काठमाडौँ– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेकी छन् । नियुक्तिमा राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा उल्लेख नगरी अर्को छली काम गरेको छ ।

राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ तर संविधानको कुन धारा अन्तर्गत नियुक्त गरिएको भन्ने खुलाइएको छैन ।

विज्ञप्तिमा देउवालाई ‘सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको असार २८ गतेको फैसला बमोजिम’ प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट श्री सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८/३/२८ को फैसला बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।’

संवैधानिक इजलासको फैसलाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम देउवाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । देउवाले गत जेठ ७ गते संविधानाको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहतिमा राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरेका थिए ।

जेठ ६ राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न आह्वान भएको थियो । संवैधानिक इजलासको फैलाले राष्ट्रपतिको सोही आह्वान क्रियाशील भएको हो तर संविधानको धारा उल्लेख नगरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको विज्ञप्ति जारी भएको छ ।

संविधानको धरा उल्लेख नगर्नुले निकट भविष्यमा अर्को विवाद निम्त्यान सक्नेछ ।

देउवालाई साँझ ६ बजे प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गराउने तयारी भइरहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विज्ञप्ति बदनियतपूर्ण रहेको आरोप लगाए । यस्तो विज्ञप्तिका आधारमा कुनै षड्यन्त्रको ठाउँ राखेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

त्रिपाठीले विज्ञप्तिमा आपत्ति जनाएर नियुक्ति ढिलो गर्दा झन् समस्या उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले कांग्रेसले तत्कालका लागि बेवास्ता गरेको हुन सक्ने अनुमान पनि गरे ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति