीकरण गर्छ । यसमध्ये एउटा निर्माण कार्य शुरू हुनुअगावै सबै तयारीका गतिविधि सम्पन्न गर्नु हो ।

अझ यसको विशेषता, सबै एमसीसी सम्झौतामा स्वच्छ र खुला कन्ट्याक्ट बिडिङ प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । यसले सबै कम्पनीका लागि मैदान खुला गर्छ, खास गरेर स्थानीय र साना व्यवसायीलाई ।

यसका अतिरिक्त ५० करोड डलरको अनुदानबाट नेपाल सरकारले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ, नेपालको संस्थागत क्षमता बढाउँछ । नयाँ भौतिक संरचनाले ऊर्जा क्षेत्रमार्फत निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि लोभ्याउनेछ ।

ईआईएसहित सरकारका अन्य धेरै प्रस्तावहरूमा कस्तो प्रगति भएको छ ?

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) नेपालको सरकारी इकाई हो र एमसीसीको परियोजना तयार गर्नमा यसले नेतृत्व गरेको हो । २०२१ को अप्रिलमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पूरा गर्ने कुरा पनि यसमा समावेश थियो । २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको समयमै नेपाल सरकारले नेपालको गौरवशाली आयोजनाको रूपमा विद्युत् प्रसारण परियोजनाको डिजाइन गर्दै ‘स्वतन्त्र विद्युत् नियामक कमिसन’ गठन गरेको थियो ।

परियोजनाको कार्यान्वयन अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा हुने गरी एमसीए–नेपाल स्थापना भएको थियो । अहिले हामी यी महत्वपूर्ण भौतिक संरचना निर्माणको परियोजना कार्यान्वयन गर्ने समयमा छौँ । तर, महत्वपूर्ण खुड्किलोको रूपमा संसदबाट अनुमोदन हुन बाँकी छ ।

नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा एमसीसी सम्झौता कतिको महत्वपूर्ण छ ?

हामी नेपालको सार्वभौमिकताको र एमसीसीको यो सहकार्यलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनेर निर्णय गर्ने अधिकारको सम्मान गर्छौं । सत्तरी वर्षभन्दा लामो समयदेखि अमेरिका र नेपालले आआफ्नो मूल्य र मान्यतामा रहेर मित्रता विकास गरेका हुन् ।

नेपालले एमसीसी अनुदान ग्रहण गर्न चाहेन भने पनि अमेरिका र नेपालबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई यसले केही असर गर्दैन । हाम्रो मित्रता यथावतै रहन्छ ।

यो सम्झौता अनुमोदनका लागि एमसीसीले नेपाललाई कति समय कुर्न सक्छ ?

हामीले बुझेका छौँ, कोभिड महामारीलाई व्यवस्थापन गर्नु सरकारको मुख्य प्राथमिकता हो । अमेरिकी सरकाले कोभिडबाट बच्ने सामग्री र औषधी पठाएर, आजसम्म १५ लाख डोज भ्याक्सिन उपलब्ध गराएर नेपाललाई सहयोग गरेको छ ।

अर्को प्राथमिकताको विषय नेपालको अर्थतन्त्रमा सहयोग गर्न पनि एमसीसी तयार छ । सम्झौताका लागि टाइमलाइन तय भएको दुई वर्ष नाघेको छ । अहिले यो अनुमोदन गर्ने राम्रो समय आएको छ ।

संसदबाट हुने अनुमोदनले नेपाल सरकारले भौतिक संरचनाको परियोजनाका लागि तय भएको ५० करोड अमेरिकी डलरको पूर्वाधार विकास कार्यान्वयन शुरु हुन्छ । यो परियोजना पाँच वर्षका लागि हो । यसले नेपालको अर्थतन्त्र विकास गर्छ पारदर्शी र उत्तरदायी ढङ्गले नेपाली जनतालाई लाभ दिनेछ ।

एमसीसी नेपालको आर्थिक विकासमा कटिबद्ध छ । पक्कै पनि, अनुमोदन रोकिएपछि यसलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन । नेपाल सरकारले सम्झौतामा अघि बढ्ने वा अनुदान नचाहिने भनेर चाँडै निर्णय गर्न आवश्यक छ ।