काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय शिक्षा विभागले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधाको तुलनामा शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई दिइने सेवा एवं सुविधामा विभेद गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बजेटले निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराउने, निजामती कर्मचारीलाई रु १० लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा र रु एक लाखको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम बापतको रकम सरकारले ब्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विभागका सचिव डा कृष्णप्रसाद पौडेलले आज विज्ञप्तिमार्फत उक्त दुवै सेवा तथा सुविधाबाट शिक्षक र प्राध्यापकलाई वञ्चित गरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै सरकारलाई त्यस्तो विभेदको अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।

साथै विभागले सरकारले शिक्षक तथा प्राध्यापक वर्गको मागलाई आन्दोनबाट मात्र बाध्य भएर सम्बोधन गर्ने गरिएको पारिपाटीको अन्त्य गर्दै भविष्यमा यस्तो विभेदकारी स्थितिको अन्त्य गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरेको छ ।